शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेकडे वेधले लक्ष वर्षाकाठी १० हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान, जीवितहानीचेही प्रमाण वाढल्याचे आणले निदर्शनास
नवी दिल्ली/पुणे: महाराष्ट्रात मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्षाने आता अत्यंत गंभीर वळण घेतले असून, वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीचा आकडा वर्षाकाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या जीवितहानीचेही प्रमाण वाढले असून, हा संघर्ष टाळण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राज्यसभा खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी आज राज्यसभेत केली. मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्षाचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडत, कुलकर्णी यांनी राज्याच्या ग्रामीण भागातील भयावह परिस्थितीकडे केंद्राचे लक्ष वेधले.
प्रा. डॉ. कुलकर्णी यांनी सभागृहात माहिती दिली की, “२०२३-२४ या वर्षात वन्यप्राण्यांनी केलेल्या नुकसानीच्या तब्बल ४० हजार तक्रारींची नोंद झाली आहे. रानगवे, नीलगायी, रानडुक्कर आणि माकडांमुळे पिकांचे आतोनात नुकसान होत आहे. सरकारने दिलेली नुकसानभरपाई ही शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी ठरते. केवळ आर्थिकच नव्हे, तर मानवी जीवितहानीचा आकडाही मोठा असून, गेल्या वर्षभरात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ५० हून अधिक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, तर ३०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.”
राज्यातील नाशिक, पुणे, पालघर, ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये बिबट्यांची दहशत इतकी वाढली आहे की, लोकांना घराबाहेर पडणे कठीण झाले आहे. लोकांना जीव वाचवण्यासाठी गळ्याला काट्यांचे पट्टे (स्पाइक कॉलर) बांधावे लागत आहेत, तर अनेक ठिकाणी शाळा बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. आईच्या कुशीतून बाळ ओढून नेण्यापर्यंत बिबट्याची मजल गेली आहे. ही परिस्थिती अतिशय भयानक असून, यावर वेळीच नियंत्रण मिळवण्याची आवश्यकता आहे, अशा शब्दांत त्यांनी ग्रामीण भागातील भीषण वास्तव मांडले.
वन्यजीव मानवी वस्तीत का येत आहेत, याचे विश्लेषण करताना प्रा. डॉ. कुलकर्णी यांनी वाढते शहरीकरण, जंगलांचा ऱ्हास आणि विस्कळीत झालेली अन्नसाखळी यावर बोट ठेवले. पुण्यात रस्ता चुकलेल्या रानगव्याचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत त्यांनी वन्यजीवांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न उपस्थित केला. मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी त्यांनी सभागृहासमोर काही सूचनाही मांडल्या.
मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी सूचना
– निसर्ग आणि वन्यजीवांच्या सरंक्षणासाठी अन्नसाखळी सुरक्षित करण्याचे उपाय करावेत
– वनक्षेत्र भागातून जाणाऱ्या रेल्वे आणि राज्य महामार्गांवर वन्यजीवांसाठी ‘अंडरपास’ आणि ‘ओव्हरपास’ची निर्मिती करावी
– जंगलांच्या सीमांवर सौर कुंपण आणि आधुनिक अलार्म सिस्टम बसवावी
– नुकसानभरपाईसाठी डिजिटल प्रणालीद्वारे तातडीने मदत द्यावी
– वनविभागाचे ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ २४ तास कार्यरत ठेवावे
– मानव आणि वन्यजीव यांच्या संरक्षणासाठी जंगलांचा ऱ्हास व शहरीकरण रोखावे
“शहरीकरण राक्षसी वेगाने वाढत आहे, त्यामुळे वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट होत आहेत. जर आपण वेळीच जंगलांचे पुनरुज्जीवन केले नाही, तर मानव आणि वन्यजीव या दोघांचेही अस्तित्व धोक्यात येईल. या दोघांमधील संघर्ष टाळायचा असेल, तर आपल्याला वेळीच पावले उचलावी लागतील.”
– प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी, खासदार, राज्यसभा
