अमेरिकन सरकार आजपासून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी लादलेल्या आपत्कालीन शुल्काची (टॅरिफ) वसुली थांबवेल. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 3 दिवसांपूर्वी हे टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले होते.
अमेरिकेच्या यूएस कस्टम अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CPB) ने एका निवेदनात म्हटले आहे की-
1977 च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA) लादलेल्या शुल्काची वसुली मंगळवारी रात्री 12 वाजून 1 मिनिटापासून (भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10:30 वाजता) थांबवली जाईल. एजन्सीने आयातदारांना (इम्पोर्टर्स) निर्देश दिले आहेत की या शुल्काशी संबंधित सर्व कोड त्यांच्या कार्गो सिस्टिममधून काढून टाकले जातील.
पेन व्हार्टन बजेट मॉडेलच्या अर्थशास्त्रज्ञांनुसार, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकन सरकारला 175 अब्ज डॉलर (15.75 लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त कमाई परत करावी लागू शकते.
रॉयटर्सनुसार, IEEPA अंतर्गत लादलेल्या टॅरिफमुळे अमेरिकेला दररोज 50 कोटी डॉलर (4,500 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त कमाई होत होती. आता हे रद्द केल्यामुळे कंपन्या परताव्याची (रिफंड) मागणी करू शकतात.
ट्रम्प म्हणाले- सर्वोच्च न्यायालयाने मला पूर्वीपेक्षा जास्त अधिकार दिले आहेत
ग्लोबल टॅरिफ रद्द केल्यानंतर सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की, या निर्णयामुळे उलट त्यांची ताकद आणखी वाढली आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’वर लिहिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नकळत त्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त अधिकार दिले आहेत.
ट्रम्प म्हणाले की, ते काही काळ ‘सुप्रीम कोर्ट’ लहान अक्षरात लिहितील, कारण त्यांना या निर्णयाबद्दल आदर राहिलेला नाही. त्यांनी या निर्णयाला मूर्खपणाचा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फूट पाडणारा म्हटले.
तरीही ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की ते इतर कायद्यांनुसार शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचा अधिक वापर करू शकतात. न्यायालयाने उर्वरित शुल्कांना (टॅरिफ) कायदेशीररीत्या बळकट केले आहे आणि आता ते त्यांची अधिक कठोरपणे अंमलबजावणी करू शकतात.
ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, ते परवान्यासारख्या (लायसन्स) पद्धतींचा वापर करून देशांविरुद्ध कठोर पावले उचलू शकतात. त्यांनी दावा केला की न्यायालयाने इतर सर्व शुल्कांना (टॅरिफ) मंजुरी दिली आहे आणि अशा शुल्कांची संख्या खूप जास्त आहे.
वसूल केलेले शुल्क (टॅरिफ) परत मिळेल की नाही याची माहिती नाही
हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या तीन दिवसांपेक्षा जास्त वेळेनंतर लागू केला जात आहे. या तीन दिवसांत शुल्क (टॅरिफ) का वसूल केले जात होते, हे एजन्सीने सांगितले नाही. ज्या लोकांकडून पैसे घेतले गेले आहेत, त्यांना ते परत मिळतील की नाही, हे देखील स्पष्ट केले नाही.
हा आदेश फक्त IEEPA कायद्यांतर्गत लावलेल्या शुल्कांना (टॅरिफ) लागू होईल. तर, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली ‘कलम 232’ अंतर्गत आणि अनुचित व्यापार प्रकरणांच्या ‘कलम 301’ अंतर्गत लावलेले शुल्क (टॅरिफ) सुरूच राहतील आणि या निर्णयाचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
CBP ने सांगितले आहे की ते व्यापाराशी संबंधित लोकांना पुढील माहिती अधिकृत संदेशांद्वारे देत राहील.
