कृषी, मध्यम, छोटे व लघु उद्योग, शेतकरी यांच्यासाठी काहीच नाही; रोजगार निर्मितीसाठी ठोस योजना नाही
देशावर वाढलेल्या कर्जाच्या डोंगरामुळे राज्यांना केंद्राकडून निधी व सबसिडी मिळणे कठिण; ‘आत्मनिर्भर’ घोषणा म्हणजे ‘गाजराची पुंगी’
मुंबई, दि. १ फेब्रुवारी २०२६
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा मागील अर्थसंकल्पापेक्षा काहीही वेगळा नाही. हा अर्थसंकल्प कोणत्याही समाजघटकाचे समाधान करणारा नसून केवळ मोठे आकडे आणि दावे मांडण्यापुरताच मर्यादित आहे. अर्थसंकल्पात आकड्यांची जुमलेबाजी करण्यात आली असून तो पूर्णतः दिशाहीन आहे, अशी तीव्र टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीसाठी ठोस धोरण आखण्याची गरज असताना या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीसाठी कोणतीही स्पष्ट दिशा दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. आयकर भरणाऱ्या नोकरीपेशा वर्गाला आणि मध्यमवर्गालाही कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. जाहीर करण्यात आलेली विकासदराची उद्दिष्टे गाठणेही अशक्यप्राय असून केंद्र सरकारचा हा अर्थसंकल्प केवळ घोषणाबाजीपुरताच मर्यादित आहे, असे सपकाळ म्हणाले.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सांगितले की, नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे देशातील लघु, मध्यम आणि छोटे उद्योग अक्षरशः मोडकळीस आले आहेत. या क्षेत्राला अद्यापही उभारी मिळालेली नाही आणि या अर्थसंकल्पातूनही त्यांना कोणताही ठोस आधार मिळालेला नाही. देशात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती याच क्षेत्रातून होते; मात्र सरकारने या वास्तवाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून ताज्या आकडेवारीनुसार दोन पदवीधरांपैकी एक बेरोजगार आहे, म्हणजेच बेरोजगारीचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत मोदी सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
भारत हा कृषीप्रधान देश असतानाही या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट गेल्या १२ वर्षांत पूर्ण झालेले नाही. उलट शेतीवरील खर्च दुप्पट झाला आहे, शेतमालाला योग्य दर मिळत नाही, हमीभावाबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही आणि शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. या गंभीर प्रश्नांवर अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस तरतूद नाही. वर्षाला ६ हजार रुपये देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, हे सरकारने लक्षात घ्यावे, असे सपकाळ म्हणाले.
सरकार १० वर्षांत २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर येतील असा दावा करत आहे; मात्र प्रत्यक्षात ८० कोटी जनतेला पाच किलो धान्य द्यावे लागत आहे. मग २५ कोटी लोकांची गरिबी कशी संपली, हा मोठा प्रश्न आहे. ही संपूर्ण आकडेमोड बनवाबनवी आहे. सोन्याचा दर दोन लाख रुपये तोळा आणि चांदीचा दर चार लाख रुपये किलोपर्यंत पोहोचला असतानाही या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही योजना नाही. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठीही कोणतेही ठोस धोरण दिसत नाही.
केंद्र सरकार कर्जाच्या बोझ्याखाली दबले आहे कर्ज काढून योजना राहयबवल्या जात आहेत पण लोकांच्या जीवनमानात यामुळे काही बदल झालेला दिसत नाही.
आज भारतात उत्पन्न आणि संपत्तीची विषमता ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली आहे. देशाच्या उत्पन्नातील जवळपास ५८ टक्के हिस्सा वरच्या १० टक्के लोकांकडे, तर खालच्या ५० टक्क्यांच्या वाट्याला केवळ १५ टक्के उत्पन्न आहे. देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी सुमारे ४० टक्के संपत्ती फक्त वरच्या १ टक्क्यांकडे एकवटली आहे. ही केवळ आकडेवारी नसून देशाच्या आर्थिक रचनेतील गंभीर असंतुलन दर्शवणारी स्थिती आहे. ही असमानता दूर करण्याबाबत या अर्थसंकल्पात एक शब्द ही नाही असेही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी स्पष्ट केले.
