केंद्रीय  अर्थसंकल्प लोकाभिमुख, विकासाभिमुख व प्रगतीशीलअर्थसंकल्पातून आत्मनिर्भर भारताचा पाया – प्रकाश जावडेकर

पुणे-‘यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा लोकाभिमुख असून देशाला वेगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या ध्येयाकडे नेणारा आहे. हा अर्थसंकल्प आत्मनिर्भर भारताचा पाया असून यातून सर्व घटकांच्या विकासाला चालना मिळेल,’ असा ठाम विश्वास माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला. भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने नेणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचेही जावडेकर म्हणाले.भारतीय जनता पक्षातर्फे शहर कार्यालयात ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७’ या विषयावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी शहराध्यक्ष धीरज घाटे, सरचिटणीस प्रियंका शेडगे-शिंदे, समीर रुपदे आदी उपस्थित होते.‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पाचे मी स्वागत करतो, असे सांगून जावडेकर म्हणाले,‘कर्तव्य भवनात तयार झालेला हा अर्थसंकल्प कर्तव्य भावनेतून तयार झाला आहे. या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ नाही. विद्यार्थी, नोकरदार, महिला, नवउद्यमी, शेतकरी, उद्योजक, गुंतवणूकदार अशा सर्वच घटकांचा विचार करून हा अर्थसंकल्प तयार केला आहे.’. ‘भांडवली खर्चात मोठी वाढ करत आगामी वर्षासाठी हा खर्च १२.२ लाख कोटी रुपये दर्शविण्यात आला आहे. त्याचा एकूणच अर्थव्यवस्थेला मोठा लाभ होईल. रस्ते, रेल्वे, हवाई व जलमार्ग अशा पायाभूत सुविधांचा विकास आणि दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांच्या विकासासाठी भरीव तरतूद स्वागतार्ह आहे. राजकोषीय (वित्तीय) तूट कमी राखणे ही अत्यंत आव्हानात्मक बाब आहे. परंतु, केंद्र सरकारने आर्थिक शिस्त पाळली. गतवर्षीच्या तुलनेत या तुटीमध्ये ०.१ टक्क्याने घट झाली. वित्तीय तूट कमी राखल्याने महागाई नियंत्रणात येते, अर्थव्यवस्था भक्कम होते.मागील १३० दिवसात मोदी सरकारने प्रशासकीय पातळीवर ३५० हून अधिक सुधारणा केल्या. त्या वेगाने प्रत्यक्षात याव्यात यासाठी अर्थसंकल्पात जन विश्वास २.० हे विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनावश्यक अटीशर्ती, नियमांमधून मुक्ती मिळून प्रशासनावरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल. या अर्थसंकल्पातून कृषी उत्पादनक्षमता वाढेल, रोजगार निर्मिती आणि खरेदीची क्षमताही वाढेल,’याकडे जावडेकर यांनी लक्ष वेधले. “शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अधिक किंमत मिळणारी पिके, पिकांचे वैविध्य, उच्च उत्पादनक्षम वाण आणि पूरक उपक्रमांवर भर देण्यात आला आहे. स्थानिक भाषांमध्ये कृषी सल्ला देण्यासाठीही भरीव तरतूद केली आहे. किसान सन्मान निधीमधून आजवर दहा कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ४० हजार रुपये मदत मिळाली आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लघू व मध्यम उद्योगांसाठी दहा हजार कोटींचा ‘एसएमई ग्रोथ फंड’ प्रस्तावित केला आहे. तर ‘नारी शक्ती’ला बळ देण्यासाठी बचत गटांना भरीव अर्थसाह्य केले जाणार आहे,’असे जावडेकर म्हणाले. ‘सेमीकंडक्टर मिशन २.० मुळे भारतात नवी क्रांती घडेल. बायोफार्मा शक्ती मधून पाच वर्षात दहा हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनासाठी ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  भारत ‘डेटा सेंटर’चे जागतिक केंद्र बनावे,यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. ‘ग्लोबल डेटा सेंटर’’मध्ये येणाऱ्या उद्योगांना करसवलत देण्यात आली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मिशनही भविष्याच्या दिशेने टाकलेले दमदार पाऊल आहे. ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’च्या माध्यमातून सर्जनशील आणि डिजिटल कौशल्यांना चालना मिळेल, असे जावडेकर म्हणाले. महाराष्ट्राला सर्वाधिक निधी‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर कर विभाजनातून राज्यांना मोठा निधी मिळत आहे. महाराष्ट्राला कर हस्तांतरणातून ९८ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. याहून अधिक निधीही राज्याला मिळणार आहे. रस्ते, कृषी, आर्थिक  क्लस्टर्स, आरोग्यसेवा, सिंचन, कृषी ग्रामीण विकास, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा, रेल्वे, मुंबई व इतर ठिकाणचे मेट्रो प्रकल्प यातून महाराष्ट्राला अतिरिक्त १२ हजार ३५५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे एकूण अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र राज्याला एक लाख दहा हजार ६६१ कोटी रुपये मिळणार आहेत. महाराष्ट्राला इतकी मोठी रक्कम कधीही मिळाली नव्हती,’असे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.