कॅन्सरच्या 17 औषधांवर कस्टम ड्यूटी नाही, 3 आयुर्वेदिक एम्स, 7 हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बनणार
नवी दिल्ली- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज, 1 फेब्रुवारी रोजी, संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला.भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेला यंदाचा अर्थसंकल्प देशांतर्गत मागणीला आर्थिक विकासाचे प्राथमिक इंजिन बनवण्यावर भर देणारा आहे.2025-26 च्या आर्थिक सर्वेक्षणातील सकारात्मक आकडेवारीवर आधारित, ज्यामध्ये भारताचा संभाव्य विकास दर 7% असल्याचा अंदाज आहे, अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा आणि मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी अनेक दूरगामी घोषणा केल्या. मात्र, अर्थसंकल्पात आयकरदाते किंवा सामान्य माणसाला थेट फायदा होईल अशा कोणत्याही घोषणांचा केल्या गेल्या नाही.
बजेट 2026 च्या प्रमुख घोषणा
मालगाडीसाठी नवीन कॉरिडॉर: पश्चिम बंगालमधील डानकुनीसाठी एका नवीन फ्रेट कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च: पुढील आर्थिक वर्षासाठी (2026-27) 12.2 लाख कोटी रुपयांचा कॅपेक्स (भांडवली खर्च) निश्चित करण्यात आला आहे. हा मागील वर्षाच्या 11.2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
रेअर अर्थ कॉरिडॉर: केरळ, तामिळनाडू आणि ओडिशा येथे दुर्मिळ खनिजांसाठी विशेष कॉरिडॉर तयार केले जातील. यामध्ये आंध्र प्रदेशलाही जोडले जाईल जेणेकरून खनिज समृद्ध राज्यांना फायदा होईल.
टेक्सटाईल क्षेत्र: देशात मोठे टेक्सटाईल पार्क तयार केले जातील.
औषध क्षेत्रातील ‘शक्ती’: 10,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ‘बायो-फार्मा शक्ती’ योजना सुरू होईल, ज्या अंतर्गत तीन नवीन संस्था उघडल्या जातील.
चिप उत्पादन: भारत आपले सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 सुरू करेल.
इलेक्ट्रॉनिक्सवर भर: मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्सचे सुटे भाग बनवण्यासाठी बजेट वाढवून 40,000 कोटी रुपये करण्यात आले आहे.
या 6 मोठ्या क्षेत्रांवर सरकारचे लक्ष राहील
धोरणात्मक उत्पादन: नवीन आणि आवश्यक क्षेत्रांमध्ये उत्पादन क्षमता वाढवणे.
जुन्या उद्योगांना पुनरुज्जीवित करणे: जुन्या झालेल्या औद्योगिक क्षेत्रांना पुन्हा जिवंत करणे.
लघु उद्योग (MSME): लघु आणि मध्यम उद्योगांना जागतिक स्तरावर अग्रेसर बनवणे.
पायाभूत सुविधा: रस्ते, रेल्वे आणि इतर पायाभूत सुविधांना प्रचंड बळकटी देणे.
सुरक्षा आणि स्थिरता: देशात दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे.
शहरांचा विकास: शहरांना व्यापार आणि आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करणे.
अर्थसंकल्पाचे 3 मुख्य व्हिजन
वेग: उत्पादकता वाढवून आर्थिक विकासाचा वेग वाढवणे.
क्षमता: लोकांची क्षमता वाढवणे जेणेकरून ते देशाच्या प्रगतीत भागीदार होतील.
सबका साथ : प्रत्येक कुटुंब आणि क्षेत्राकडे उत्पन्नाचे पुरेसे स्रोत आणि संधी असाव्यात.
अर्थव्यवस्थेवरील सरकारचा अहवाल
आत्मनिर्भरता: भारताने स्वतःचे उत्पादन आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढवली आहे, ज्यामुळे परदेशातून वस्तू मागवण्यावरील अवलंबित्व कमी झाले आहे.
विकास दर: मागील सुधारणांमुळे भारताने 7% विकास दर गाठला आहे, ज्यामुळे गरिबी कमी करण्यास मदत झाली आहे.
12 वर्षांचा प्रवास: अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या 12 वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर राहिली आहे आणि महागाई नियंत्रणात आहे.
जागतिक आव्हाने: जगात व्यापार आणि पुरवठा साखळीत अडचणी येत आहेत, परंतु भारत ‘विकसित भारत’ च्या दिशेने पाऊल टाकत राहिल
आरोग्य क्षेत्राप्रती संवेदनशीलता दाखवत अर्थमंत्र्यांनी 17 कर्करोगाच्या औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच सर्वसामान्यांसाठी वैद्यकीय उपचार परवडणारे बनवण्यासाठी आणखी सात दुर्मिळ आजारांवरील औषधे शुल्कमुक्त यादीत समावेश केला आहे. शिक्षणाला रोजगाराशी जोडण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यासोबतच पुढील पाच वर्षांत 150,000 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स आणि 1,00,000 आरोग्य व्यावसायिकांना प्रशिक्षित करण्याच्या योजनेवर काम केलेलं जाणार आहे.
भारताला जागतिक तंत्रज्ञान केंद्र बनवण्यासाठी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आयएसएम) 2.0 सुरू करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये 40000 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून भारताचा कणा असलेल्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी 10000 कोटी रुपयांचा एसएमई ग्रोथ फंड आणि आत्मनिर्भर भारत फंडमध्ये 2000 कोटी रुपयांचा टॉप-अप जाहीर केला गेला आहे. याशिवाय 2047 पर्यंत परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांना कर सवलत देऊन भारत क्लाउड सेवांसाठी जागतिक केंद्र बनण्यास सज्ज आहे.
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात महिलांसाठी ‘लखपती दीदी’ योजना सुरु ठेवायची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना 5 लाखांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज मिळते, ज्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते आणि या कर्जांवर सरकारी अनुदान देखील मिळते. याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी सात रेल कॉरिडॉरसोबत दिव्यांग सहारा योजना जाहीर केली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची अर्थसंकल्पात रस्ते अपघाताच्या विमा दाव्यांवरील व्याजावर आता टीडीएस कापला जाणार नाही, अशी मोठी घोषणा केली. रस्ते अपघात प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कामकाज अनेकदा लांबतात. या प्रक्रियेत अपघाताची तारीख आणि अंतिम निकाल यामध्ये अनेकदा अनेक वर्षांचे अंतर असते. अशा परिस्थितीत, प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेता पीडितेला दाव्याची रक्कम वेळेवर मिळाली असती तर तो ती इतरत्र गुंतवू शकला असता असे न्यायालयाला वाटते.
पीडितेच्या बाजूने निकाल देताना न्यायाधिकरण सहसा दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून ते देयकाच्या तारखेपर्यंत 6% ते 9% साधे व्याज देण्याचा आदेश देते. याआधी 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्याजावर टीडीएस कापला जायचा आणि इतर स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न मानले जायचा आणि त्यावर कर आकारला जायचा. म्हणजे या भरपाईवर मिळणारी संपूर्ण व्याजाची रक्कम करमुक्त असेल.
‘७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील’
कनेक्टिव्हिटीसाठी-देशातील सागरी विमान उत्पादकांना पाठिंबा दिला जाईल.
मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बेंगळुरू, हैदराबाद ते चेन्नई, सिलिगुडी ते वाराणसी यासह ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील.
विकसित भारतासाठी एक उच्चस्तरीय बँकिंग समिती स्थापन केली जाईल.
