पुणे, : मराठी चित्रपट पुढे जावेत आणि प्रेक्षकांनी अधिकाधिक पाठिंबा द्यावा, यासाठी महाराष्ट्र शासन सर्वतोपरी काम करीत असून, नागपूर आणि नाशिक येथे नव्याने चित्रनगरी उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे आज महाराष्ट्र चित्रपट आणि सांस्कृतिक रंगभूमी विकास प्राधिकरणाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजनीकर यांनी सांगितले.
पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये आज ‘फिल्म इकोसिस्टीम’, या विषयावर साजनीकर बोलत होते. त्यांच्याशी चित्रपट दिग्दर्शक आणि चित्रपट अनुदान समिती सदस्य डॉ. संतोष पठारे यांनी संवाद साधला.
साजनीकर म्हणाले, “मराठी चित्रपट अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी वितरण करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. नाट्यगृहात चित्रपट दाखवण्याची व्यवस्थाचा प्रयत्न सुरू आहे. मुंबईत हा प्रयोग झाला असून, महाराष्ट्रात सगळीकडे हा प्रयोग करण्यात येईल. तसेच चित्रपटगृहांची संख्या वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी चित्रपट प्रदर्शन कायद्यांमध्ये बदल आणि मराठी चित्रपटांसाठी तिकिट दर कमी करण्याबाबत शासनस्तरावर विचार सुरू आहे. कमी खर्चात थिएटर उभारणे, टुरिंग टॉकीज पुन्हा सुरू करता येतील का, अशा योजना सुरू आहेत.”
मराठी चित्रपटांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा चित्रपट महोत्सव ‘ चित्रपताका’ सुरू करण्यात आला आहे. तसेच
कान्स, इफ्फी या महोत्सवांच्या फिल्म बझारमध्ये शासनातर्फे मराठी चित्रपट पाठविले जातात आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त मराठी चित्रपटांना महाराष्ट्र शासनातर्फे दुप्पट अनुदान दिले जात असल्याचे साजनीकर यांनी सांगितले.
मराठी चित्रपटांना अनुदान देण्यासाठी २८ सदस्यांचे परीक्षण मंडळ आहे. अ, ब आणि क या विभागांमध्ये चित्रपट निवडून अनुदान पारदर्शकपणे दिले जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये चित्रपट निर्मात्यांना आतापर्यंत ८६.३५ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. त्याचा ग्रामीण भागातील गुणी कलाकारांना फायदा झालेला आहे, असे साजनीकर यांनी सांगितले.
मुबईतील फिल्म सिटीला ५० वर्षे होत असून, आता कर्जत येथे ५० एकरांचा एनडी स्टूडियो राज्य शासनाने ताब्यात घेतला आहे. तिथे विकसन सुरू करण्यात आले आहे. नागपूरमध्ये रामटेक जवळ ७० एकरात चित्रनगरी सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, नाशिकमध्येही चित्रनगरीसाठी तयार करण्यासाठी प्राथमिक प्रक्रिया सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी फिल्म सिटीची माहिती दिली. ते म्हणाले, फिल्म सिटी ही पर्यावरणपुरक असून, १६ स्टूडियो, ७० आऊटडोअर लोकेशन आहेत. मराठी, हिंदी मालिका, रियालिटी शो आणि सर्व भाषांमधील चित्रपट याठिकाणी होतात. मराठी चित्रपट आणि मालिकांना पन्नास टक्के सूट दिली जाते. चित्रीकरणासाठी २०१९ साली एक खिडकी योजना आणण्यात आली आहे. त्यात सगळ्या परवानग्या दिल्या जातात. राज्यात कुठेही चित्रीकरणासाठी मोफत परवानगी दिली जाते. १५० चित्रीकरण स्थळे सध्या निश्चित करण्यात आली आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये दिड हजार परवानग्या देण्यात आल्याचे साजनीकर यांनी सांगितले.
प्रेक्षकांसाठी चित्रपट पटकथा लिहिण्यासाठी आणि इतर गोष्टींसाठी प्रशिक्षण वर्ग गोरेगाव चित्रांगण येथे सुरू करणार असून, जास्त काळासाठीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. प्रेक्षकांसाठी चित्रपट रसास्वाद मंडळ सुरू केले आहे. सध्या हे मंडळ मुंबईत असून, लवकरच महाराष्ट्रात सगळीकडे सुरू केले जाणार आहे. ५०० रुपये ३ वर्षांसाठी फी आकारून यामध्ये प्रेक्षकांना सहभागी होता येते. लवकरच पुण्यातही हे मंडळ सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शासन मराठी राष्ट्रपुरुषांवर चित्रपट निर्मितीसाठी ३ चित्रपटांना दरवर्षी १० कोटी तसेच माहितीपटांसाठी १० लाख रुपये देत असल्याचे तसेच लवकरच महाराष्ट्र शासनाचे चित्रपट धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे साजनीकर यांनी सांगितले.
