पुण्यासाठी स्वतंत्र ट्रॅफिक प्लॅनर पद व समन्वय समिती स्थापनेचे आश्वासन
पुणे– शहराच्या उपनगरांमध्ये दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या वाहतूक कोंडीचा मुद्दा आज महाराष्ट्र विधानसभेत खडकवासला मतदारसंघाचे आमदार भिमराव तापकीर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला.
सिंहगड रोड, वारजे, कोथरूड, नऱ्हे, धनकवडी, भारती विद्यापीठ परिसरात वाढती लोकसंख्या, वाहनांची झपाट्याने वाढ, डीपी व आरपी रस्त्यांचा अपूर्ण विकास तसेच चौकांवरील अतिक्रमण यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण येत असल्याचे आमदार तापकीर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या चर्चेदरम्यान त्यांनी पिंपरी–चिंचवड महापालिकेत ट्रॅफिक प्लॅनरचे पद असताना पुणे महानगरपालिकेत स्वतंत्र ट्रॅफिक प्लॅनर पद आकृतीबंधात का नाही, असा थेट प्रश्न उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना मंत्री महोदयांनी पुढील महत्त्वाचे निर्णय व आश्वासने दिली –
पुणे महानगरपालिकेत २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी वाहतूक नियंत्रणासाठी स्वतंत्र तांत्रिक सेल स्थापन करण्यात आला असून त्यात मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व ट्रान्सपोर्ट प्लॅनर यांचा समावेश आहे.
पुणे महानगरपालिकेसाठी ट्रॅफिक प्लॅनरचे पद आकृतीबंधात निर्माण करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात येतील, तसेच तोपर्यंत तज्ज्ञ ट्रॅफिक प्लॅनर आऊटसोर्स पद्धतीने नेमण्याचे निर्देश दिले जातील.
पुणे महानगरपालिका, पिंपरी–चिंचवड महानगरपालिका व PMRDA या तिन्ही प्राधिकरणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र वाहतूक समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल, आणि त्यामध्ये पुणे शहरातील सर्व आमदारांचा समावेश करण्यात येईल.
मान्य विकास आराखड्यातील रस्त्यांचे भूसंपादन, खर्च व रस्ता-निहाय माहिती तसेच रद्द करण्यात आलेल्या निविदांबाबतची सविस्तर माहिती अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिले.
अतिवृष्टीमुळे सिंहगड रोड परिसरातील एकतानगर, विठ्ठलनगर, निंबज नगर भागात होणाऱ्या पूरस्थिती व त्याचा वाहतुकीवर होणाऱ्या परिणामाबाबतही आमदार तापकीर यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भातील ₹३०० कोटींच्या रद्द निविदेबाबतची सविस्तर माहितीही पटलावर मांडण्यात येणार असल्याचे मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले.
पुणे शहर व उपनगरांतील वाहतूक समस्येवर दीर्घकालीन, तांत्रिक आणि समन्वयात्मक उपाययोजना राबविण्याची प्रक्रिया या लक्षवेधीमुळे सुरू झाली असून, हा मुद्दा शासनाने गांभीर्याने घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे आमदार भिमराव तापकीर यांनी यावेळी सांगितले.
