पुणे : वाहने विनाकारण थांबवून वाहनचालकांना वाहतूक पोलीसांकडून सतावले जाते, अनेकदा अनधिकृत वसुली केली जाते, अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. तरी हे प्रकार थांबवावेत. त्याकरिता सरकारने योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज (बुधवारी) विधानसभेत बोलताना केली.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जोपर्यंत वाहतुकीच्या नियमांचे उघड उल्लंघन दिसत नाही, तोपर्यंत केवळ कागदपत्रे तपासण्यासाठी गाड्या थांबवू नयेत. तरीही या नियमाचे उल्लंघन वाहतूक पोलिसांकडून होत आहे, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.
महामार्गावर टोल नाक्यांच्या पुढे किंवा इतर काही ठिकाणी वाहतूक पोलीस गाड्या थांबवून कागदपत्रांची विचारणा करतात. ‘डिजीलॉकर ‘ किंवा ‘एम-परिवहन’ वर कागदपत्रे असूनही ती मान्य केली जात नाहीत, तांत्रिक कारणे काढून प्रवाशांचा वेळ वाया घालवला जातो. लहान सहान कारणांवरून उदाहरणार्थ. सीट बेल्ट, गाडीचा रंग, किंवा किरकोळ तांत्रिक गोष्टींवरून प्रवाशांना तासन् तास ताटकळत ठेवले जाते, ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि महिला प्रवाशांचे हाल होतात, असे आमदार शिरोळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
वाहतूक पोलीसांच्या अशा त्रासामुळे राज्याच्या पर्यटनावर आणि प्रतिमेवर विपरीत परिणाम होतो आहे. विनाकारण तपासणीचे रूपांतर अनेकदा अनधिकृत वसुलीत होते, असा सर्वसामान्य वाहनचालकांचा अनुभव असल्याचे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.
महामार्गावरील प्रवाशांच्या तक्रारींसाठी एखादी विशेष ‘हेल्पलाईन’ किंवा ‘ॲप’ सरकार कार्यान्वित करणार का? अशी विचारणा आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली.
