नवी दिल्ली : मद्य घोटाळा प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआय प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले आहे. राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, दोघांविरुद्ध पुराव्याशिवाय आरोप सिद्ध होत नाहीत. या प्रकरणात सीबीआयने एकूण २३ लोकांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. न्यायालयाने सर्वांविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यास नकार देत सर्वांना निर्दोष मुक्त केले.
न्यायालयाबाहेर केजरीवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, यावेळी ते रडू लागले, ते म्हणाले…
गेल्या काही वर्षांपासून ज्या प्रकारे भाजपने दारू घोटाळा, दारू घोटाळा असे म्हटले होते. आमच्यावर आरोप करत होती. आज कोर्टाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि आम्हा सर्वांना निर्दोष मुक्त केले. आम्ही नेहमी म्हणत होतो की आम्हाला भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. मी न्यायमूर्तींचे खूप खूप आभार मानतो, ज्यांनी आमच्यासोबत न्याय केला. सत्याचा विजय झाला. देव आमच्यासोबत आहे. मोदीजी आणि अमित शाहजी यांनी मिळून स्वतंत्र भारताचे हे सर्वात मोठे राजकीय षड्यंत्र रचले. आम आदमी पक्षाला संपवण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या पाच मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले. आजपर्यंत स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असे घडले नाही. कार्यरत मुख्यमंत्र्यांना घरातून ओढून तुरुंगात टाकण्यात आले आणि सहा महिने तुरुंगात ठेवण्यात आले. आमचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाजी यांना दोन वर्षे तुरुंगात ठेवण्यात आले. आमच्यावर चिखलफेक करण्यात आली. 24 तास टीव्ही चॅनेलवर चर्चा चालत असे, बातम्या दाखवल्या जात असत की…
एवढे बोलताच अरविंद केजरीवाल रडू लागले. त्यांना बाजूला उभ्या असलेल्या मनीष सिसोदिया यांनी धीर दिला…यानंतर केजरीवाल पुन्हा बोलू लागले, ते म्हणाले…
मी आयुष्यात फक्त प्रामाणिकपणा कमावला आहे. यांनी खोटा गुन्हा दाखल केला. आज हे सिद्ध झाले की केजरीवाल अत्यंत प्रामाणिक आहेत. मनीष सिसोदिया अत्यंत प्रामाणिक आहेत, आम आदमी पार्टी अत्यंत प्रामाणिक आहे. मला पंतप्रधान महोदयांना सांगायचे आहे की सत्तेसाठी अशा प्रकारे देशाशी खेळू नका. अशा प्रकारे संविधानाशी खेळू नका. तुम्हाला सत्ता हवी असेल तर, चांगली कामे करा. आज देशासमोर किती मोठ्या समस्या आहेत. महागाई आहे, बेरोजगारी आहे, संपूर्ण देशात रस्ते तुटलेले आहेत, चारही बाजूंनी प्रदूषणच प्रदूषण आहे, चारही बाजूंनी देशात इतक्या समस्या आहेत, त्यांचे निराकरण करून सत्तेत या ना. केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीवर खोटे गुन्हे का दाखल करता? चांगली कामे करून सत्तेत या. अशा प्रकारचे खोटे गुन्हे दाखल करणे आणि चोवीस तास विरोधकांवर निरर्थक खोटे गुन्हे दाखल करणे, त्यांना तुरुंगात टाकणे हे पंतप्रधानांना शोभत नाही. यामुळे देश पुढे जात नाही. देश तेव्हाच पुढे जाईल, जेव्हा जनतेच्या समस्यांचे निराकरण केले जाईल.
याचवेळी, न्यायालयाच्या निर्णयावर मनीष सिसोदिया म्हणाले- आम्हाला पुन्हा एकदा आपल्या संविधानाचा आणि बी.आर. आंबेडकरांचा अभिमान वाटत आहे, ज्यांनी आम्हाला असे संविधान दिले. सत्याचा पुन्हा विजय झाला आहे.
