देशभरातील विद्यापीठांमध्ये आरएसएसचे कुलगुरू बसले आहेत
नवी दिल्ली-मंगळवारी, हिवाळी अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी, लोकसभा निवडणूक सुधारणा आणि विशेष सघन सुधारणा (SIR) यावर चर्चा करत आहे. राहुल गांधी म्हणाले, “आरएसएस सर्व संस्थांवर ताबा मिळवू इच्छित आहे. निवडणूक आयोग ताब्यात घेतला जात आहे आणि भाजप निवडणुकीत त्याचा वापर करत आहे.”राहुल म्हणाले, “ईडी, सीबीआय, आयबी आणि आयकर विभाग ताब्यात घेतले जात आहेत आणि आरएसएस हे सर्व करत आहे. देशभरातील विद्यापीठांमध्ये आरएसएसचे कुलगुरू बसले आहेत. नियमांकडे दुर्लक्ष करून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.”
यापूर्वी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले की, सरकार आणि निवडणूक आयोग एसआयआरच्या नावाखाली गुप्तपणे एनआरसी लागू करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. ते म्हउत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत की ते डिटेंशन सेंटर बांधत आहेत. जे ते उघडपणे करू शकत नाहीत ते एसआयआरच्या नावाखाली करत आहेत.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, एसआयआर हे मतं वगळण्याचे साधन बनले आहे. निवडणूक आयोग एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार नाही. निवडणूक आयोग म्हणत आहे की, पाच लाख मतदार वगळले गेले आहेत, सहा लाख मतदार वगळले गेले आहेत आणि भाजप आनंद साजरा करत आहे.
मनीष तिवारी म्हणाले, “निवडणूक आयोग एसआयआर करू शकत नाही; ते बेकायदेशीर”
काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी चर्चेला सुरुवात केली. त्यांनी सांगितले की, १२ राज्यांमध्ये आयोजित करण्यात येणारा एसआयआर बेकायदेशीर आहे. संविधानात राज्यव्यापी एसआयआरची तरतूद नाही आणि ती तात्काळ थांबवली पाहिजे.
तिवारी म्हणाले की, देशात निवडणुकांपूर्वी थेट केस ट्रान्सफरवर बंदी घालावी, ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेचा वापर करून निवडणुका घ्याव्यात. शिवाय, निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीमध्ये राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा.संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधक एसआयआर आणि मतचोरीवर चर्चा व्हावी अशी मागणी करत आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवशी, १-२ डिसेंबर रोजी, विरोधकांनी चर्चेची मागणी करत गोंधळ घातला.
यानंतर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी २ डिसेंबर रोजी सरकार आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बैठकीसाठी बोलावले. ९ डिसेंबर रोजी सरकार आणि विरोधी पक्षांनी लोकसभेत १० तासांच्या चर्चेसाठी सहमती दर्शविली.
