पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप पॉलिसी धोरणास मान्यता

सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणास मान्यता
राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला चालना मिळणार
मुंबई-महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणास ( पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप पॉलिसी) आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी भांडवल आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. पायाभूत विकास प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी प्रशासकीय चौकट विकसित होईल.
राज्य मंत्रिमंडळाने २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या बैठकीत विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डाक्युमेंटला मान्यता दिली आहे. या व्हिजन डाक्युमेंटमध्ये १०० उपक्रमांचा समावेश आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था २०२९ पर्यंत एक ट्रिलीयन डाँलर, सन २०३५ पर्यंत २ ट्रिलीयन आणि २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलीयन डॉलरवर नेण्य़ाचे उद्दीष्ट आहे. यासाठी राज्यात अनेक प्रकल्प कार्यरत असून भविष्यातही नवीन प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. मात्र पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक आणि संसाधनांचा कुशल वापर करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी करून प्रकल्प राबविण्याची आवश्यकता आहे. असे प्रकल्प राबविण्यासाठीच्या धोरणास आज मान्यता देण्यात
या धोरणानुसार २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मुल्याच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत समितीला असतील. तर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समितीकडे २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी मुल्यांच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार असतील.
या धोरणाची अंमलबजावणी सुलभरित्या व्हावी यासाठी नियोजन विभागात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कार्यासन स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. विविध विभागांमध्ये विभागांच्या आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कार्यासन स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मित्र संस्थेत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कक्ष स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता तफावत निधी म्हणून २०० कोटी रुपयांचा एकत्रित निधी स्थापन करण्यास आणि पुर्वमान्यतेने त्यातून प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासही मान्यता देण्यात आली. मात्र सध्या सुरू असलेले प्रकल्प त्यांचा सवलत करारनामा आणि निविदा दस्तऐवजातील अटी आणि शर्तीनुसार पुर्ण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.