पुणे : शालेय अभ्यासक्रमात नैतिकता या विषयाचा स्वतंत्रपणे समावेश करावा, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज, बुधवारी विधानसभेत बोलताना शासनाला केली.
नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२० ही भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले एक महत्वाचे धोरण आहे. या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवणे हे आहे. यामध्ये शालेय अभ्यासक्रमात नैतिकता या स्वतंत्र विषयाचा समावेश करण्यात यावा असे शिरोळे म्हणाले.
नैतिक शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ ज्ञानाची नव्हे, तर सदाचार, विनम्रता, चारित्र्य, चांगले व्यवहार आणि संस्काराची ओळख होते. त्याच बरोबर चारित्र्य विकास, व्यक्तिमत्त्व विकास, सामाजिक जबाबदारीचे भान, योग्य निर्णय क्षमता, स्वयंशिस्त, अनुशासन, मानवतेचा विकास, असे नैतिक मूल्य विद्यार्थांमध्ये लहानपणापासूनच आत्मसात केली जातील. बुद्धिमत्ता आणि कठोर परिश्रमामुळे यश मिळते तर नैतिक मूल्यामुळे ते यश अधिक काळ टिकते आणि त्यामागे समाजाचा आदर असतो. याकरीता शालेय अभ्यासक्रमात नैतिकता हा एक विषय म्हणून समाविष्ट करावा, असे प्रतिपादन आमदार शिरोळे यांनी केले.
तसेच आर टी इ द्वारे होणाऱ्या शालेय प्रवेश प्रक्रियेत शाळेपासून घर एक किलोमीटर वर असणे ही अट शिथिल करून तीन किलोमीटर करावी असे शिरोळे यांनी सांगितले.
दोन्ही विषयांवर सकारात्मक विचार केला जाईल असे उत्तर मंत्री महोदय श्री दादा भुसे यांनी दिले.
