मासिक पाळी विषयाकडे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आरोग्यदृष्ट्या पाहण्याची गरज
मुंबई, दि. २७ फेब्रुवारी २०२६ : राज्यातील सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळी दरम्यान पगारी सुट्टी देण्याच्या धोरणाचे परीक्षण व व्यवहार्यता तपासण्यासाठी आज (२७ फेब्रुवारी २०२६) रोजी आयोजित चर्चासत्रात विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे प्रमुख उपस्थित होत्या. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी आयोजित केलेल्या या चर्चासत्रात मासिक पाळी दरम्यान पगारी सुट्टी देणे योग्य की अयोग्य? याबाबत सखोल विचारमंथन करण्यात आले.
आपले मत व्यक्त करताना डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, राज्य महिला आयोग हा केवळ कृतीपुरता मर्यादित नसून वैचारिक दिशादर्शन करणारा संस्थात्मक मंच आहे. समाजाच्या बदलत्या गरजांनुसार धोरणांमध्ये प्रतिबिंब पडावे, ही आयोगाकडून अपेक्षा असते. मासिक पाळी हा विषय केवळ आरोग्याचा नसून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक आयामांशी निगडित आहे. प्रत्येक समाज, प्रत्येक देश आणि प्रत्येक कुटुंबामध्ये मासिक पाळीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. त्यामुळे सर्वांसाठी एकसारखा नियम करताना किमान व कमाल मर्यादा, तसेच व्यावहारिक परिणाम यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
त्या म्हणाल्या की, मासिक पाळी ही स्त्रीच्या शारीरिक आरोग्याच्या दृष्टीने नैसर्गिक आणि आवश्यक प्रक्रिया आहे; परंतु तिच्याभोवती असलेल्या समजुती, परंपरा आणि अनुभव वेगवेगळे असतात. काही घरांमध्ये या काळात विश्रांती दिली जाते, तर काही ठिकाणी कोणताही भेदभाव केला जात नाही. स्त्रीला वेदना किंवा अस्वस्थता होत असली तरी तिला “मी सक्षम आहे” हे सातत्याने सिद्ध करावे लागते, ही वस्तुस्थिती आजही कायम आहे. कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळीबाबत उघडपणे बोलणे अनेक महिलांना अवघड जाते. काही ठिकाणी त्यावर विनोद किंवा टिप्पणी होण्याची भीतीही महिलांना वाटते.
डॉ. गोऱ्हे यांनी सूचित केले की, शासनाने दोन ते तीन दिवसांच रजा देण्याचा जरी विचार केला, तरी वर्षभरात त्याचे एकूण दिवस मोठ्या संख्येने वाढू शकतात. त्यामुळे “मासिक पाळी रजा” असा स्वतंत्र उल्लेख करण्याऐवजी ती “वैयक्तिक रजा” म्हणून समाविष्ट करण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा. यामुळे अनावश्यक तुलना, स्पर्धा किंवा गैरसमज टाळता येतील.
प्रत्येक स्त्रीची शारीरिक अवस्था वेगळी असते; काहींना पहिल्या दिवशी त्रास होतो, काहींना होत नाही, तर काहींमध्ये मासिक चक्र अनियमित असते. म्हणूनच वैयक्तिक निवडीचा पर्याय खुला ठेवणे आवश्यक आहे. ज्या महिलांना ही रजा नको असेल, त्यांना ती इतर रजांमध्ये रूपांतरित करण्याची मुभा असावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
त्याचबरोबर, कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक मासिक पाळी संदर्भातील माहितीस सार्वजनिकरीत्या वाव देणे अथवा त्यावर जाहिर चर्चा करणे अमान्य ठरविण्यासाठी स्पष्ट नियम असावेत, असे त्यांनी अधोरेखित केले. अशा प्रकारच्या गोपनीयतेचा भंग झाल्यास त्याची नोंद गोपनीय अहवालात करण्यासारखे निकष ठरविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
डॉ. गोऱ्हे यांनी विविध व्यावसायिक क्षेत्रांचा संदर्भ देत सांगितले की, काही क्षेत्रांमध्ये जसे आरोग्यसेवा, पोलीस सेवा किंवा खेळ – जबाबदाऱ्या तातडीच्या स्वरूपाच्या असतात. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रानुसार लवचिक धोरण आवश्यक आहे. मासिक पाळीच्या सुरुवातीच्या काळात तरुण मुलींना अधिक त्रास होऊ शकतो, तसेच मेनोपॉजच्या काळातही शारीरिक व मानसिक बदलांचा सामना करावा लागतो. याबाबत शास्त्रीय माहिती, ताणतणाव नियंत्रण आणि स्वच्छता या विषयी जागरूकता वाढविणे अत्यावश्यक आहे.
मासिक पाळी दरम्यान पगारी सुट्टीचा मुद्दा हा केवळ रजेपुरता मर्यादित नसून स्त्रीच्या सन्मान, आरोग्य आणि कार्यक्षमता यांच्याशी निगडित आहे. संवेदनशीलता, समानता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचा समतोल राखत धोरण आखले गेले पाहिजे, असे मत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केले.
