दिल्ली-वाराणसी प्रवास 3 तास 50 मिनिटांत, वाराणसी-सिलीगुडी 2 तास 55 मिनिटांत, चेन्नई-बेंगळुरू 1 तास 13 मिनिटांत…
नवी दिल्ली-केंद्रीय अर्थसंकल्पांतर्गत देशभरातील रेल्वे विकासाला मोठी चालना मिळाली असून, राज्यांना विक्रमी निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. दळणवळणीय जोडणीला बळकटी देणे, प्रवासी सुरक्षेची व्याप्ती वाढवणे, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि मालवाहतूक जाळ्याचा विस्तार करणे हे या निधीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीतून सरकारची सर्वांगीण विकासाप्रती असलेली वचनबद्धता दिसून येते. त्यासोबतच यातून रेल्वेला आर्थिक वृद्धी आणि व्यावसायिक वाहतूक कार्यक्षमतेचा प्रमुख कारक म्हणून स्थानही दिले गेले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये, रेल्वे मंत्रालयाने, रेल्वे गुंतवणुक ही प्रादेशिक एकात्मता, प्रवाशांची सोय आणि राज्यांमधील आर्थिक संधींचा कणा असल्याची बाब ठामपणे मांडली आहे. यात हाय स्पीड दळणवळणीय जोडणी, बहुपर्यायी वाहतूक विषयक गतीशीलता,विद्युतीकरण आणि सुरक्षित व्यावसायिक वाहतूक व्यवस्था यांसारख्या बाबींना प्राधान्य दिले गेले आहे.
उत्तर प्रदेशसारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी दरम्यानच्या नवीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरमुळे मोठे परिवर्तन घडून येणार आहे. प्रमुख आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्रांमधील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करणे, पर्यटनाला चालना देणे आणि या मार्गावरील द्वितीयक श्रेणीतील शहरांना मुख्य प्रवाहाशी जोडणे हे या प्रकल्पांचे उद्दिष्ट आहे.
दक्षिण भारतात, राज्यानुसार केले जाणारे रेल्वे सुविधेचे वितरण प्रामुख्याने उच्च परिणामकारतेच्या प्रवासी दळणवळणीय जोडणी शी संबंधित आहे. याअंतर्गत प्रामुख्याने हैदराबाद, बेंगळुरू, चेन्नई आणि लगतच्या नागरी केंद्रांना जोडणाऱ्या हाय स्पीड रेल्वेच्या डायमंड कॉरिडॉरच्या अनुषंगाने त्याची आखणी केली गेली आहे.
महाराष्ट्राला दिल्या जाणाऱ्या निधीचा मोठा वाटा हा क्षमता वृद्धी घडवून आणणाऱ्या प्रकल्पांसाठीचा असणार आहे. याअंतर्गत विशेषतः मुंबई-पुणे हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, गर्दी असलेल्या मुख्य मार्गांचा विस्तार, प्रमुख स्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि पुनर्विकास, तसेच राज्याची वेगाने वाढणारी प्रवासी आणि मालवाहतुकीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी उपनगरीय आणि आंतरशहरीय रेल्वे सेवांचे बळकटीकरण यावर भर दिला गेला आहे.
पश्चिम आणि मध्य भारतात, आगामी मुंबई-पुणे हाय-स्पीड कॉरिडोरमुळे प्रवासाचा वेळ सुमारे 48 मिनिटांपर्यंत कमी होईल. परिणामी, दोन प्रमुख शहरी केंद्रे प्रभावीपणे एकमेकांशी जोडली जातील. पुणे ते हैदराबाद सुमारे 1 तास 55 मिनिटांची कनेक्टीव्हिटी, आणि दक्षिणेकडील केंद्रांना जोडणारे दुवे, या संपूर्ण प्रदेशासाठी वेगवान कणा तयार करेल, प्रवासी आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांना त्याचा सारखाच लाभ मिळेल. हा अर्थसंकल्प हिमालयीन आणि उत्तरेकडील प्रदेशात आर्थिक समावेशन, पर्यटन आणि सर्व प्रकारच्या हवामानात वाहतुकीला चालना देणारा ठरेल. जटिल बोगदे असलेल्या उत्तराखंडच्या ऋषिकेश-कर्णप्रयाग मार्गामुळे, दुर्गम भागाचे दळणवळण सुधारेल, प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि यात्रेकरू आणि पर्यटकांचा ओघ वाढेल, त्याचबरोबर विद्युतीकरण आणि सुरक्षिततेबाबतच्या सुधारणांमध्ये व्यापक गुंतवणूक होईल.
झारखंड, बिहार, ओदिशा आणि महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या दनकुनी (पश्चिम बंगाल) ते सुरत (गुजरात) दरम्यानच्या पूर्व-पश्चिम समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉरद्वारे मालवाहतूक कार्यक्षमता वाढवली जात आहे. या कॉरिडॉरमुळे मालाची जलद आणि अधिक विश्वासार्ह वाहतूक होईल, प्रवासी मार्गांवरील गर्दी कमी होईल, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल आणि या प्रमुख आर्थिक राज्यांमध्ये औद्योगिक आणि व्यापार वाढीला चालना मिळेल.
प्रवाशांसाठी, या उपक्रमांचा अर्थ, प्रवासाचा कमी वेळ, सुरक्षित आणि अधिक आरामदायी गाड्या, आधुनिक स्थानके, कमी गर्दी आणि शेवटच्या टोकापर्यंत सुधारित कनेक्टिव्हिटी, हा आहे. त्याच वेळी, भारतीय रेल्वेच्या 3,000 दशलक्ष टन मालवाहतुकीच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाला, समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर, आधुनिक लोकोमोटिव्ह्ज, अद्ययावत रूळ आणि प्रगत सिग्नलिंगद्वारे पाठबळ दिले जाईल. यामुळे प्रवासी सेवांमध्ये व्यत्यय न आणता मालाची जलद गतीने वाहतूक करता येईल. राज्यांमधील जास्त भांडवली गुंतवणुकीमुळे रोजगार निर्मिती होईल, प्रादेशिक विकासाला चालना मिळेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील मजबूत समन्वयाने विकसित भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकते. धोरण घोषणेनंतर, आता या स्वप्नाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सविस्तर नियोजन आणि अंमलबजावणी सुरू होईल.
रेल्वे अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा राज्यनिहाय तपशील
महाराष्ट्र: महाराष्ट्रात रेल्वेसाठी वार्षिक सरासरी बजेट 2009-14 मधील 1,171 कोटी रुपयांवरून 20 पटीने वाढून 2026-27 मध्ये 23,926 कोटी रुपये झाले. यामुळे महाराष्ट्रातील रेल्वे पायाभूत सुविधांमध्ये ऐतिहासिक परिवर्तन घडेल. या अभूतपूर्व गुंतवणुकीमुळे सध्या सुरु असलेल्या एकूण 1,70,058 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना पाठबळ मिळाले आहे.
गोवा: रेल्वेच्या 4,344 कोटी रुपये खर्चाच्या चालू प्रकल्पांना सहाय्य करण्यासाठी 2026–27 च्या अर्थसंकल्पात 515 कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे गोव्याच्या रेल्वे पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळाली आहे.
