शहरी सहकारी बँकांची कर्जपुरवठ्यातील भूमिका विस्तारली; पाच वर्षांत थकबाकी जवळपास दुप्पट

● 8 प्रमुख कर्जउत्पादनांमध्ये एकूण कर्जवाटपापैकी 83% हिस्सा केंद्रित असून, त्यात व्यावसायिक कर्जांचा सर्वाधिक 30% वाटा आहे.

● पोर्टफोलिओमधील वाढ ही किरकोळ (रिटेल) आणि लघुउद्योग क्षेत्रातील वाढत्या कर्जक्रियाकलापांचे द्योतक असून, मालमत्ता गुणवत्तेच्या निर्देशांकांमध्ये सुधारणा झाल्याचे दिसून येते.

मुंबई – शहरी सहकारी बँका (UCBs) भारताच्या कर्ज परिसंस्थेत आपले स्थान अधिक मजबूत करत आहेत. स्थिर ताळेबंद वाढ, सुधारत असलेली मालमत्ता गुणवत्ता आणि किरकोळ तसेच लघुउद्योग क्षेत्रातील वाढती मागणी यामुळे हा प्रवाह बळकट होत आहे.

सप्टेंबर 2025 अखेर शहरी सहकारी बँकांची एकूण प्रलंबित कर्जरक्कम ₹3.4 लाख कोटींवर पोहोचली असून, मागील पाच वर्षांत त्यात 1.9 पट वाढ झाली आहे. ही माहिती ‘सहकार ट्रेंड्स’ या अहवालातून समोर आली आहे. हा अहवाल नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) आणि ट्रान्सयुनियन सिबिल या भारतातील अग्रगण्य माहिती व विश्लेषण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रकाशित करण्यात आला आहे.

जरी संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील एकूण कर्जवाटपात UCBs चा वाटा सुमारे 1.8% इतकाच मर्यादित असला, तरी उपलब्ध आकडेवारीनुसार ही व्यवस्था आकाराने विस्तारत असून बदलत्या कर्जदार प्रोफाइल, स्पर्धात्मक परिस्थिती आणि नियामक अपेक्षांशी जुळवून घेत पुढे जात आहे.

“शहरी सहकारी बँका (UCBs) ‘भारत’मध्ये अधिक व्यापक पद्धतीने विस्तार करत आहेत. मोठ्या शहरी केंद्रांपलीकडे जाऊन त्या अर्ध-शहरी आणि उदयोन्मुख भागांतील कुटुंबे व लघुउद्योगांना औपचारिक कर्जपुरवठा करत आहेत. स्थानिक समुदायांशी असलेले त्यांचे जवळचे नाते त्यांना स्थानिक संदर्भ आणि संबंध महत्त्वाचे ठरणाऱ्या कर्जदारांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यास सक्षम करते. त्यामुळे अधिकाधिक ‘भारत’ औपचारिक कर्जप्रणालीत समाविष्ट होत आहे. किरकोळ आणि लघुउद्योग कर्जवाटपाचा विस्तार करत असताना, कर्जगुणवत्ता टिकवून ठेवत व्यापक प्रवेश देणे ही त्यांच्या भूमिकेची मध्यवर्ती बाब राहील,” असे भावेश जैन, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ट्रान्सयुनियन सिबिल यांनी सांगितले.

“UCBs चा वाढता कर्जविस्तार विशेषतः अर्ध-शहरी आणि उदयोन्मुख भागांमध्ये कर्जदारांचा मजबूत विश्वास दर्शवतो, जिथे औपचारिक कर्जप्रवेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या बँका विस्तार करत असताना संस्थात्मक क्षमता बळकट करणे, कार्यकारी कार्यक्षमता सुधारणे आणि सशक्त प्रशासकीय चौकट उभारणे यावर लक्ष केंद्रित राहणे आवश्यक आहे. या संक्रमणकाळात UCBs ला सक्षमपणे पाठबळ देणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून त्यांची वाढ अर्थपूर्ण आर्थिक सहभाग आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यात रूपांतरित होईल,” असे प्रभात चतुर्वेदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) यांनी नमूद केले.

