नवी दिल्ली-
विरोधकांनी अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. राहुल गांधी म्हणाले, हा तरुणांसाठी रोजगार देणारा अर्थसंकल्प नाही. उत्पादन क्षेत्र घसरत आहे. गुंतवणूकदार भांडवल काढून घेत आहेत. घरगुती बचतीत मोठी घट होत आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, हा अत्यंत विस्कळीत अर्थसंकल्प आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, मोदी सरकारने सामान्य जनतेला काहीही दिले नाही.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले की, तीन कॉरिडॉरबद्दल त्यांनी (अर्थमंत्र्यांनी) जे सांगितले ते निव्वळ खोटे आहे. हे प्रकल्प आधीपासूनच सुरू आहेत. आम्ही यावर काम सुरू केले आहे. पुरुलियामध्ये जंगलमहल जंगल सुंदरी प्रकल्पासाठी, या आर्थिक कॉरिडॉरमध्ये 72,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. त्यांनी बंगालला एक पैसाही दिलेला नाही. फक्त एकच कर आहे, जीएसटी. खरं तर अर्थमंत्र्यांनी आज अर्थसंकल्पात तीन फ्रेट कॉरिडॉर, डंकुनी (प. बंगाल) ते सुरत (गुजरात) पर्यंत, दुर्गापूरमधील ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आणि वाराणसी ते सिलीगुडीपर्यंतच्या रेल्वे कॉरिडॉरबद्दल उल्लेख केला होता.
सपा नेते अखिलेश यादव म्हणाले, हे बजेट गरीब आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या समजेपलीकडचे आहे. या बजेटमध्ये नोकऱ्या दिल्या नाहीत आणि रोजगाराच्या संधीही नाहीत. ते म्हणाले की, हे बजेट गरिबांचे पोट भरू शकत नाही. नोकऱ्या आणि रोजगार दिले नाहीत. हे स्वप्ने दाखवणारे बजेट आहे. ज्या सरकारकडून कोणतीही अपेक्षा नाही, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? हे बजेट फक्त पाच टक्के लोकांसाठी बनवले आहे.
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, हे खूप क्रांतिकारी बजेट आहे. देशाला सुंदर बनवणारे बजेट आहे. देशातील प्रत्येक वर्गाकडे लक्ष दिले आहे. व्यापारी, उद्योजक आणि मजुरांवर लक्ष दिले आहे. हे सामाजिक न्यायासोबतच आर्थिक न्याय देणारे बजेट आहे.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले, ‘हे एक प्रगतीशील बजेट आहे, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करते. हे प्रत्येक नागरिकासाठी बजेट आहे. विशेषतः दूरसंचार आणि डीओएनईआर (DONER) क्षेत्रांना या बजेटमध्ये मजबूत प्रोत्साहन मिळाले आहे. हे भारताला सशक्त आणि शक्तिशाली बनवेल. ईशान्येकडील राज्यांसाठी अनेक संस्था आणि जलमार्गांचे वाटप करण्यात आले आहे.’
