नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2026
केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–2027 सादर केला.
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की भारत सॉफ्टवेअर विकास सेवा, माहिती तंत्रज्ञान सक्षम सेवा, ज्ञान प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग सेवा तसेच सॉफ्टवेअर विकासाशी संबंधित कराराधारित संशोधन व विकास सेवांमध्ये जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे. हे सर्व व्यवसाय विभाग परस्परांशी अत्यंत जोडलेले आहेत. या सर्व सेवांना एकाच “माहिती तंत्रज्ञान सेवा” या श्रेणीखाली समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे आणि सर्वांसाठी समान 15.5 टक्के ‘सेफ हार्बर’ मार्जिन लागू केले जाईल. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान सेवांसाठी ‘सेफ हार्बर’चा लाभ घेण्याची मर्यादा 300 कोटी रुपये वरून 2000 कोटी रुपये इतकी मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे.अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की माहिती तंत्रज्ञान सेवांसाठी ‘सेफ हार्बर’ हा कोणत्याही कर अधिकाऱ्यांकडून अर्जाची तपासणी किंवा स्वीकृती आवश्यक नसलेल्या स्वयंचलित, नियमाधारित प्रक्रियेद्वारे मंजूर केला जाईल. एकदा एखाद्या माहिती तंत्रज्ञान सेवा कंपनीने अर्ज केल्यानंतर, तिच्या इच्छेनुसार तोच ‘सेफ हार्बर’ सलग 5 वर्षे लागू ठेवता येईल.
माहिती तंत्रज्ञान सेवा कंपन्या ज्या अॅडव्हान्स प्रायसिंग अॅग्रीमेंट (एपीए) करु इच्छितात, त्यांच्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी फास्ट ट्रॅक एकतर्फी एपीए प्रक्रिया जाहीर केली असून ती 2 वर्षांच्या आत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. करदात्याच्या विनंतीवर ही मुदत पुढील 6 महिने वाढवता येईल. एपीएमध्ये सहभागी संस्थेला तिच्या संबद्ध संस्थांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुधारित विवरणपत्रांच्या (मॉडिफाइड रिटर्न्स) सुविधेचाही विस्तार करण्यात आला आहे.
