पुणे-पुणे महापालिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हाती सुपूर्द केल्यास नागरिकांना बस व मेट्रो सेवेचा मोफत लाभ देण्यात येईल, अशी घोषणा सत्ताधारी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी केली. या योजनेमुळे शहर प्रदूषणमुक्त होईल, वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि पुणेकरांचे दररोज होणारे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान वाचेल, असे ते म्हणालेत.
सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार यांच्या वतीने शनिवारी अष्टसूत्री प्रगतीचा संयुक्त जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, दीपक मानकर, सुभाष जगताप, श्रीकांत पाटील, विशाल तांबे, प्रदीप देशमुख आदी दोन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते, पदाधिकारी व उमेदवार उपस्थित होते.
मोफत बस व मेट्रो प्रवास
यावेळी बोलताना अजित पवार म्हणाले, पुण्यात दररोज 30 लाख वाहने रस्त्यावर धावतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत इंधन आणि वेळेचा अपव्यय होतो. यामुळे पुणेकरांचे दररोज 30 कोटी रुपये, म्हणजेच वर्षाला 10 हजार 800 कोटी रुपये वाया जातात. मोफत बस आणि मेट्रो सेवा दिल्यास दोन्ही कंपन्यांना मिळून वर्षाला केवळ 300 कोटी रुपये द्यावे लागतील.
अजित पवार यांनी यावेळी पुण्यातील जुने वाडे, म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि 150 मॉडेल शाळा उभारण्याचेही आश्वासन दिले. तसेच, शहराला दररोज नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी तथा टँकर माफियांचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी पाणीपुरवठा यंत्रणा सुधारण्यावर भर देण्याचीही ग्वाही दिली.
महिलांना 5 लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज
शहरातील गंभीर वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी खड्डेमुक्त रस्त्यांचे नियोजन आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये पुणे शहराला देशात आघाडीवर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सोसायट्यांना स्वच्छतेबाबत 20 टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. नागरिकांना हायटेक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच, कॉर्पोरेशन शाळेतील विद्यार्थ्यांना टॅबलेट दिले जातील. एवढेच नव्हे तर पालिकेचे मोफत कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या महिलांना पाच लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्याचे वचनही अजित पवार यांनी दिले आहे. प्रस्तुत जाहीरनामा पुढील 5 वर्षांसाठी आहे. आम्ही आळशी नसून, पहाटे 6 वाजेपासून रात्री उशिरापर्यंत काम करणारी माणसे आहोत. पुण्याची दिशा बदलणारा हा जाहीरनामा आहे, असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले.
वैद्यकीय सुविधा
पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात 200 ‘राजमाता जिजाऊ क्लिनिक’ (अद्ययावत प्राथमिक आरोग्य केंद्र) उभारली जातील. येथे तपासणी, आरोग्य सेवा आणि महत्त्वाची औषधे मोफत मिळतील. यामुळे मोठ्या रुग्णालयांवरील ताण कमी होईल.
आनंदीबाई जनजागृती मोहीम
वरील सर्व आरोग्य केंद्रांच्या परिसरात दरमहा विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील. याद्वारे नवविवाहित महिलांना सीझर टाळण्याचे उपाय, आरोग्य आणि सुरक्षित बाळंतपणाबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. आई आणि बाळाचे आरोग्य जपण्यासाठी वेळेवर समुपदेशन आणि वैद्यकीय सल्ला दिला जाईल.
MRI, CT स्कॅन व तत्सम चाचण्या अत्यल्प दरात उपलब्ध करून देणाऱ्या लॅब PPP मॉडेल अंतर्गत उभ्या करणार.
सध्या पीएमसीद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये मंजूर असलेल्या सुमारे 940 बेडपैकी केवळ 425 बेड उपलब्ध आहेत. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी विद्यमान रुग्णालयांचे अद्ययावतीकरण केले जाईल. तसेच नवीन रुग्णालयांची उभारणी करून एकूण बेडची वाढवली जाईल.
