प्रश्न 1: जर बजेटमध्ये आज ड्युटी बदलली, तर दुकानात वस्तू उद्यापासूनच स्वस्त मिळतील का?
उत्तर: नाही. हा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. अर्थसंकल्पात कर बदलण्याचा परिणाम ‘नवीन स्टॉक’वर होतो. जो माल दुकानदाराच्या शेल्फवर आधीपासून ठेवलेला आहे, तो जुन्या किमतीतच विकला जाईल. अर्थसंकल्पाचा परिणाम दिसण्यासाठी वेळ लागतो. तसेच, किमती कमी होतील की वाढतील हे निश्चित नसते. हे पूर्णपणे कंपन्यांवर अवलंबून असते.अनेक वेळा सरकार शुल्क कमी करते, पण कंपन्या आपला नफा वाढवण्यासाठी किमती कमी करत नाहीत. त्याचप्रमाणे, जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा माल महाग झाला, तर कर कमी होऊनही किमती स्थिर राहू शकतात किंवा वाढूही शकतात. म्हणजे, काहीही निश्चित नसते.
आज, आपल्या ताटातील भाज्यांपासून ते हातातल्या स्मार्टफोनपर्यंत, बहुतेक गोष्टींचे दर जीएसटी कौन्सिल ठरवते. अर्थसंकल्पात तर फक्त आयात शुल्काच्या कमी-जास्त होण्यामुळे वस्तूंच्या किमती थोड्याफार वर-खाली होतात. या अर्थसंकल्पातून काय स्वस्त झाले आणि काय महाग झाले ते पहा …
- कर्करोगाची औषधे स्वस्त: 17 जीवनरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी रद्द
सरकारने कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या 17 औषधांवरील मूलभूत कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. याव्यतिरिक्त, 7 दुर्मिळ रोगांच्या उपचारांसाठी परदेशातून मागवल्या जाणाऱ्या औषधांवर आणि विशेष खाद्यपदार्थांवरही आता कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे ज्या कुटुंबांना उपचारांसाठी महागड्या परदेशी औषधांवर अवलंबून राहावे लागते, त्यांना मोठी आर्थिक मदत मिळेल.
- मायक्रोवेव्ह ओव्हन स्वस्त: सुट्या भागांवरील ड्युटी कमी झाली, घरगुती उत्पादन वाढेल
घरगुती उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता मायक्रोवेव्ह ओव्हन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट भागांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे येत्या काळात मायक्रोवेव्हच्या किमती कमी होऊ शकतात. ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सच्या बाबतीत भारताने जगाचे केंद्र बनावे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
- ईव्ही बॅटरी आणि सोलर पॅनल स्वस्त: ते बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल करमुक्त झाला
ऊर्जा संक्रमणाचा विचार करता, सरकारने लिथियम-आयन बॅटरी बनवणाऱ्या यंत्रसामग्रीवर (कॅपिटल गुड्स) मिळणाऱ्या कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. आता बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही शुल्क लागणार नाही. तसेच, सोलर ग्लास बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘सोडियम अँटीमोनेट’वरील शुल्कही हटवण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशात सोलर पॅनल बनवणे स्वस्त होईल.
- सी-फूड, बूट, कपडे स्वस्त होण्याची शक्यता: निर्यात वाढवण्यासाठी कच्च्या मालावर सूट
निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारने सागरी उत्पादने, चामडे आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी घोषणा केल्या आहेत.
सी-फूड निर्यातीसाठी शुल्कमुक्त इनपुटची मर्यादा 1% वरून वाढवून 3% करण्यात आली आहे.
चामड्याच्या आणि सिंथेटिक शूजसोबतच आता ‘शू अपर्स’च्या निर्यातीवरही कर सवलत मिळेल.
निर्यातीचा माल तयार करण्याच्या वेळेची मर्यादा 6 महिन्यांवरून वाढवून 1 वर्ष करण्यात आली आहे.
- हवाई प्रवास आणि विमानाची देखभाल स्वस्त: सुट्या भागांवरील कस्टम ड्युटी हटवली
नागरी विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विमान बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुट्या भागांवर आणि घटकांवर कस्टम ड्युटी हटवण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातही विमानांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी (MRO) मागवल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर आता कर भरावा लागणार नाही. यामुळे देशात विमान बनवण्याचा आणि त्यांची दुरुस्ती करण्याचा खर्च कमी होईल.
- परदेशातून मागवलेल्या वस्तू स्वस्त होतील: वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंवरील कर कमी झाला
परदेशातून आपल्या वैयक्तिक वापरासाठी वस्तू मागवणाऱ्यांसाठीही एक चांगली बातमी आहे. सरकारने अशा वस्तूंवर लागणारा कराचा दर 20% वरून थेट 10% पर्यंत कमी केला आहे. याव्यतिरिक्त, परदेशातून परतणाऱ्या प्रवाशांसाठी सामान (बॅगेज) क्लिअरन्सचे नियमही सोपे केले जातील आणि मोफत भत्त्याची (फ्री अलाउंस) मर्यादा वाढवली जाईल.
GST कौन्सिल ठरवते बहुतांश वस्तूंच्या किमती
आज तुमच्या ताटातील भाजीपासून ते तुमच्या हातातील स्मार्टफोनपर्यंत, बहुतांश वस्तूंच्या किमती GST कौन्सिल ठरवते, वित्तमंत्री नव्हे. 22 सप्टेंबर 2025 पासून GST चे चार स्लॅब कमी करून दोन केले होते.
आता केवळ 5% आणि 18% च्या स्लॅबमध्ये GST लागतो. GST कौन्सिलच्या 56व्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे तूप, पनीर खरेदी करण्यापासून ते कार आणि AC खरेदी करणेही स्वस्त झाले आहे.