यूसीबी कर्जवाटप आठ प्रमुख उत्पादनांमध्येच केंद्रित

व्यावसायिक कर्जे, गृहनिर्माण कर्जे, किरकोळ व्यवसाय कर्जे, मालमत्तेविरुद्ध कर्ज (लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी), सुवर्णकर्जे, वैयक्तिक कर्जे, वाहन कर्जे आणि बँक ठेवींविरुद्ध कर्जे या उत्पादनांचा यूसीबींच्या ताळेबंदावर प्रमुख दबदबा आहे. सप्टेंबर 2025 अखेर या सर्व उत्पादनांचा एकत्रित वाटा यूसीबींच्या एकूण प्रलंबित कर्जरकमेपैकी सुमारे 83% इतका होता. यावरून तारणाधारित किरकोळ कर्जवाटप आणि लघुउद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवर सातत्याने भर असल्याचे दिसून येते.

यूसीबींच्या गृहनिर्माण कर्जांचा सरासरी तिकीट आकार सुमारे ₹23 लाख इतका होता, तर गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसाठी तो ₹26 लाख होता. सुवर्णकर्जांच्या बाबतीत यूसीबींचा सरासरी तिकीट आकार ₹1.3 लाख इतका असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी तो ₹2.3 लाख आहे. याउलट, यूसीबींच्या व्यावसायिक कर्जांचा सरासरी तिकीट आकार सुमारे ₹50 लाख होता, जो सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ₹37 लाखांपेक्षा जास्त आहे. तसेच वैयक्तिक कर्जांचा सरासरी तिकीट आकार यूसीबींसाठी सुमारे ₹4.7 लाख असून, बिगर-बँकिंग वित्त कंपन्यांसाठी तो ₹2 लाख इतका आहे.

तक्ता १ : यूसीबींमधील प्रमुख कर्जउत्पादनांच्या प्रलंबित शिल्लक रकमेची वाढ आणि हिस्सा (पाच वर्षांचा कल)

*All Commercial fund-based loans (working capital -term loan) with entity with total exposure of 100 Cr is considered.

सुवर्णकर्जे : यूसीबींसाठी वाढीची मोठी संधी

यूसीबींच्या एकूण कर्जपोर्टफोलिओपैकी सुवर्णकर्जांचा वाटा सुमारे 5% आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या तुलनेत या विभागात तुलनेने अधिक ‘सब-प्राईम’ कर्जदारांना सेवा दिली जात असली, तरी कर्ज कामगिरी निर्देशांकात सुधारणा दिसून येत आहे. 90 दिवसांहून अधिक काळ थकित असलेल्या कर्जशिल्लकांच्या आधारे मोजली जाणारी थकबाकी पातळी अलीकडील कालावधीत सातत्याने घटताना दिसत आहे, जे क्रेडिट गुणवत्तेत सुधारणा होत असल्याचे सूचित करते.

व्यावसायिक कर्जांचा यूसीबींच्या पोर्टफोलिओमध्ये सर्वाधिक वाटा

सप्टेंबर 2025 अखेर यूसीबींच्या एकूण प्रलंबित कर्जशिल्लकांमध्ये व्यावसायिक कर्जांचा सर्वाधिक वाटा आहे. सप्टेंबर 2020 ला 100 हा आधार निर्देशांक धरल्यास, चौकशी-स्तरावरील आकडेवारीनुसार सप्टेंबर 2025 पर्यंत यूसीबींसाठी व्यावसायिक कर्जांच्या मागणीत अधिक तीव्र वाढ झाल्याचे दिसते.

जून 2025 अखेरच्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत यूसीबींनी चौकशीपासून कर्जनिर्मितीपर्यंत (ओरिजिनेशन) रूपांतर दर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा जास्त नोंदवला. मात्र कर्जवितरणाचा वेग तुलनेने मंद राहिला. यूसीबींच्या 45% कर्जनिर्मितीचे वितरण 15 दिवसांत झाले, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी हा दर 61% होता.

यूसीबी ₹1 कोटींपेक्षा अधिक कर्जउपयोग असलेल्या घटकांना तुलनेने जास्त प्रमाणात सेवा देतात. तसेच त्यांच्या कर्जदारांमध्ये कमी-जोखीम गटाचा वाटा 49% असून, मध्यम-जोखीम गट 45% आणि उच्च-जोखीम गट 6% आहे.

आलेख १ : व्यावसायिक कर्ज मागणी निर्देशांक – यूसीबी विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका

महानगर आणि अर्ध–शहरी भागांत गृहनिर्माण कर्जांची वाढती मागणी

यूसीबींच्या एकूण प्रलंबित कर्जशिल्लकांमध्ये गृहनिर्माण कर्जांचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक वाटा आहे. गेल्या पाच वर्षांत यूसीबींनी गृहनिर्माण कर्जवाटपात 2 पट वाढ नोंदवली असून, या विभागात तरुण ग्राहक, महिला आणि ‘नवीन-टू-क्रेडिट’ (पहिल्यांदाच औपचारिक कर्ज घेणारे) कर्जदार मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित झाले आहेत.

