नाशिक- तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) 15 जानेवारीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती जारी केली आहे. या ठिकाणी होणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात नागरिकांचा वाढता विरोध, पर्यावरणप्रेमींचे आंदोलन आणि अखेर मनसेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर आज लवादाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत सर्व प्रकारच्या तोडीवर स्थगिती दिली आहे. यामुळे तपोवनातील हरितपट्टा उद्ध्वस्त होणार की संरक्षित राहणार, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे. लवादासमोर सुनावणीदरम्यान वृक्षतोडीमागील परवानग्या, उद्देश आणि पर्यावरणीय आघाताशी संबंधित अनेक मुद्द्यांची दखल घेण्यात आली आणि अंतिम निर्णय येईपर्यंत तातडीची स्थगिती देणे आवश्यक असल्याचे NGT ने नमूद केले.
मनसेचे शहर उपाध्यक्ष नितीन पंडित यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत तपोवनातील झाडांची होणारी मोठ्या प्रमाणातील तोड थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकेनुसार, या परिसरातील झाडे नाशिकच्या पर्यावरणीय संतुलनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांची तोड झाल्यास संपूर्ण परिसराचा जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, वृक्षतोड करून त्या जागी बांधकाम करण्याची शक्यता व्यक्त करत याला ठोस विरोध नोंदवण्यात आला होता. या सर्व बाबींचा सविस्तर आढावा घेत NGT ने प्रशासनाकडून संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया, परवानग्यांची नोंद आणि वृक्षतोडीमागील प्रत्यक्ष गरज याबाबत सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी सुरू केली आहे.
NGT च्या आदेशामुळे प्रशासनात अचानक हलचल सुरू झाली आहे. वृक्षतोड थांबवावी लागणार असल्याने संबंधित विभागांनी प्रस्तावित कामकाजावर पुनर्विचार सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे, नाशिकमधील तपोवन परिसर शहराच्या फुफ्फुसांसारखा मानला जातो. अनेक धार्मिक स्थळे, गोदाकाठचा प्रदेश, नैसर्गिक जलस्रोत आणि समृद्ध वृक्षसंपदा यामुळे हा भाग पर्यावरणीय दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे येथे होणारी कोणतीही प्रकल्पगत हस्तक्षेप प्रक्रिया अधिक सावधगिरीने हाताळण्याची गरज असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे. NGT च्या आदेशानंतर आता प्रशासनावर संपूर्ण प्रकल्पाची पर्यावरणीय शाश्वततेच्या दृष्टीने नव्याने मांडणी करण्याचा दबाव वाढला आहे.
दरम्यान, याचिका दाखल करणारे मनसेचे नितीन पंडित यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे. तपोवन परिसरातील झाडे तोडली गेली तर नाशिकच्या हवामानावर आणि भविष्यातील शहरी नियोजनावर गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतील, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, प्रशासनाने जनतेचे म्हणणे ऐकून प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा, पर्यायी उपाय शोधावेत आणि हरित पट्ट्यांचे संरक्षण करण्याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. स्थानिक नागरिकांमध्येही दिलासा व्यक्त केला जात असून सोशल मीडियावर ‘सेव्ह तपोवन’ मोहीम पुन्हा जोर धरताना दिसत आहे.
NGT ची अंतरिम स्थगिती मिळाल्याने तपोवनातील झाडांसमोर तातडीचा ‘धोका’ टळला असला, तरी पुढील सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद महत्त्वाचे ठरणार आहेत. 15 जानेवारीपर्यंत सर्व संबंधित कागदपत्रांचे परीक्षण, प्रशासनाची बाजू आणि याचिकाकर्त्यांचा पर्यावरणीय आधार असलेला दृष्टिकोन यावर लवाद अंतिम निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवडे नाशिककरांसाठी निर्णायक ठरणार असून तपोवनचा हिरवा पट्टा वाचणार की विकासकामांसाठी मार्ग मोकळा होणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे
