मुंबई-मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जानेवारी महिन्याचा हप्ता वर्ग करण्यास सुरुवात झाली आहे. महिला व बाल कल्याण विभागाने सोमवारपासून ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. काल रात्रीपासून आतापर्यंत राज्यातील हजारो महिलांना हे पैसे मिळालेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जाते. फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी या महिलांना अद्याप जानेवारी महिन्याचा निधी मिळाला नव्हता. त्यामुळे हा हप्ता केव्हा मिळणार? असा सवाल उपस्थित केला जात होता. अखेर गत 18 फेब्रवारी रोजी सामाजिक न्याय विभागाने महिला व बाल कल्याण विभागाला 98 कोटींचा निधी वर्ग केल्यानंतर हा हप्ता जारी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यानुसार, सोमवार रात्रीपासून पात्र लाभार्थी महिलांना हा हप्ता मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
राज्य सरकारने गत डिसेबर महिन्याचा लाभ जानेवारीच्या 14 तारखेला दिला जारी केला होता. त्या अंतर्गत सुमारे 1 कोटी 60 लाख महिलांच्या खात्यात रक्कम वर्ग करण्यात आली होती. तत्पूर्वी, सरकारने सर्व लाभार्थ्यांना ई केवायसी करणे बंधनकारक केले होते. त्यात अनेकांची केवायसी चुकल्यामुळे त्यांचे नाव लाभार्थ्यांच्या यादीतून कापले गेले होते. त्यामुळे या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली होती.
प्रस्तुत योजना जुलै 2024 रोजी सुरू झाली तेव्हा लाभार्थ्यांचा आकडा 2 कोटी 46 लाखांच्या आसपास होता. त्यानंतर सरकानरे 31 डिसेंबरपर्यंत ई केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर 1 कोटी 90 लाख महिला लाभार्थ्यांनी ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यापैकी योग्य केवायसी असणाऱ्या 1 कोटी 60 लाख महिलांच्या खात्यात सरकारने डिसेंबर महिन्याचे पैसे पाठवले होते. यामुळे केवायसी चुकलेल्या महिलांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. त्यामुळे सरकारने या महिलांना 31 मार्चपर्यंत नव्याने ई केवायसी करण्याची मुदत दिली आहे. तसेच ही प्रक्रियाही सुटसुटीत केली आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना जुलै 2024 पासून जानेवारी 2026 पर्यंत एकूण 19 हप्त्यांची रक्कम मिळाली आहे.
कोणत्या महिला योजनेसाठी अपात्र?
ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाते आहेत.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे 1500 रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
