पुणे- मुंढवा परिसरातील सरकारी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाने आता राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीवर गंभीर आरोप होत असतानाही, त्यांच्यावर कोणतीही थेट कारवाई न झाल्यामुळे सरकारवर विरोधकांकडून जोरदार टीका होत आहे. अमेडिया कंपनीमध्ये पार्थ पवार यांची 99 टक्के मालकी असल्याचे स्पष्ट असतानाही, कारवाई केवळ 1 टक्का भागीदार असलेल्या दिग्विजय पाटील यांच्यापुरती मर्यादित असल्याचे चित्र समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि विधानपरिषदेतील माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत या चौकशी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
अंबादास दानवे यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमधून या प्रकरणातील कथित दुटप्पीपणावर बोट ठेवले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, पुण्यातील हे जमीन प्रकरण म्हणजे आरोपींच्या सोयीने चालणाऱ्या चौकशीचा फार्स आहे. अशा प्रकारची चौकशी यापूर्वी कधीच पाहायला मिळाली नाही. दानवे यांनी पुढे नमूद केले की, न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतरही अमेडिया कंपनीतील 99 टक्के भागीदार असलेल्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होत नसेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. सरकार कोर्टाच्या आणखी कोणत्या विशेष निर्देशांची वाट पाहत आहे, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या या पोस्टमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापले असून, सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशयाची सुई रोखली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात अमेडिया कंपनीचा 1 टक्का भागीदार असलेला दिग्विजय पाटील यांना पुणे पोलिसांनी चौकशीसाठी पुन्हा एकदा बोलावले आहे. मात्र, आजपर्यंत तीन वेळा चौकशीसाठी समन्स देऊनही ते पोलिसांसमोर हजर राहिलेले नाहीत. प्रत्येक वेळी त्यांनी वेगवेगळी कारणे देत चौकशी पुढे ढकलल्याचे समोर आले आहे. कधी कौटुंबिक कार्यक्रमाचे कारण, तर कधी प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत त्यांनी चौकशी टाळल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, अजित पवारांचे पुत्र जय पवार यांच्या लग्नाचा दाखला देत एका वेळेस त्यांनी गैरहजेरी लावली होती. आज, सोमवारी, ते चौकशीला हजर राहणार असल्याची माहिती समोर येत असली, तरी प्रत्यक्षात ते येणार की नाही, याबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, संबंधित जमीन पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्या अमेडिया कंपनीला पॉवर ऑफ अटर्नीच्या माध्यमातून देण्यात आली होती. या प्रक्रियेत प्रमुख अधिकारपत्रधारक म्हणून शीतल तेजवानी यांची भूमिका होती. पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने शीतल तेजवानी यांना अटक केली असून, त्यांची कसून चौकशी सध्या सुरू आहे. त्यांची पोलिस कोठडी आज संपणार असून, त्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. या चौकशीतून अनेक महत्त्वाच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू असून, व्यवहारातील आर्थिक प्रवाह आणि निर्णयप्रक्रियेबाबत पोलिसांकडून माहिती गोळा केली जात आहे. मात्र, या सर्व कारवाईतून पार्थ पवार यांचे नाव थेट पुढे न येणे, हेच विरोधकांच्या टीकेचे मुख्य कारण ठरत आहे.
अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची नीट पडताळणी करणे अपेक्षित होते – अजित पवार या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही अनौपचारिक चर्चेत आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी असे म्हटले की, जमीन व्यवहार सुरू असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची नीट पडताळणी करणे अपेक्षित होते. व्यवहारात काही त्रुटी किंवा गैरप्रकार आढळून आले असते, तर त्या वेळीच अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली असती, तर पुढील घडामोडी टाळता आल्या असत्या. अजित पवार यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांनी या प्रकरणाची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे प्रशासनावर ढकलल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. याच कारणामुळे विरोधकांचा संताप अधिक तीव्र झाला असून, जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न, असा आरोप सत्ताधाऱ्यांवर केला जात आहे. एकूणच, मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण आता केवळ कायदेशीर नव्हे, तर राजकीय संघर्षाचे केंद्रबिंदू बनले असून, पुढील काळात या चौकशीची दिशा आणि कारवाईची व्याप्ती काय असणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
