पुणे-गेल्या अडीच वर्षांत पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाने 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेतून सुमारे 25 हजार परवडणारी घरे विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली आहेत. पारदर्शक कारभार आणि दर्जेदार बांधकामामुळे म्हाडावरील जनतेचा विश्वास वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. याचाच प्रत्यय 4,186 घरांसाठी 2,15,965 अर्ज प्राप्त झाल्याने आला. संगणकीय पद्धतीने काढण्यात आलेल्या सोडतीच्या या शृंखलेला पुढे चालना देत, येत्या मार्च महिन्यात सुमारे 3,000 परवडणाऱ्या घरांसाठी नवी सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणा पुणे मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केली.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पीएमआरडीए क्षेत्र तसेच सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांतील 4,186 सदनिकांच्या विक्रीसाठी आज पुणे जिल्हा परिषदेतील शरदचंद्र पवार सभागृहात संगणकीय सोडत पार पडली. या सोहळ्यात सभापती आढळराव पाटील यांच्या हस्ते सोडत काढण्यात आली. ‘म्हाडा’चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखडे हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते, तर पुणे मंडळाचे मुख्य अधिकारी राहुल साकोरे यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन व पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात आली.
सभापती आढळराव पाटील यांनी सांगितले की, म्हाडा ही सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करणारी अग्रगण्य संस्था आहे. शिरूर येथे 574 सदनिका आणि खराबवाडी येथे 194 व्यापारी गाळ्यांचे बांधकाम सुरू आहे. ताथवडे येथील फेज-1 प्रकल्प पूर्ण झाला असून फेज-2 मधील 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. लवकरच 750 निवासी व अनिवासी गाळे सोडतीत येणार आहेत. याशिवाय म्हाळुंगे, सोलापूर, बारामती आणि पुरंदर येथेही गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणी सुरू आहे. 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेतूनही काही घरे उपलब्ध होणार आहेत.
चंदननगर-खराडी येथील 15 गुंठे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यात आल्याची माहिती देत, जुन्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील विजेत्यांकडून वाढीव शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आल्यावर अनेक प्रकरणांत मध्यस्थी करून वाढीव शुल्क रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेतील विजेत्यांना इमारतीतील 50 टक्के पार्किंग उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दर गुरुवारी ‘जनता दरबार’ घेण्यात येतो. अर्जदारांच्या विनंतीनुसार तांत्रिक अडचणी आणि निवडणूक आचारसंहितेमुळे अर्ज भरण्यासाठी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. सोडत उशिरा झाली असली तरी संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय असून कोणत्याही एजंट किंवा मध्यस्थाचा संबंध नसल्याचे आढळराव पाटील यांनी स्पष्ट केले.
प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य
अनिल वानखडे यांनी सांगितले की, अडीच वर्षांत ही सातवी संगणकीय सोडत असून मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध झाली आहेत. सभापती आढळराव पाटील आणि म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या प्रयत्नांमुळे मंडळाला गृहबांधणीसाठी जमिनी मिळत आहेत. पुढेही अशाच प्रकारे परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहील. मुख्य अधिकारी राहुल साकोरे यांनी विजेत्या अर्जदारांना विहित मुदतीत ऑनलाईन पद्धतीने रक्कम भरावी लागेल, तसेच सदनिका स्वीकृती अथवा नकार याचा निर्णय वेळेत कळवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. IHLMS 2.0 या नव्या सॉफ्टवेअरमुळे नोंदणी, अर्ज आणि पेमेंट या सुविधा घरबसल्या उपलब्ध झाल्या आहेत. काही विजेत्यांना ‘Allowed with Condition’ या अटीवर देकारपत्र दिले जाईल. प्रलंबित कागदपत्रे ऑनलाईन सादर केल्यास पुढील प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होईल. 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील रिक्त घरे ‘बुक माय होम’ या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ तत्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
