नवी दिल्ली- दिल्ली उच्च न्यायालयानं बुधवारी केंद्र सरकारला इंडिगो संकटावरुन चांगलंच फटकारलं. इंडिगो एअरलाईन्सच्या विमानांची उड्डाणं रद्द झाल्यामुळे अन्य विमान कंपन्यांनी त्यांच्या तिकिटांचे दर बेसुमार वाढवले.त्यामुळे प्रवाशांना फटका बसला. यावरुन न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली.
विमानाच्या तिकिटांचे दर ३५ हजार ते ४० हजारांपर्यंत पोहोचले. केंद्र सरकारनं विमान कंपन्यांना रोखलं का नाही? सरकारनं अडचणीत आलेल्या प्रवाशांच्या मदतीसाठी लगेच पावलं का उचलली नाहीत? असे सवाल उच्च न्यायालयानं विचारले. अशी परिस्थिती निर्माणच का झाली, असा प्रश्न न्यायालयानं सुनावणीवेळी उपस्थित केला.
ते (इंडिगो) अपयशी ठरले, मग तुम्ही काय केलंत, असा बिनतोड सवाल न्यायमूर्तींनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांना केला. तुम्ही परिस्थिती बिघडू दिली, अशी स्पष्ट टिप्पणी न्यायालयानं केली. त्यावर इकडे मी काही करण्याचा प्रश्न नाहीए. इथे त्यांच्या (इंडिगो) अकार्यक्षमतेचा विषय आहे, असं उत्तर चेतन शर्मा यांनी दिलं. त्यावर अशी परिस्थितीच का निर्माण झाली? यासाठी जबाबदार कोण? हा केवळ अकडलेल्या प्रवाशांचा प्रश्न नाही. अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानाचाही प्रश्न आहे, असं न्यायालयानं चेतन शर्मा यांना सुनावलं.
इंडिगो संकटात सापडताच अन्य कंपन्यांनी परिस्थितीचा गैरफायदा घेत तिकीट दर वाढवले. त्यामुळे प्रवासी नाडले गेले. यावरूनही न्यायालयानं केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले. ‘जे तिकीट आधी ५ हजारात मिळत होतं. त्याचे दर थेट ३५ ते ४० हजारांपर्यंत पोहोचले. अन्य कंपन्या इतक्या चढ्या दरांना तिकिटं कशी विकू शकतात? हा प्रकार कसा काय घडतो? एक कंपनी अडचणीत होती. तर मग अन्य कंपन्यांना या परिस्थितीचा फायदा उचलण्याची परवानगी कशी देण्यात आली?,’ अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयानं केली. त्यावर सरकारकडून संपूर्ण व्यवस्था केली गेली आहे. सरकारनं अतिशय वेगवान पद्धतीनं आणि कठोरपणे काम केलं. वृद्ध आणि आजारी प्रवाशांची विशेष काळजी घेण्यात आली, असं शर्मा यांच्याकडून सांगण्यात आलं.