विशेषतः वाघोली (500 बेड), अण्णासाहेब मगर रुग्णालय, हडपसर (300 बेड), वारजे (350 बेड) तसेच कोंढवा-येवलेवाडी-महंमदवाडी (250 बेड) येथे नवीन रुग्णालये उभारून व विद्यमान रुग्णालयांचे अद्ययावतीकरण करून एकूण 1,400 अतिरिक्त रुग्णालयीन बेड उपलब्ध करून दिले जातील. आजच्या 425 बेडच्या 7 पट, असे एकूण 2800 बेड उपलब्ध होणार.
राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यातील इतर आश्वासने खाली वाचा
पीएमसीच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना
स्वतंत्र कर्करोग रुग्णालयाची उभारणी
अत्याधुनिक बर्न वॉर्ड सुविधा उपलब्ध करणे
तज्ज्ञ डॉक्टरांशी डिजिटल सल्लामसलतीसाठी टेलिमेडिसिन सेवा राबवणे
पोर्टेबल डायग्नोस्टिक युनिट्स तैनात करणे
नागरिकांना व्यापक आरोग्य विमा संरक्षण उपलब्ध करून देणे
गरीब व गरजू रुग्णांसाठी यापूर्वी लागू करण्यात आलेल्या शहरी गरीब आरोग्य योजनेअंतर्गत, सामान्य आजारांच्या उपचारांसाठी सध्या दिली जाणारी रु. 1 लाखांची आर्थिक मदत वाढवून रु. 2 लाख करण्यात येईल, तसेच दुर्धर आजारांच्या उपचारांसाठीची सध्याची रु. 2 लाखांची मदत वाढवून रु. 5 लाख करण्यात येईल.
शहरी गरीब योजने अंतर्गत पुण्यात वास्तव्य असलेल्या पीसीएमसीच्या हद्दीतील रुग्णालयात उपचार घेतले तरी, या योजने अंतर्गत मदत करण्यात येईल.
कमला नेहरू रुग्णालयामधील आयसीयू बेड सुविधेप्रमाणेच इतरही रुग्णालयात खाजगी क्षेत्रांच्या सहभागातून (PPP मॉडेल) 75% कमी दराने आयसीयू बेड सुविधा उपलब्ध करून देणार.
पावसाळ्ळ्यात उद्भवणाऱ्या पूरस्थिती, पाणी साचणे व नागरी अडथळे नियंत्रित करण्यासाठी शहरी वहनक्षमता, निचरा प्रणाली व हवामान बदलाच्या परिणामांचा अभ्यास करून दीर्घकालीन व प्रभावी पायाभूत सुविधा आधारित उपाययोजना राबवण्यात येतील.
नैसर्गिक जलनिचरा प्रणालीचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी शहरातील नाले व ओढे बुजवण्यावर कडक निर्बंध घालण्यात येतील आणि त्यांच्या पुनरुज्जीवनाला प्राधान्य दिले जाईल.
पर्यावरणीय संतुलन व जीवनमान उंचावण्यासाठी शहरातील हरित क्षेत्रांचे संरक्षण, संवर्धन व विस्तार करण्यासाठी नियोजनबद्ध धोरणात्मक उपाययोजना राबवण्यात येतील.
नाले, तलाव, ओढे आणि उद्याने, टेकड्या, वृक्षराजी यांचे एकत्रित नियोजन करून शहराचा नैसर्गिक ईकोलॉजीकल नेटवर्क पुनर्संचयित केला जाईल.
हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा व पूरस्थिती लक्षात घेऊन हवामान बदलांशी जुळवून घेणारी पायाभूत सुविधा (क्लायमेट रेसिलीयंट इन्फ्रास्ट्रक्चर) जसे की जलशोषक रस्ते, स्पॉन्ज सिटी कन्सेप्ट, उष्णतारोधक साहित्य वापर यांचा समावेश पायाभूत सुविधांच्या विकासात केला जाईल.
