मुंबई – मुंबईचा महापौर बसवायचा असेल तर 114 नगरसेवक हवेत. ही धारणा पूर्णपणे अचूक नाही, असा ठाम दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी आणि कारभार चालवण्यासाठी 114 हा आकडा महत्त्वाचा असू शकतो; पण केवळ महापौर निवडीसाठी 114 हा जादुई आकडा बंधनकारक नाही. कायदा आणि महानगरपालिका अधिनियम वेगळंच चित्र दाखवतो, असं गलगली यांनी सविस्तर स्पष्ट केलं आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत एकूण 227 नगरसेवक असतात. बहुमत म्हणजे निम्म्यापेक्षा एक अधिक, त्यामुळे 114 हा आकडा लोकांच्या मनात ठसलेला आहे. त्यामुळेच 114 शिवाय महापौर होऊ शकत नाही असा ठाम समज वर्षानुवर्षे पसरत गेला. मात्र अनिल गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार, हा समज अर्धवट माहितीवर आधारित आहे. मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार महापौराची निवड ही महापालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत होते. या सभेसाठी कोरम पूर्ण असणं आवश्यक असतं. त्यानंतर उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या नगरसेवकांपैकी ज्याला जास्त मते मिळतात, तो उमेदवार महापौर म्हणून निवडला जातो. याचा अर्थ असा की संपूर्ण 227 पैकी 114 मतं मिळायलाच हवीत, अशी कुठलीही सक्ती कायद्यात नाही.
अनिल गलगली यांनी याबाबत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. राजकीय वास्तव पाहता अनेकदा विरोधी पक्ष निवडणुकीदरम्यान सभागृहातून बाहेर पडतात, बहिष्कार टाकतात किंवा रणनीती म्हणून मतदान करत नाहीत. काही नगरसेवक अनुपस्थितही राहू शकतात. अशा परिस्थितीत सभागृहात उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या साध्या बहुमतावर महापौर निवडला जातो. त्यामुळे 90, 85 किंवा कधी कधी त्याहून कमी मतांच्या आधारेही महापौर निवड होऊ शकते. याआधीही देशातील विविध महानगरपालिकांमध्ये अशा प्रकारची उदाहरणे घडलेली आहेत, असं गलगली यांनी सांगितलं.
मग प्रश्न असा उरतो की 114 या आकड्याचा इतका गाजावाजा का केला जातो? याचं उत्तर देताना अनिल गलगली म्हणाले की, 114 हा आकडा महापालिकेतील सत्तेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. स्थायी समिती, विषय समित्या, अर्थसंकल्प, धोरणात्मक ठराव आणि प्रशासनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बहुमत आवश्यक असतं. त्या ठिकाणी 114 किंवा त्यापेक्षा जास्त संख्येचं महत्त्व असतं. मात्र महापौर निवड आणि महापालिकेचा दैनंदिन कारभार चालवणं, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. या फरकाकडे जाणीवपूर्वक किंवा अज्ञानातून दुर्लक्ष केलं जातं, असं गलगली यांनी स्पष्ट केलं.
सध्याच्या मुंबई महापालिका निकालाकडे पाहिलं, तर भाजप 89 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला 65 जागा मिळाल्या आहेत, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने 29 जागा जिंकल्या आहेत. काँग्रेसकडे 24, मनसेकडे 6, एमआयएमकडे 8, एनसीपीकडे 3, समाजवादी पक्षाकडे 2 आणि एनसीपी (शरद पवार गट)कडे 1 जागा आहे. अशा तुटपुंज्या बहुमताच्या परिस्थितीत कोणालाही एकहाती सत्ता नाही. त्यामुळे युती, बाह्य पाठिंबा आणि रणनीती यांच्या आधारे महापौर निवड होण्याची शक्यता अधिक आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते, मुंबई महापौरपदाची लढाई ही केवळ आकड्यांची गणितं नाहीत, तर कायदा, राजकीय डावपेच आणि वेळेचं भान यावर ती ठरते. कोणत्या दिवशी सभा बोलावली जाते, कोण उपस्थित राहतो, कोण बहिष्कार टाकतो, या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे 114 शिवाय महापौर होऊ शकत नाही, हा दावा लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारा आहे. वास्तव समजून घेतलं, तर कमी संख्येच्या जोरावरही महापौर निवडणूक जिंकणं शक्य आहे, हे स्पष्ट होतं.
एकूणच, मुंबई महापालिकेतील सध्याच्या राजकीय स्थितीत महापौरपदासाठी संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. 114 चा आकडा वारंवार चर्चेत असला, तरी कायदेशीरदृष्ट्या तो अंतिम अट नाही, हे अनिल गलगली यांच्या स्पष्टीकरणातून स्पष्ट होतं. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आकड्यांपेक्षा राजकीय रणनीती, उपस्थिती आणि युती यांचा खेळ अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुंबईचा महापौर कोण होणार, याचा फैसला केवळ गणितावर नाही, तर सभागृहातील प्रत्यक्ष चित्रावर होणार आहे.
