उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न
ग्रामीण विकासासाठी १३५ कोटी, परिवहन विकासासाठी ११५ कोटी, नागरी पायाभूत सुविधांसाठी ११६.२५ कोटी, पारंपारिक ऊर्जा विकासासाठी ८० कोटी, पर्यटन विकासासाठी ५६.८६ कोटींची तरतूद
पुणे– जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२६-२७ साठी शासनाने प्रस्तावित केलेल्या १ हजार ३२.८८ कोटी रुपयांच्या वित्तीय मर्यादेच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण, परिवहन विकास, अपारंपारिक ऊर्जा व उर्जा, हरीत महाराष्ट्र, नागरी क्षेत्र व आरोग्य पायाभूत सुविधा, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण, गतिमान प्रशासन, कौशल्यपुर्ण रोजगार निर्मिती, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधा आणि क्रीडा व कलागुणांचा विकासावर भर देण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली.
विधानभवन येथील झुंबर हॉलमध्ये आयोजित बैठकीत त्यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार अमित गोरखे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, हेमंत रासणे, सुनील शेळके, शंकर जगताप, पुणे शहराच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस सहआयुक्त शशिकांत महावरकर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र राहणे, अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे, पालक सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख व पुणे शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या की, सन २०२६-२७ च्या प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यात मुख्यत्वाने ग्रामीण विकासासाठी १३५ कोटी रुपये, परिवहन विकासासाठी ११५ कोटी रुपये, नागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी ११६.२५ कोटी रुपये, अपारंपारिक ऊर्जा व उर्जा विकासासाठी ८० कोटी रुपये तसेच पर्यटन विकासासाठी ५६.८६ कोटी रुपये, हरीत महाराष्ट्राकरिता ४० कोटी रुपये, आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विकासकरिता ११०.७१ कोटी रुपये, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण २९.४४ कोटी रुपये, गतिमान प्रशासन ७८.५० कोटी रुपये, कौशल्यपुर्ण रोजगार निर्मिती १०.५ कोटी रुपये, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर १०० कोटी रुपये, क्रीडा व कलागुणांचा विकासाकरिता १०.१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सन २०२६-२७ साठी शासनाने १ हजार ३२.८८ कोटी रुपयांची वित्तीय मर्यादा निश्चित केली असली तरी विविध विभागांकडून एकूण ३ हजार १२८ कोटी रुपयांच्या मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. त्या मागण्यांची छाननी करून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक व प्राधान्यक्रमातील प्रकल्पांचा समावेश करण्यात येत आहे. विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या मागण्यांच्या छाननीनंतर ७०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत लहान तुकड्यांमध्ये कामे न करता अधिकाधिक नागरिकांना लाभ देणारे मोठे व परिणामकारक प्रकल्प राबविण्यावर भर द्यावा. अतिमागास व दुर्गम भागांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात यावे. सर्व कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी यासाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करून त्याचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
सन २०२५-२६ साठी मंजूर १ हजार ३७९ कोटी रुपयांच्या सर्वसाधारण योजनेसह एकूण १ हजार ५८९ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या नियतव्ययाचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये सर्वसाधारण योजना १ हजार ३७९ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपायोजना १४५ कोटी रुपये तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम ६५ कोटी ४६ लाख रुपये यांचा समावेश आहे. निधी वेळेत व नियोजनबद्ध खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देताना दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घालून दिलेल्या शिस्त, गुणवत्ता व कालमर्यादेच्या तत्त्वांनुसार सुरू प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याची सर्वांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. येत्या एप्रिल महिन्यात प्रत्यक्ष उपस्थितीत सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सादरीकरणाद्वारे सन २०२५-२६ मधील खर्चाचा आढावा सादर केला. तसेच सन २०२६-२७ च्या प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यात प्रामुख्याने कृषी विकास दरात व दरडोई कृषी उत्पन्नात वद्धी करण्याकरिता कृषी पुरक असणाऱ्या संलग्न क्षेत्रांच्या योजना, रास्त दर, निकोप स्पर्धा, सर्वांकरिता खुली बाजारपेठ, जलसंधारण व मृदसंधारणाची कामे, भुगर्भ पाणीसाठ्यात वाढीकरिता उपाययोजना यावर भर देण्यात आला आहे.
बैठकीत उपस्थित मंत्री, खासदार व आमदार यांनी विविध विकासकामांबाबत सूचना मांडल्या. बैठकीस विविध कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
