पुणे- खासदार आणि सहकार व नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया नोंदविताना हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारा असून विमान वाहतुकीलाही गती देईल आणि सहकारालाही चालना देईल असे म्हटले आहे. मोहोळ यांनी अर्थसंकल्पावर काही मुद्दे विशद केले आहेत ते पुढील प्रमाणे
विकसित भारतासाठी दमदार पाऊल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारताच्या दिशेने जाणारा एक दमदार पाऊल आहे.
युवाशक्तीने प्रेरित अर्थसंकल्प
विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 अंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर सादर करण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण कल्पना आतून प्रेरणा घेण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प युवाशक्तीने प्रेरित आणि चालीत असा आगळा वेगळा अर्थसंकल्प ठरतो.
महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प
उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे आणि रोजगारनिर्मिती करणे हे या अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. सात प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये मोठ्या सवलती दिल्यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल. मॅन्युफॅक्चरिंगचे केंद्र असलेल्या महाराष्ट्राला याचा मोठा लाभ होईल. मुंबई–पुणे आणि पुणे–हैदराबाद हाय-स्पीड कॉरिडोरमुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. डिव्होल्युशन ऑफ टॅक्सेसमधून यावर्षी महाराष्ट्राला एक लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून मिळणार आहेत. मुंबई–अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडोरसाठी ६,१०३ कोटी, मुंबई मेट्रोसाठी १,७०२ कोटी, पुणे मेट्रोसाठी ५१७ कोटी, एमयूटीपी-३ अंतर्गत मुंबईसाठी ४६२ कोटी, एमएमआर परिसरातील ग्रीन मोबिलिटीसाठी १५५ कोटी आणि महामार्गांवरील आयटीएससाठी ६८० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. एकूणच हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारा, रोजगार निर्माण करणारा आणि देशाला तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने नेणारा आहे.
पुणे ग्रोथ हब व हायस्पीड रेल्वेचा पुणे परिसराला लाभ पुणे महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठीच्या ‘पुणे ग्रोथ हब’ला पाच वर्षात पाच हजार कोटींचा निधी मिळणार असून त्यामुळे या परिसराचा सर्वांगीण विकास होईल. तसेच पुणे-मुंबई व पुणे-हैदराबाद या ‘हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर’मुळे पर्यावरणपूरक, गतिमान प्रवास साध्य होईलच परंतु, या संपूर्ण पट्ट्यातील परिसराचा वेगाने विकास होईल. त्याचा फायदा विविध क्षेत्रांना होईल.
अर्थमंत्र्यांनी पुढील पाच वर्षांसाठी प्रत्येक ग्रोथ हबला पाच हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. पुणे ग्रोथ हबसाठी मिळणाऱ्या निधीचा फायदा पुणे महानगराच्या विकासासाठी होईल. यात पुणे जिल्हा, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, ३ कॅन्टोन्मेंट, ७ नगरपालिकांसह एमएसआरडीसी, एमआयडीसीसह अन्य समाविष्ट क्षेत्र अशा ६,९१४.२६ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सरकार, नीती आयोग आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या या प्रकल्पाअंतर्गत पुणे महानगर प्रदेश आर्थिक बृहत आराखडा तयार केला जात असून त्यासाठी आवश्यक त्या तीन समित्यांचीही स्थापना झाली आहे. हा आराखडा ८० हजार कोटींचा असेल.
तंत्रज्ञान, उद्योग-उत्पादन, शिक्षण, सांस्कृतिक वारसा आणि एआय या क्षेत्रांमध्ये पुण्याला जागतिक स्तरावर एक प्रमुख केंद्र बनवणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि पायाभूत सुविधा विकसित करणे आहे, हे पुणे ग्रोथ हबचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या, उत्पादनाच्या, शिक्षणाच्या आणि पर्यटनाच्या क्षेत्रात मोठी वाढ होईल. या प्रकल्पामुळे पुणे महानगर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होईल आणि रोजगारसंधीही निर्माण होतील. पुण्याला देशातील एक महत्त्वाचे औद्योगिक आणि आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करणारा हा प्रकल्प आहे. देशाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून जी शहरे विकसित केली जात आहेत, त्यात पुण्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा पुण्याला मोठा फायदा होईल.
पुणे-मुंबई व पुणे-हैदराबाद या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमुळे अनेक फायदे होतील. प्रवासाच्या वेळेत घट होईल. व्यावसायिक कारणांसाठीचा प्रवास सुलभ होईल. पर्यटनाला चालना मिळेल. उद्योग, आरोग्य,शिक्षण, संशोधनालाही गती मिळेल. याकडेही मोहोळ यांनी लक्ष वेधले.
सहकारालाही चालना
प्राथमिक सहकारी संस्थांना कर सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे या संस्था आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होतील. एका सहकारी संस्थेला दुसऱ्या सहकारी संस्थेतून मिळालेल्या लाभांशावर करसवलत (डिडक्शन) घेता येईल.त्यामुळे दुहेरी कर आकारणी टळेल. सूचीबद्ध राष्ट्रीय सहकारी महासंघांना त्यांनी कंपनीत केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळालेल्या लाभांशावर काही अटींवर तीन वर्षांसाठी करमुक्ती दिली जाईल.त्यासह महासंघांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळासाठीच्या निधीमध्ये भरीव वाढ केली जाणार असून त्यामुळे सहकारी संस्थांना अधिक निधी उपलब्ध होईल.
विमान वाहतुकीलाही गती
नागरी तसेच संरक्षण विमानवाहतूक क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या सीमाशुल्क सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे भारतातील एअरोस्पेस आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला मोठा आधार मिळेल. नागरी प्रशिक्षण विमाने आणि इतर नागरी विमानांच्या निर्मितीसाठी
लागणाऱ्या घटकांवरील सीमाशुल्क माफ करण्यात येणार आहे. यामुळे भारतात विमाननिर्मितीचा खर्च कमी होऊन स्थानिक उत्पादकांना स्पर्धात्मक लाभ मिळेल. संरक्षण विमानांच्या सुट्या भागांसाठी आवश्यक कच्च्या मालावरील सीमाशुल्कही रद्द करण्यात आले आहे. याचा फायदा संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन, दुरुस्ती व देखभाल उद्योगाला होणार असून आयातवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. या सवलती ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाशी सुसंगत असून, देशांतर्गत उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा उद्देश यातून स्पष्ट होतो. विमानवाहतूक आणि संरक्षण क्षेत्रात भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून उभे करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