शहरी आणि अर्ध-शहरी भागांत या वाढीचा वेग अधिक असल्याचे दिसून येते, ज्यामुळे या भागांतील औपचारिक कर्जप्रवेश मजबूत होत असल्याचे संकेत मिळतात. गृहनिर्माण कर्जांच्या क्रेडिट कामगिरीतही सुधारणा झाली आहे. 90 दिवसांहून अधिक काळ थकित (90+ डीपीडी) असलेल्या कर्जशिल्लकांचा दर सप्टेंबर 2024 मधील 3.2% वरून सप्टेंबर 2025 मध्ये 2.8% पर्यंत घसरला आहे.

वैयक्तिक कर्जदारांची प्रोफाइल यूसीबींसाठी अधिक सक्षम

अलिकडील कालावधीत यूसीबींमध्ये वैयक्तिक कर्जांची मागणी मजबूत झाली आहे. ऑगस्ट 2025 अखेरच्या तीन महिन्यांत वैयक्तिक कर्ज चौकशीपासून कर्जनिर्मितीपर्यंतचा रूपांतरण दर यूसीबींसाठी 39% इतका होता, तर बिगर-बँकिंग वित्त कंपन्यांसाठी तो 22% होता. मात्र, या कर्जांपैकी केवळ 42% कर्जांचे वितरण पाच दिवसांत झाले, तर बिगर-बँकिंग वित्त कंपन्यांसाठी हा दर 68% होता. तसेच वैयक्तिक कर्जांच्या थकबाकी पातळीतही यूसीबींसाठी सातत्याने सुधारणा झाली आहे. 90 दिवसांहून अधिक थकित (90+ डीपीडी) कर्जांचे प्रमाण सप्टेंबर 2020 मधील सुमारे 4.5% वरून सप्टेंबर 2025 पर्यंत सुमारे 2.1% पर्यंत घसरले आहे. अलीकडील कालावधीत ही कामगिरी स्थिर राहिल्याचेही दिसून येते.

यूसीबींसाठी कर्जविस्ताराच्या नव्या संधी

उपलब्ध आकडेवारीनुसार पोर्टफोलिओ अधिक सखोल करण्याची संधी अद्याप शिल्लक आहे. मार्च 2025 अखेर यूसीबींकडे सुमारे 30 लाख सक्रिय किरकोळ कर्जदार होते. त्यापैकी सुमारे 1.7 लाख, म्हणजेच सुमारे 6%, कर्जदारांकडे व्यावसायिक कर्जाची नोंदही होती. एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत अशा सुमारे 3,000 कर्जदारांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून नवीन व्यावसायिक कर्जे घेतली. या कर्जांची एकूण मंजूर रक्कम सुमारे ₹724 कोटी होती, त्यापैकी सुमारे ₹442 कोटी कमी आणि मध्यम-जोखीम गटातील कर्जदारांना वितरित करण्यात आले.

आलेख २ : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून व्यावसायिक कर्जे घेतलेले किरकोळ कर्जदार

एकंदरीत, यूसीबींची सातत्यपूर्ण वाढ हा असा क्षेत्र दर्शवते की जे आपले ताळेबंद अधिक सक्षम करत असताना कार्यपद्धती आणि जोखीम व्यवस्थापन चौकटींचे आधुनिकीकरण वेगाने करत आहे. सुधारत असलेली मालमत्ता गुणवत्ता, शिस्तबद्ध कर्जविस्तार आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रियांचा वाढता स्वीकार यामुळे यूसीबी आपल्या मूलभूत ग्राहकवर्गाला अधिक कार्यक्षम आणि लवचिक पद्धतीने सेवा देण्यासाठी अधिक सक्षम होत आहेत.

“समुदायाशी घट्ट जोडलेली आपली पारंपरिक ताकद आणि डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया तसेच नियामक अनुरूपता यांचा समतोल साधत यूसीबी पुढे जात असताना, सर्वसमावेशक आर्थिक वाढीस चालना देणे आणि भारतातील शहरी व अर्ध-शहरी भागांमध्ये औपचारिक कर्जप्रवेश अधिक सखोल करणे यामध्ये त्यांची भूमिका अधिक अर्थपूर्ण ठरणार आहे,” असे भावेश जैन यांनी नमूद केले.