मुंबई-एकनाथ शिंदे गटालाच मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देत धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही दिले. मात्र या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिका गेली तीन ते चार वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. वारंवार सुनावणी पुढे ढकलली जात आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे अलीकडेच एका विशेष कार्यक्रमासाठी मुंबईत आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई विमानतळावर त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. या स्वागतावेळी भाजपचे मंत्रीही उपस्थित होते. या भेटीचे छायाचित्र एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवर पोस्ट केले. याच पोस्टवर संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया देत ती रिशेअर केली आणि केवळ एका ओळीत आपली नाराजी व्यक्त केली. म्हणून तीन वर्ष तारीख पे तारीख! असे कॅप्शन देत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या विलंबाकडे तिरकसपणे बोट दाखवले. या आठवड्यात अपेक्षित असलेली अंतिम सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राऊत यांची ही प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात 2022 मध्ये मोठे स्थित्यंतर घडले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे 40 आमदार फुटून बाहेर पडले आणि त्यांनी आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला. या सत्तासंघर्षानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि विधानसभा यांनी एकनाथ शिंदे गटालाच मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देत धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही दिले. मात्र या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिका गेली तीन ते चार वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.या प्रकरणावरून राजकीय टीका तीव्र होत असून, आता शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी थेट भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यावर तिरकस टिप्पणी करत वातावरण आणखी तापवले आहे.
संजय राऊतांपूर्वी खुद्द उद्धव ठाकरे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयातील या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली होती. मुंबई महानगरपालिकेच्या निकालानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांना या प्रलंबित प्रकरणाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, जानेवारीमध्ये सुनावणी अपेक्षित आहे, मात्र ती कदाचित फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल ते थेट डिसेंबर 2026, 2027 किंवा 2029 मध्येही होऊ शकते. त्यांच्या या वक्तव्यातून न्यायप्रक्रियेतील विलंबाबाबतचा असंतोष स्पष्टपणे दिसून आला होता. शिवसेना पक्षनाव आणि चिन्हाचा प्रश्न इतकी वर्षे लटकून राहणे हा लोकशाहीसाठी गंभीर मुद्दा असल्याची भावना ठाकरे गटाकडून व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे शिवसेनेच्या पक्षनाव व चिन्हासंदर्भातील सुनावणी बुधवारी 21 जानेवारी रोजी होणार होती. मात्र न्यायालयातील अन्य कामकाज आणि इतर याचिकांवरील सुनावण्यांमुळे सत्तासंघर्ष आणि निवडणुकांमधील आरक्षणासंबंधीच्या याचिकांची सुनावणी त्या दिवशी होऊ शकली नाही. नव्याने तारखा दिल्या जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र वारंवार तारीख पुढे ढकलली जात असल्याने ठाकरे गटाचा संयम सुटत असून, राऊत आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्यांमुळे या प्रकरणावरचा राजकीय ताण आणखी वाढताना दिसत आहे.
