आर्किटेक्ट म्हणून माझ्या व्यावसायिक जीवनात असंख्य इमारतींचे स्तंभ मी भक्कमपणे उभारले. पण आज एक विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून देशातील राजकीय परिस्थितीकडे पाहताना लोकशाहीचे चारही स्तंभ कमकुवत होत असल्याचे दृष्टीच पडत आहे. देशाच्या दृष्टीने हि अतिशय गंभीर बाब असल्याचे प्रतिपादन काँग्रेसचे ज्येष्ट नेते आर्की. अनंत गाडगीळ यांनी जर्मनी येथे केले. जर्मनीच्या प्रसिद्ध हायडलबर्ग विद्यापीठाने यंदाच्या हिवाळी सत्रात “ लोकशाही पुढील आव्हाने “ ह्या विषयावर गाडगीळ यांचे व्याख्यान नुकतेच आयोजित केले होते.
जगात एखाद्या राजकीय पक्षाला पाशवी बहुमत मिळू लागताच त्या पक्षाच्या सरकारने व नेतृत्वाने कालांतराने हुकूमशाही प्रवूतीकडे वाटचाल केल्याची उदाहरणे आहेत. भारतातही आता त्याचा अनुभव येऊ लागला आहे. पाशवी बहुमताच्या जोरावर विरोधकांचा सभागृहात आवाज दडपायचा व सभागृहाचा वेळ वाया घालविल्याचा आरोपही विरोधी पक्षावरच करायचा हे आता भारतात नित्याचे झाले आहे.
भारतात आता मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची संख्या जवळपास २७५० पर्यंत गेली आहे. इतक्या पक्षांची आवश्यकता आहे का याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. मर्यादित पक्षांची सरकारे असलेले देश अधिक विकसनशील व स्थिर असतात असा जगातील अनुभव आहे. शिवाय भारतात प्रादेशिक भावनेतून अनेक राज्यात स्थानिक पक्ष सत्तेवर येत आहेत हे हि एक लोकशाहीपुढील आव्हान ठरत आहे. आघाड्यांच्या राजकारणात कमी मतदान होणाऱ्यांना सत्तेत अधिक वाटा मिळत आहे. किंबहूना देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने भविष्यात हि धोक्याची बाब ठरू शकेल असेही गाडगीळ म्हणाले.
भारतात निवडणूक पूर्व सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर न करणे एवढेच बंधन प्रसारमाध्यमांवर असल्याचे जरी भासविले जात असले तरीही अप्रत्यक्षपणे माध्यमांवर दबाव असल्याचे उघड होऊ लागले आहे. राज्यकर्त्यांच्या विरोधात वा विरोधी पक्षाच्या समर्थनात बातमी करण्यास प्रसार माधम्ये कुठल्यातरी भीतीपोटी कचरत आहेत.
हरियाणा व बिहार सारख्या राज्यातून निवडणुकीपूर्वी खुद्द निवडणूक आयोगांनी जाहीर केलेली एकूण मतदारांची आकडेवारी आणि प्रत्यक्षात झालेल्या मतदानाच्या टक्केवारीप्रमाणे निवडणूक आयोगांनीच जाहीर केलेल्या आकडेवारीत प्रचंड तफावत कशी आली याचे स्पष्टीकरण द्यावे एवढी विरोधकांची मागणीही मान्य करण्यात आली नाही. महाराष्ट्रात तर सायंकाळी अवघ्या एका तासात झालेल्या वाढीव मतदानाबाबत स्पष्टीकरण द्यावे अन्यथा त्याचे ” सी सी टि व्ही रेकार्डिंग ” दाखवावे हि विरोधकांची मागणी मान्य तर केली नाहीच पण विरोधी पक्षांनी न्यायालयाची दारे थोटवण्यापूर्वीच कायदेच बदलण्यात आले.
भारतीय संस्कृतीत न्यायव्यवस्थेला देवता मानले जाते. १९७५ साली पंतप्रधानपदी असलेल्या स्व. इंदिराजी गांधी यांच्या विरोधात न्यायालयाने निकाल दिला होता. आज असे शक्य आहे का असा प्रश्न भारतात चर्चिला जात आहे. सर्वोच्य न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या निवृतीनंतर कश्या नेमणूका केल्या जात आहे याबाबत सर्वोच्य न्यायालयातील नामांकित वकीलच आज काय बोलत आहेत हे ‘ यु ट्यूबवर ‘ आहे. न्यायदेवताच जर न्याय देऊ शकत नसेल तर आज भारतातील विरोधी पक्षांनी कोणाकडे न्याय मागावा हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे
