मुंबई-महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावरील सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. आज, 21 जानेवारी रोजी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी होणार होती, मात्र आता ही सुनावणी येत्या शुक्रवारी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील वाद गेल्या तीन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे. 21 जानेवारी रोजी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार असून, त्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. मात्र, खंडपीठाच्या दैनिक कार्यसूचीत ही याचिका क्रमांक 37 वर असल्याने प्रत्यक्ष सविस्तर सुनावणी होईल की केवळ पुढील तारीख दिली जाईल, याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत.शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह वाद गेल्या तीन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे. यात 21 जानेवारी रोजी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. त्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मात्र, खंडपीठाच्या दैनिक कार्यसूचीमध्ये या याचिकेचा क्रमांक 37 वा असल्याने प्रत्यक्ष सुनावणी बुधवारी पूर्ण होणार की केवळ तारीख मिळणार, याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाच्या पद्धतीनुसार, सुरुवातीचे क्रमांक ताज्या प्रकरणांसाठी असतात. म्हणून शिवसेना पक्षाविषयीची याचिका दुपारच्या सत्रात कोर्टासमोर येण्याची शक्यता अधिक आहे. मात्र, आधीच्या 36 प्रकरणांवर दीर्घ युक्तिवाद झाला, तर शिवसेना याचिकेला पुरेसा वेळ नाही, असे होऊ शकते. तसे झाल्यास सुनावणी पुढील तारखेस ढकलली जाऊ शकते.
तथापि, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, खंडपीठ यावर प्राथमिक टिप्पणी करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निकालाचा परिणाम राजकीय समीकरणांवर व आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होईल. लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी ही सुनावणी तातडीने करावी. विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल घटनाबाह्य असल्याने कोर्टाने यात हस्तक्षेप करावा, असे ॲड. असीम सरोदेंचे म्हणणे आहे.
आजच्या सुनावणीत प्रामुख्याने दोन शक्यता आहेत. पहिली म्हणजे वेळेअभावी केवळ पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली जाईल. दुसरी शक्यता म्हणजे कोर्टाने सुनावणीसाठी विशेष वेळ दिला, तर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालावर सविस्तर चर्चा सुरू होऊ शकते.
प्रकरणात कोर्टाचा निकाल आल्यास व तो उपमुुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने लागल्यास उद्धव ठाकरेंसमोर न्यायालयीन लढाई बाजूला ठेवून पक्षबांधणी करताना संभाव्य गळती रोखावी लागेल. तर निकाल उद्धव यांच्या बाजूने लागल्यास शिंदेंना नवा पक्ष स्थापावा लागेल किंवा भाजपमध्ये विलीन व्हावे लागेल. तसे झाल्यास त्यांचे राजकीय वजन, प्रभाव घटेल. मुंबईतील शिंदेंचे नगरसेवक उद्धव ठाकरेंकडे जातील. मुंबई महापौरपद आणि सत्तेचे गणित शिंदेंच्या हाताबाहेर जाईल, असे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
