मुंबई-मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. मंत्रालयातील विविध विभागांत गेल्या सहा वर्षांपासून एकाच पदावर ठाण मांडून बसलेल्या सह-सचिवांपासून ते लिपिकांपर्यंतच्या सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आता एप्रिल-मे महिन्यात घाऊक बदल्या होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या बदल्या थांबवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची राजकीय ‘फील्डिंग’ किंवा दबावतंत्र चालणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत शासनाने दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वारंवार लक्षात आले होते, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसारच आता बदल्यांची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामुळे ज्यांना बदली करून घ्यायची आहे, त्यांचे मात्र चांगलेच धाबे दणाणले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे काह जणांनी याबाबत आनंदही व्यक्त केला आहे.
अपर मुख्य सचिवांचे यादी तयार करण्याचे युद्धपातळीवर आदेश
1 अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांनी मंत्रालयातील सर्व विभागांना यासंदर्भात तातडीने तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
2 ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा एकाच पदावरील कार्यकाळ सहा वर्षे पूर्ण झाला आहे, त्यांची यादी त्वरित तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
3 बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५’ नुसार ही कठोर कारवाई होईल.
सामान्य सेवाकाळ मर्यादा ३ वर्षे
कोणत्याही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची एकाच पदावरील सामान्य सेवाकाळाची मर्यादा ३ वर्षे असते. अपवादात्मक परिस्थितीत ही मर्यादा वाढवता येते, मात्र ६ वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच जागी राहणे नियमाबाह्य ठरते. नियमानुसार, बदल्यांचे आदेश दरवर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात काढले जातात.
बदल्यांच्या कक्षेत सहसचिव व उपसचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक व लघुलेखक अधिकारी कर्मचारी असणार आहेत. अनेकदा बदली झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी आपली बदली रद्द करण्यासाठी राजकीय दबाव आणतात किंवा प्रशासकीय विभागाकडून मुदतवाढीची मागणी करतात. यामुळे बदल्यांच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जातो आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतात. ही बाब लक्षात घेऊन, यंदा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
बदली झालेल्या कर्मचाऱ्याला कार्यमुक्त केल्यावर विभागाचे कामकाज ठप्प होऊ नये, यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी आतापासूनच तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. बदलीच्या ठिकाणी नवा कर्मचारी रुजू होईल याची खात्री करूनच जुन्या कर्मचाऱ्याला मुक्त करावे, जेणेकरून कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नाही. प्रशासनात बदल्यांचे वारे वाहू लागल्याने अनेक वर्षांपासून एकाच जागी स्थिरावलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी धाकधूक निर्माण झाली आहे.
प्रशासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे मंत्रालयातील ‘लॉबिंग’ला चाप बसणार आहे. दोन महिने आधीच खबरदारी घेऊन पर्यायी व्यवस्था निर्माण करीत आहे. बदली झाल्यानंतर ती रद्द करण्यासाठी किंवा मुदतवाढ मिळवण्यासाठी केली जाणारी रडारड करता येणार नाही, असा संदेश यातून देण्यात आला आहे. नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून प्रशासकीय शिस्त लावण्याचा प्रशासनाचा मानस दिसून येतो. एकूणच यामुळे प्रशासकीय शिस्त लागणार असल्याचे मंत्रालयातील सूत्र सांगत आहेत.
