मुंबई, दि. 27: राज्यातील माहिती तंत्रज्ञानविषयक धोरण व प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. तसेच या समितीची कार्यकक्षा नव्याने निश्चित करत वित्तीय मान्यतेची सुधारित मर्यादाही ठरविण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या 5 ऑक्टोबर 2001 च्या शासन निर्णयानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या दोन दशकांत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. वाढती महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, तांत्रिक प्रगती, सायबर सुरक्षा, ऑनलाईन सेवा वितरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)चा वाढता वापर तसेच ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांची वाढलेली व्याप्ती व खर्च या पार्श्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे स्वरूप आणि किंमत लक्षणीयरीत्या बदलली आहे.
या पार्श्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी, समन्वय व नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी समितीचे पुनर्गठन आणि आर्थिक मर्यादा वाढविणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. यानुसार, मंत्रिमंडळाने उच्चाधिकार समितीची सुधारित रचना, कार्यकक्षा आणि वित्तीय मर्यादेला मान्यता दिली आहे. नव्या निर्णयानुसार, रु. पाच कोटींपेक्षा जास्त ते रु. 100 कोटींपर्यंतच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांच्या खर्चास उच्चाधिकार समिती मान्यता देऊ शकेल.
तसेच, रु. 100 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक खर्चाच्या सर्व प्रस्तावांना उच्चाधिकार समितीची शिफारस अनिवार्य राहील आणि त्यानंतरच त्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची अंतिम मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील आयटी व ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांना गती मिळणार असून, बदलत्या तांत्रिक गरजांनुसार जलद व परिणामकारक निर्णयप्रक्रिया शक्य होणार असल्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांनी कळविले आहे.
