मुंबई-मुंबई महापालिकेत महायुती सरकारने मुंबईकरांना मोठा दिलासा देत मालमत्ता कर सवलतीची मर्यादा 500 चौरस फुटांवरून 700 चौरस फुटांपर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी महापालिकेच्या सभागृहात या प्रस्तावाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना-मनसे युतीने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाची ही पूर्तता मानली जात असून, नव्या महापौरांच्या माध्यमातून मुंबईकरांना ही मोठी भेट मिळाली आहे.
या निर्णयापूर्वी मुंबईत केवळ 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट मिळत होती, मात्र आता 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. या सवलतीमुळे मुंबईतील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असला, तरी महापालिकेच्या तिजोरीवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे पालिकेला दरवर्षी सुमारे 700 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा सहन करावा लागणार आहे.
मुंबईतील झोपडपट्टी आणि चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोफत सदनिका मिळतात, मात्र 500 चौरस फुटांच्या घरांचा मालमत्ता कर भरणे अनेकदा त्यांच्या आर्थिक क्षमतेबाहेर असते. वाढती महागाई, मुलांचे शिक्षण आणि औषधोपचारांचा खर्च पेलतानाच, गृहनिर्माण संस्थांचे देखभाल-दुरुस्ती शुल्क आणि मालमत्ता कराचा अतिरिक्त भार मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला परवडत नाही. या आर्थिक ओझ्यामुळे हक्काचे घर असूनही अनेक मूळ मुंबईकरांना आपली सदनिका विकून शहराबाहेर स्थलांतर करावे लागत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
ही प्रतिकूल परिस्थिती रोखण्यासाठी आणि मूळ मुंबईकर मुंबईतच राहावा या उद्देशाने, मालमत्ता कर माफीची मर्यादा 700 चौरस फुटांपर्यंत वाढवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत मुंबई महानगरपालिकेने व्यक्त केले आहे. त्याअनुषंगाने, 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी सदनिकांचा मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ करण्याचा ठराव महापालिकेत मंजूर करण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाकडे रीतसर निवेदन सादर करण्याची विनंतीही महापौरांना करण्यात आली असून, यामुळे लाखो मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते यशोधर फणसे यांनी मांडलेला हा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आता प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून, तो विभागीय अधिकारी आणि विधी व कायदे विभागाकडून कायदेशीर पडताळणीसाठी पाठवला जाणार आहे. या सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव महानगरपालिका आयुक्तांकडे सादर केला जाईल. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध होऊन 500 ते 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी मालमत्ता कर सवलत प्रत्यक्ष लागू होईल. प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर अमलात येणाऱ्या या निर्णयामुळे मुंबईतील हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
