मुंबई, दि.24 : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील कथित गैरव्यवहारांबाबत प्राप्त तक्रारी व निवेदनांच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. पणन संचालकांनी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून हा अहवाल सादर करण्यासाठी 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य अमित गोरखे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य सदाभाऊ खोत, विक्रम काळे, सतेज पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, पणन संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधक (ग्रामीण), पुणे यांना आवश्यक कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार अनधिकृत स्टॉल्स बंद करण्यात आले असून अनधिकृत बांधकामांवर दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधितांना बांधकामे काढून घेण्याच्या नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत.
जाहीर निविदा न काढता संचालक मंडळाच्या ठरावाद्वारे देण्यात आलेल्या सुरक्षा सेवा, मानधन व इतर कामांबाबत तत्काळ स्थगिती व रद्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुढील सर्व कामे टेंडरिंग पद्धतीने व कायद्यानुसारच करण्यात यावीत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. निवडणुकांमुळे आचारसंहितेच्या कालावधीत निविदा प्रक्रिया रखडली होती, मात्र त्यानंतर निविदा काढून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार सर्व बाजार समित्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने ई-नाम प्रणालीद्वारे डिजिटल खरेदी व्यवहार सुरू करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
