मुंबई-मुंबईतील रस्त्यांवरील वाढत्या अतिक्रमणांवरून आणि बेकायदा बांधकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची अक्षरशः झाप झाप झापले . “येत्या १०-२५ वर्षांत मुंबईचे काय होईल? रस्ते अतिक्रमणांनी आणि बेकायदा बांधकामांनी गिळले जात आहेत. उद्या अशी परिस्थिती येईल की साधी मोटारसायकल चालवणेही कठीण होईल. मग काय, महापालिका आयुक्तांना घोड्यावरून ऑफिसला जातील का?” अशा अत्यंत जहाल आणि उपरोधिक शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले.
पवई येथील हिरानंदानी गार्डन परिसरातील ९० फूट रुंदीच्या रस्त्यावर झालेल्या झोपडपट्ट्यांच्या अतिक्रमणाबाबत ‘ब्युमाँट एचएफएसआय प्री-प्रायमरी स्कूल’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या वेळी पालिका प्रशासनासह पोलिसांच्या भूमिकेवरही तीव्र संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने फोटोंचे निरीक्षण करताना नोंदवले की, एकेकाळी जिथून चार चार गाड्या आरामात जाऊ शकत होत्या, तो ९० फुटी रस्ता आज अतिक्रमणामुळे एका लेनचा झाला आहे. “इतका सुंदर सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता तुम्ही तयार केला आणि त्याचे काय करून ठेवले आहे? रस्त्यावरच बकरी कापली जात आहे. कोणत्याही परवानगीशिवाय ही बांधकामे उभी कशी राहतात?” असा सवाल न्यायमूर्ती घुगे यांनी केला.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील नौशाद इंजिनिअर यांनी युक्तिवाद केला की, वारंवार तक्रारी करूनही पालिका कारवाई करत नाही. उलट, या बेकायदेशीर झोपड्यांना टँकरने पाणी आणि शौचालयांची सुविधा देऊन पालिका त्यांना अधिकृतपणे प्रोत्साहनच देत आहे. यावर न्यायालयाने कडक निर्देश दिले की, हे लाड थांबवून रस्ता तातडीने पूर्ववत करण्यात यावा.
हायकोर्टाचे ‘ते’ ताशेरे : कोण, काय म्हणाले?
न्या. रवींद्र घुगे: “पुढच्या २५ वर्षांत मुंबईचे काय होईल याची मला काळजी वाटते. लोकांना मोटारसायकल सोडावी लागेल आणि सायकल किंवा घोड्याचा वापर करावा लागेल. गर्दीतून घोडा नीट वाट काढू शकतो ना? मग तुमचे आयुक्त घोड्यावर बसून ऑफिसला येताना कसे दिसतील, याचा विचार करा.”
न्या. रवींद्र घुगे: “मुंबईचे काय चालले आहे? रस्ता बांधला की लगेच लोक त्यावर अतिक्रमण, बेकायदा बांधकामे करतात. तुम्ही तुमच्याच शहराचे काय करून ठेवले आहे?”
खंडपीठ (बीएमसीला): “तुम्ही अतिक्रमणांना, बेकायदा बांधकामांना पाणी आणि शौचालये पुरवून त्यांना अभय देत आहात. हे तातडीने थांबवा आणि फेब्रुवारी संपण्यापूर्वी रस्ते मोकळे करा.”
खंडपीठ (पोलिसांना): “पोलिस काय करत आहेत? फक्त सायरन आणि फ्लॅशर लावून फिरण्यासाठी आहात का? अतिक्रमण, बेकायदा बांधकामे हटवण्यासाठी तुमचा रोडमॅप काय आहे ते सांगा.”