नवीन विकास आराखड्यात पीएमसीमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या हक्कांना प्राधान्य दिले जाईल. विस्थापन किंवा पाडकामाऐवजी झोपडपट्टी पुनर्वसनावर भर देण्यात येईल.
यासाठी जलद मंजुरी प्रक्रियेसह समर्पित एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) कक्ष स्थापन केला जाईल, ज्यामार्फत तीन वर्षाच्या आत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असेल.
तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास, विस्थापितांना देण्यात येणाऱ्या दरमहा भाड्याची दुप्पट रक्कम देण्याची तरतूद असेल. यामुळे उपजीविका सुरक्षित राहील आणि सध्याच्या योजनेमुळे निर्माण झालेली पाडकामाची भीती दूर होईल.
सर्व कायदेशीररित्या विकसित मालमत्तांना संपूर्ण संरक्षण दिले जाईल. ज्यांच्याकडे बांधकाम परवाने, मालमत्ता कर पावत्या व महसूल मालकी नोंदी आहेत, अशा कोणत्याही मालमत्तांचे पाडकाम केले जाणार नाही.
गुंठेवारी नियमितीकरण प्रक्रिया अर्ज दाखल केल्याच्या 3 महिन्यांत पालिकेने कार्यवाही पूर्ण न केल्यास कायदेशीर अर्ज मान्य झाला असे समजण्यात येईल. सदर, प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन व पारदर्शक करण्यात येईल. अर्जाची डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली आणि वेळेत निर्णय प्रक्रियेमुळे नागरिकांना कार्यालयीन फेऱ्या, विलंब व अनावश्यक त्रास टाळता येईल.
जुन्या ईमारतींचा विकास करतांना तेथील राहिवाश्यांना तो कोणत्या पद्धतीने करावा याचे स्वातंत्र्य देण्यात येईल
दैनंदिन प्रवास अधिक सुरक्षित, परवडणारा आणि सुलभकरण्यासाठी, सर्वांसाठी मेट्रो आणि पीएमपीएमएल बस प्रवास मोफत उपलब्ध करून दिला जाईल. यामुळे कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी होईल, शिक्षण आणि कामाच्या ठिकाणी पोहोचणे सुलभ होईल, सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरास प्रोत्साहन मिळेल आणि खाजगी वाहनांवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल, ज्यामुळे शहरातील रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. मेट्रोची लास्ट माइल कनेक्टिविटी व फीडर बस सेवा सुधारणार.
1 एप्रिल 2026पासून सर्व मध्यमवर्गीयांच्या मालकीची 500 चौरस फुटांपर्यंतची घरे पूर्णपणे मालमत्ता करमुक्त असतील, ज्यामुळे लहान घरमालक, ज्येष्ठ नागरिक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना थेट दिलासा मिळेल.
विद्यार्थ्यांना डेटा प्लानसह मोफत टॅबलेट मिळेल, जेणेकरून शिक्षण कोणत्याही खर्चाशिवाय किंवा कनेक्टिव्हिटीच्या अडथळ्यांशिवाय सुरू राहील.
रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारण्यासाठी रु. 5 लाखांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
पुणे महानगरपालिका 150 पुणे मॉडेल शाळांना मंजुरी देईल, शाळांचे श्रेणीवर्धन करेल आणि लोकसंख्येच्या क्लस्टरनुसार टप्प्याटप्प्याने सीबीएसई आणि आयसीएसई मानकांनुसार नवीन शाळा सुरू करेल.
या शाळांमध्ये आधुनिक वर्गखोल्या, विज्ञान आणि संगणक प्रयोगशाळा, प्रशिक्षित शिक्षक, मराठीच्या पायाभूत ज्ञानासह इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण, क्रीडा सुविधा आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध असतील.
कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही, प्रभाग निहाय आणि पारदर्शक देखरेख यामुळे महानगरपालिकेच्या खर्चात राष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण सुनिश्चित होईल, ज्यामुळे महागड्या खाजगी शाळांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