सत्याचा विजय होतो. आम्हाला भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. ज्या न्यायमूर्तींनी आमच्यासोबत न्याय केला त्यांचे धन्यवाद… सत्याचा विजय झाला, मी नेहमी सांगायचो भगवान आमच्यासोबत आहे. मोदीजी आणि अमित शाह यांनी स्वतंत्र भारतातील सर्वात राजकीय षडयंत्र रचलं. आम आदमी पार्टीला संपवण्यासाठी पक्षाच्या सर्वात मोठ्या पाच नेत्यांना तुरुंगात टाकलं. विद्यमान मुख्यमंत्र्याला घरातून फरफटत नेऊन तुरुंगात टाकलं, सहा महिने तुरुंगात ठेवलं गेलं.जे भारताच्या इतिहासात कधी घडलं नाही,असं केजरीवाल अरविंद केजरीवाल म्हणाले.
कोर्टाने आरोपपत्रावर काय म्हटले
हजारो पानांच्या सीबीआयच्या आरोपपत्रात अशी कागदपत्रे आणि माहिती भरलेली आहे, जी साक्षीदारांच्या जबाबांशी जुळत नाही. म्हणजे साक्षीदार जे सांगत आहेत, आरोपपत्रात दिलेल्या गोष्टी त्यांच्याकडून सिद्ध होत नाहीत. न्यायाधीशांनी असेही म्हटले की, आरोपपत्रातील काही गोष्टी दिशाभूल करणाऱ्या आहेत.
कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, आरोपपत्रात असे अनेक भाग आहेत जे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही साक्षीदार किंवा पुरावा नाही.
आरोपपत्रात अनेक विरोधाभास आहेत. म्हणजे गोष्टींमध्ये स्पष्टपणे ताळमेळ नाही. अशा परिस्थितीत जी कटाची कहाणी तयार केली आहे, तिचा पाया कमकुवत आहे.
कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांच्याबद्दल काय म्हटले
न्यायाधीशांनी सांगितले की, केजरीवाल यांचे नाव कोणत्याही ठोस आणि भक्कम पुराव्याशिवाय या प्रकरणात जोडले गेले आहे.
फक्त कोणाचे नाव जोडणे पुरेसे नाही. विशेषतः जेव्हा प्रकरण अशा व्यक्तीचे असते जो संवैधानिक पदावर आहे, तेव्हा कायद्यानुसार भक्कम आधार असणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
न्यायाधीशांनी हे देखील सांगितले की, जेव्हा कोणताही ठोस पुरावा, जबाब किंवा भक्कम सामग्रीच नाही, तेव्हा केजरीवाल या कथित कटाचा भाग होते असे म्हणणे टिकू शकत नाही.
न्यायालयाने मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह यांच्याबद्दल काय म्हटले
मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह यांना आरोपांमधून मुक्त करताना न्यायाधीशांनी सांगितले की, त्यांच्याविरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा नसताना त्यांना पहिला आरोपी का बनवण्यात आले, हे आश्चर्यकारक आहे.
कुलदीप सिंह दिल्ली सरकारमध्ये उत्पादन शुल्क विभागात उपायुक्त होते. सीबीआयचा आरोप होता की, त्यांनी काही इतर अधिकाऱ्यांसोबत मिळून नवीन दारू धोरण तयार करण्यात आणि ते लागू करण्यात अनियमितता केली. हे धोरण खासगी दारू व्यावसायिकांना फायदा पोहोचवणारे होते आणि यामुळे सरकारला आर्थिक नुकसान झाले.
न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांच्याबद्दल काय म्हटले
कोर्टने म्हटले की, CBI सिसोदिया यांच्याविरोधात पहिल्या दृष्टीक्षेपातही कोणताही ठोस गुन्हा सिद्ध करू शकली नाही. ते यात सामील होते हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा मिळाला नाही.
मनीष यांच्यावर दारू धोरण बनवण्याचा आणि लागू करण्याचा आरोप होता. कोर्टाने म्हटले की, त्यांच्याविरोधात कोणतीही जप्तीही झाली नाही. म्हणजेच, त्यांचा सहभाग सिद्ध करण्यासाठी कोणताही ठोस आधार मिळाला नाही.
