मुंबईकरांसाठी या अर्थसंकल्पात एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. ५०० स्क्वेअर फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना आता पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर भरावा लागणार आहे. आतापर्यंत या श्रेणीतील घरांना मालमत्ता करातून सवलत होती. मात्र, ज्या घरांमध्ये वॉटर मीटर नाही, तिथे हा कर आकारण्याचे धोरण प्रशासनाने प्रस्तावित केले आहे. प्रशासकीय खर्च कमी करण्यावरही या वेळी भर देण्यात आला आहे.
मुंबई- महानगरपालिकेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ८० हजार ९५२.५६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प बुधवारी सादर झाला. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्याकडे हा अर्थसंकल्प सोपवला. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात ८.७७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.प्रामुख्याने रस्ते, पूल आणि कोस्टल रोड यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. मात्र, ही विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी पालिकेला आपल्या ३६ हजार ६२३ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी वापराव्या लागणार आहेत. यातून सध्या तरी विकासकामे होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. लवकरच पालिका विविध विकासकामे होती घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.
पायाभूत सुविधांसाठी पालिकेने मोठी तरतूद केली आहे. पूल विभागासाठी ९,६५० कोटी, रस्ते आणि वाहतूक विभागासाठी ६,८७५ कोटी आणि पाणी पुरवठ्यासाठी ६,४७५ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. शिक्षण विभागासाठी ४,२४८.८ कोटी, तर बेस्ट अनुदानासाठी १,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मलनिस्सारण प्रकल्पांच्या कामांसाठी ६,६०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पालिकेने ४,३९२ कोटींचा मल्टी-मॉडेल भूमिगत बोगदा प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. ६ किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पात एका स्तरावर वाहतूक आणि दुसऱ्या स्तरावर मलनिस्सारण वाहिनी असेल. दुसरीकडे, मुंबईतील १०१ पुलांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. यातील बहुतांश कामे २०२९ पर्यंत चालणार आहेत. याचा अर्थ पुढील ३ वर्षे मुंबईकरांना पूल कोंडीतून पूर्ण सुटका मिळणार नाही. जाहिरात धोरणातही मोठे बदल केले आहेत. यापुढे ४० बाय ४० फुटांपेक्षा मोठे होर्डिंग लावण्यास पूर्ण बंदी असेल. पदपथ आणि इमारतींच्या गच्चीवरही जाहिरात फलक लावता येणार नाहीत.
