नागपूर – राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा गंभीर प्रश्न विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला. जानेवारी २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात एकूण ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे, ही बाब मदत व पुनर्वसन विभागाने अंशतः खरी असल्याचे मान्य केले. आमदार सुधाकर आंबले, सचिन अहिर यांच्यासह अनेक आमदारांनी एकत्रितपणे या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
त्यांनी नमूद केले की, सावकारी कर्ज, बँकेचे कर्ज, नापिकी आणि अतिवृष्टीमुळे या नऊ महिन्यांत ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यात विदर्भातील नागपूर विभागात २९६ आणि मराठवाडा विभागात २१२ आत्महत्या झाल्या. राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल २०२३ नुसार, देशात झालेल्या दर दोन शेतकरी आत्महत्यांपैकी सरासरी एक आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. ही चिंताजनक आकडेवारीही आमदारांनी सभागृहात सादर केली. मदत व पुनर्वसन मंत्री मिरांद जाधव (पाटील) यांनी या प्रश्नावर लेखी उत्तर दिले. नऊ महिन्यांतील ७८१ आत्महत्या आणि एनसीआरबीचा अहवाल “अंशतः खरा आहे’ असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना दिली मंजुरी
राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली. विधानसभेत ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर अजित पवार बोलत होते.
डिसेंबर २०२५ मध्ये २८६ कोटी पुरवणी मागण्या प्रस्तावित केल्या. यात पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १५ हजार कोटी, मुख्यमंत्री बळीराजा ९ हजार कोटी, नाशिक कुंभमेळा ३ हजार कोटी, महात्मा फुले योजनेत ९०० कोटींची तरतूद केली. केंद्राकडून पन्नास वर्षांच्या परतफेडीने ५,६०० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. त्यासाठी तरतूद करणार आहे. डिसेंबरमध्ये ७५ हजार कोटींचा आकडा यापूर्वी कधी आलेला नव्हता हे खरे आहे. पहिले ३३ हजार आणि नंतर ११ हजार असे एकूण ४४ हजार कोटी दिले. त्यामुळे आकडा फुगलेला आहे.
मुं
