सहकारी सोसायट्यांच्याा संगणकीकरणासह गोदामांच्या उभारणीलाही गती
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची राज्य सभेत माहिती
नवी दिल्ली –
देशातील सहकाराचे जाळे अधिक मजबूत व्हावे, सहकार क्षेत्राचा समप्रमाणात विकास व्हावा, यासाठी सहकार मंत्री अमित शहा यांनी २०२९ पर्यंत देशात नव्या दोन लाख बहुउद्देशीय विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची (एम पॅक्स) स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत ३२ हजार एम-पॅक्सची स्थापना करण्यात आली आहे. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यानंतर देशातील प्रत्येक पंचायतीत किमान एक सहकारी सेवा संस्था असेल, असे ठाम प्रतिपादन केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत केले. ६० वर्षांहून अधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसने सहकारावर फक्त राजकारण केले. मोदी सरकारने सहकाराला खऱ्या अर्थाने गती आणि बळकटी दिली, असेही मोहोळ म्हणाले.
काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशातील सहकारिता क्षेत्राचा समतोल विकास झाला नाही. पश्चिमेकडील काही राज्यांत सहकार चळवळीचा विस्तार झाला; मात्र पूर्वेकडील राज्ये यात मागे राहिली. देशात सुमारे आठ लाख सहकारी संस्था आणि जवळपास ३० कोटी सभासद कार्यरत असतानाही, काँग्रेसच्या काळात सहकारिता क्षेत्राचा कारभार कृषी मंत्रालयांतर्गत केवळ संयुक्त सचिव स्तरावरच पाहिला जात होता. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर अवघ्या तीनच वर्षात मा. अमितभाई शहा यांनी आमूलाग्र बदल घडवत ११४ हून अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सहकार क्षेत्राला बळकटी दिली. यासंदर्भात केलेले आदर्श उपविधींना (मॉडेल बाय लॉज) केरळ वगळता देशातील ३२ राज्यांनी मान्यता दिली आहे, याकडे मोहोळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
देशात संगणक आणण्याचे श्रेय काँग्रेस घेते. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळात ‘पॅक्स’चे संगणकीकरण करून त्यांची कार्यक्षमता विस्तारण्याचा विचार कधीच झाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील आमच्या सरकारने देशातील ७९ हजार ‘पॅक्स’चे संगणकीकरण सुरू केले असून त्यासाठी २९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या पूर्वी ‘पॅक्स’द्वारे केवळ अल्पमुदतीचे पीक कर्ज आणि कृषी संबंधित पुरवठा एवढेच काम केले जात होते.आमच्या सरकारने आदर्श उपविधी (मॉडेल बाय लॉज) तयार करून पॅक्सना बहुद्देशीय स्वरूप दिले असून त्यामुळे सहकारी सेवा संस्थांना विविध प्रकारचे २५ व्यवसाय करता येणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राला वेगळे परिमाण प्राप्त झाले आहे. मोदी सरकारने पॅक्सच्या संगणकीकरणाला प्राधान्य दिल्यानेच हे शक्य झाले आहे. संगणकीकरणामुळे पॅक्सच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होत आहे. परिणामी, ग्रामीण स्तरावर शेतकऱ्यांना विविध सेवा अधिक वेगाने, पारदर्शकपणे आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होत आहेत, ज्याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतीने विकसित होत आहे.
१९६३ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत २०१४ पर्यंत म्हणजे ५० वर्षात प्रामुख्याने काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशभरातील सहकारी संस्थांना केवळ ४५ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. परंतु, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या ११ वर्षात सरकारने ही मदत मागील ५० वर्षांच्या तुलनेत दहा पट वाढवून चार लाख २१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेली आहे. त्यावरून आमचे सरकार सहकाराला किती प्राधान्य देते, हे आपोआपच स्पष्ट होते, असे मोहोळ यांनी नमूद केले.
धान्य साठवण योजनेला गती…
देशातील शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमांच्या जोरावर भारत आज जागतिक स्तरावर कृषी उत्पादनात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र, देशातील एकूण धान्य उत्पादनाच्या तुलनेत साठवणूक (स्टोरेज) क्षमतेत सुमारे १६६ दशलक्ष मेट्रिक टनांची कमतरता आहे. या अपुऱ्या साठवणूक क्षमतेमुळे मोठ्या प्रमाणावर धान्याची नासाडी होते. तसेच, धान्य साठवण व वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या अंतरात वाढ झाल्याने वाहतूक खर्चही वाढतो. या पार्श्वभूमीवर, देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि कृषी उत्पादन व्यवस्थेचा कणा अधिक मजबूत करण्यासाठी धान्य साठवणुकीसाठी जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण योजनेवर आमच्या मंत्रालयाने काम सुरू केले आहे. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यानंतर धान्याची नासाडी कमी होईल, वाहतूक खर्चात बचत होईल आणि शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ मिळेल, असे मोहोळ यांनी नमूद केले.
११ राज्यात ११ गोदामांची उभारणी पूर्ण…
सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याने शेतकऱ्यांना धान्य साठवणीसाठी दूरवरच्या गोदामांकडे जावे लागू नये; उलट शेतांजवळच गोदामे उभारली जावीत. याच उद्देशाने देशभरात पॅक्सच्या माध्यमातून विकेंद्रित पद्धतीने, स्थानिक पुरवठा व मागणी लक्षात घेऊन गोदामांच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. या उपक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या पायलट प्रकल्पामध्ये आतापर्यंत ११ राज्यांतील ११ गोदामांची उभारणी पूर्ण करण्यात आली आहे. पायलट प्रकल्पाचा विस्तार करत आता आमच्या मंत्रालयाने ७०४ पॅक्सची निवड केली असून, यामुळे सुमारे ६० हजार मेट्रिक टन साठवण क्षमतेची निर्मिती होणार आहे. ही गोदामे भाडेतत्वावर उपलब्ध व्हावीत, यासाठी नाफेड, एफसीआय, एनसीसीएफ आदीसंस्थांशी करार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पॅक्सना धान्य साठवणुकीसाठी खात्रीलायक सुविधा (ॲश्युअर्ड स्टोअरेज) उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे त्यांना निश्चित उत्पन्नाचा स्त्रोतही उपलब्ध होईल.
