पुणे : हौसिंग सोसायटीतील इमारतींमधील लिफ्टचे अपघात टाळण्यासाठी नवीन कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज विधानसभेत बोलताना केली.
हौसिंग सोसायटीमधील लिफ्टच्या सुरक्षा आणि देखभालीसाठी शासनाने ठरवलेले सध्याचे नियम हे १९५८ च्या लिफ्ट सुरक्षा धोरणाप्रमाणे निश्चित केलेले आहेत. हे नियम जुने झाले असून त्या मध्ये शासनाने बदल करणे अतिशय गरजेचे आहे, असे आमदार शिरोळे यांनी बोलताना सांगितले. चिंचवडमध्ये एका १२ वर्षाच्या मुलाचा लिफ्टच्या अपघातात मृत्यू झाला. या गंभीर घटनेकडे लक्ष वेधून आमदार शिरोळे यांनी या मागण्या मांडल्या.
१९५८ च्या जुन्या नियमांमध्ये लिफ्टच्या बिघाड किंवा अपघातांच्या बाबतीत स्पष्टता दिसत नाही.
या कालबाह्य नियमांनुसार लिफ्टची आयुर्मर्यादा आणि सुरक्षितता निश्चित करणे शक्य झालेले नाही, ज्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होतो. या मुद्द्याकडे शिरोळे यांनी लक्ष वेधले.
२०१७ मध्ये महाराष्ट्र लिफ्ट ॲंड मुव्हिंग वॉकवेज ॲक्ट २०१७ हा सरकार ने पास केला. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. यात काही बदल करण्यात येत आहेत.
नवीन पॉलिसी प्रमाणे लिफ्टमध्ये ब्रेक डाऊन किंवा अपघात नोंदवण्यासाठी मेमरी डिव्हायसेस बंधनकारक रहातील, अशी तरतूद आहे. पण, धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी विलंब झाल्यामुळे
आधुनिक सुरक्षा नियम लागू होत नाहीत. याकरिता नवीन नियमांना अंतिम स्वरूप देऊन ते तातडीने लागू करावेत. इमारतींमध्ये रहाणाऱ्या सर्वच रहिवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गरजेचे आहे, असे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले.
