अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पात 5 मोठ्या घोषणा करू शकतात…
- आयकर: 13 लाखांपर्यंतची कमाई करमुक्त
आयकरच्या नवीन प्रणालीमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपयांवरून वाढवून 1 लाख रुपये केले जाऊ शकते. यामुळे पगारदार लोकांचे 13 लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त होईल. सध्या 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे.
घोषणा का होऊ शकते
उद्योग संघटना कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री म्हणजेच, CII ने सरकारला सूचना केली आहे की, वापर वाढवण्यासाठी लोकांच्या हातात जास्त पैसे सोडणे आवश्यक आहे. कर सवलत वाढल्याने लोकांची ‘खरेदी शक्ती’ वाढेल. यामुळे अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.
सरकार जुनी कर प्रणाली नवीन कर प्रणालीने बदलू इच्छिते. यासाठी नवीन कर प्रणाली फायदेशीर ठेवणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने नवीन प्रणालीमध्ये पगारदारांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवले जाऊ शकते.
फायदा: मध्यमवर्गीयांच्या हातात येणारे पैसे वाढतील. महिन्याला काही हजार रुपयांची बचत होऊ शकते. हे खर्च, बचत किंवा गुंतवणुकीत उपयोगी पडेल.
२. शेतकरी सन्मान निधी: ५०% वाढू शकते वार्षिक रक्कम
पीएम-किसान योजनेची रक्कम ६ हजार वरून ९ हजार रुपये वार्षिक केली जाऊ शकते. गेल्या ३ वर्षांपासून ती वाढवण्याबद्दल चर्चा सुरू आहे.
घोषणा का होऊ शकते
2019 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून या रकमेत बदल झालेला नाही. डिसेंबर 2024 मध्ये संसदीय स्थायी समितीने ही रक्कम दुप्पट करून 12 हजार रुपये वार्षिक करण्याची शिफारस केली होती.
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, 2019 पासून मिळत असलेल्या 6 हजार रुपयांची किंमत महागाईमुळे 5 हजार रुपये राहिली आहे. त्यामुळे ती वाढवून 8 हजार ते 12 हजार रुपयांच्या दरम्यान असावी.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये बिहार सरकारने शेतकऱ्यांना 3 हजार रुपये अतिरिक्त देण्याची घोषणा केली होती. यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना एकूण 9 हजार रुपये मिळतील. केंद्र सरकार संपूर्ण भारतात हे लागू करू शकते.
खर्चाचे गणित: सध्या सुमारे 11 कोटी लोकांना किसान सन्मान निधी मिळत आहे. केंद्र सरकार दरवर्षी यावर 60 हजार ते 65 हजार कोटी रुपये खर्च करते. ही रक्कम वाढवून 9 हजार रुपये वार्षिक केल्यास हा खर्च सुमारे 95 हजार कोटी रुपये वार्षिक होईल.
फायदा: देशातील सुमारे 11 कोटी शेतकरी कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल. 3 हजार रुपयांच्या अतिरिक्त रकमेमुळे शेतकरी आपल्या शेतीच्या लहान-सहान गरजा पूर्ण करू शकतील.
- रेल्वे पायाभूत सुविधा: 300+ नवीन अमृत भारत आणि वंदे भारत ट्रेन
सरकार नवीन गाड्या चालवून आरक्षणाची प्रतीक्षा यादी (वेटिंग लिस्ट) संपवू इच्छिते. अशा परिस्थितीत 300 हून अधिक नवीन अमृत भारत आणि वंदे भारत ट्रेनची घोषणा होऊ शकते.
मागील अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 2.65 लाख कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते. हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा रेल्वे निधी आहे. यावेळीही तो वाढण्याची शक्यता आहे.
घोषणा का होऊ शकते
सरकारला 2030 पर्यंत ट्रेन आरक्षणातील प्रतीक्षा यादी (वेटिंग लिस्ट) संपवायची आहे. सध्या, पीक सीझनमध्ये मागणी आणि सीट उपलब्धतेमध्ये सुमारे 20-25% फरक असतो. यासाठी, गाड्या वाढवण्यासोबतच ट्रॅकचा विस्तारही करावा लागेल.
फायदा: गाड्यांमध्ये दररोज प्रवास करणाऱ्या सुमारे 2 कोटी लोकांना याचा फायदा होईल.
- पंतप्रधान सूर्य घर योजना: 2 KW च्या सोलर पॅनलवर ₹80 हजार सबसिडी
अर्थसंकल्पात 2 किलोवॅट (KW) पर्यंतच्या सोलर सिस्टिमवरील सबसिडी 30 हजार प्रति किलोवॅटवरून वाढवून 40 हजार करण्याची घोषणा होऊ शकते.
सध्याच्या नियमांनुसार, 2 KW ची सोलर सिस्टिम बसवल्यास 30 हजार प्रति किलोवॅटनुसार एकूण 60 हजार रुपयांची सबसिडी मिळते.
जर अर्थसंकल्पात प्रति किलोवॅट 10 हजार रुपयांची सबसिडी वाढवली, तर 2KW च्या सौर प्रणालीवर एकूण 80 हजार रुपये सबसिडी मिळेल. म्हणजेच 20 हजार रुपयांची बचत होईल.
तर, 2 ते 3 KW दरम्यानच्या प्रणालीसाठी सबसिडी प्रति किलोवॅट 18 हजार रुपये आहे. 3 KW पेक्षा जास्त क्षमतेच्या प्रणालीसाठी सबसिडी 78 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे.
घोषणा का होऊ शकते :
केंद्र सरकारचे मार्च 2026 पर्यंत 40 लाख आणि 2027 पर्यंत 1 कोटी घरांना सौर ग्रीडशी जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेमुळे सरकारला आपले उद्दिष्ट वेगाने साध्य करण्यास मदत होईल. डिसेंबर 2025 पर्यंत 19.45 लाखांहून अधिक पॅनेल बसवण्यात आले आहेत.
फायदा: सबसिडी वाढल्याने 2 KW ची प्रणाली बसवणाऱ्या कुटुंबांना थेट 20 हजार रुपयांची अतिरिक्त बचत होईल. यामुळे कुटुंबांना केवळ मोफत वीजच मिळणार नाही, तर ते अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकून कमाई देखील करू शकतील.
- आयुष्मान भारत: 60 वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठांना लाभ
सरकार आयुष्मान भारत (PM-JAY) योजनेचा विस्तार करू शकते. सध्या 70 वर्षांवरील ज्येष्ठांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे, तो कमी करून 60 वर्षे केला जाऊ शकतो. यासोबतच, वार्षिक ₹5 लाखांच्या मोफत उपचाराची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते, जेणेकरून कर्करोग आणि हृदय शस्त्रक्रिया यांसारख्या गंभीर आजारांचा खर्च कव्हर होऊ शकेल.
घोषणा का होऊ शकते:
आउटलुकच्या एका अहवालानुसार, भारतात 60+ वयोगटातील 82% वृद्धांकडे कोणतेही आरोग्य विमा नाही. जरी 70+ वयोगटातील लोक आयुष्मानमध्ये समाविष्ट असले तरी. 60 ते 70 वयोगटातील असे वृद्ध ज्यांच्याकडे आरोग्य विमा नाही, त्यांना गंभीर आजारांसाठी आपली जमापुंजी खर्च करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार त्यांना दिलासा देऊ शकते.
फायदा: उपचाराची व्याप्ती 60 वर्षे झाल्याने कोट्यवधी नवीन कुटुंबे योजनेत सामील होतील. तसेच, उपचाराची मर्यादा वाढल्याने कुटुंबांना मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी कर्ज घ्यावे लागणार नाही. रुग्णांना मोठ्या आणि विशेषज्ञ रुग्णालयांमध्येही मोफत उपचार मिळू शकतील. गंभीर आजारांचा खर्च कव्हर होऊ शकेल.
