मुंबई-देशातील सर्वात मोठी देशांतर्गत विमान कंपनी इंडिगोच्या सोमवारीही 562 विमानांची उड्डाणे रद्द झाली. गेल्या 7 दिवसांत कंपनीची 4500 हून अधिक उड्डाणे रद्द झाल्यानंतर नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सांगितले की, इंडिगोच्या हिवाळी उड्डाण वेळापत्रकात कपात केली जाईल. कंपनीचे काही स्लॉट इतर विमान कंपन्यांना दिले जातील.त्यांनी सांगितले-इंडिगो सध्या 2200+ विमानांची उड्डाणे चालवत आहे. आम्ही निश्चितपणे ती कमी करू. 1 ते 8 डिसेंबर (सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत) दरम्यान रद्द झालेल्या 7.30 लाख तिकिटांसाठी 745 कोटी रुपयांचा परतावा (रिफंड) देण्यात आला आहे.इंडिगो प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेला डीजीसीएचा पॅनेल बुधवारी सीईओ पीटर्स एल्बर्स आणि सीओओ इसिड्रे पोरक्वेरस यांना बोलावू शकतो. हा चौकशीचा भाग आहे. 5 डिसेंबर रोजी स्थापन झालेल्या 4 सदस्यीय पॅनेलला ऑपरेशनल अडथळ्यांची खरी कारणे शोधण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.मात्र या सर्वात प्रमुख प्रश्न असा आहे कि, हजारो प्रवाश्यांना जो मानसिक शाररीक आणि आर्थिक फटका बसला त्याची नुकसान भरपाई देणार कोण ?अशी भरपाई देणारा कायदा भारतात आहे किंवा नाही ?ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ मध्ये यावर भरपाईचा उल्लेख आहे. एक कोटीपर्यंतचे प्रकरणे जिल्हा आयोग आणि दहा कोटींपर्यंतचे प्रकरणे राज्य आयोगात दाखल होतात. पण, लहान दाव्यांमध्ये कॉर्पोरेट्सविरुद्ध लोक लढू शकत नाहीत.संकटात जास्त भाडे वसूलणाऱ्यांविरुद्ध मात्र प्रवासी न्यायालयात जाऊ शकतात
इंडिगोने DGCA ला उत्तरात सांगितले – खरे कारण माहित नाही
इंडिगोने DGCA ला सांगितले की, सध्या ऑपरेशनल अडचणींची खरी कारणे शोधणे शक्य नाही. DGCA च्या मॅन्युअलमध्ये SCN ला उत्तर देण्यासाठी 15 दिवस मिळतात, त्यामुळे संपूर्ण रूट कॉज ॲनालिसिस (RCA) करण्यासाठी आणखी वेळ लागेल.एअरलाइननुसार, समस्या डिसेंबरच्या सुरुवातीला सुरू झाली, जेव्हा ऑन-टाइम परफॉर्मन्स आणि क्रूची उपलब्धता प्रभावित झाली. हे ठीक करण्यासाठी 5 डिसेंबर रोजी सिस्टम रीबूट करण्यात आले.कंपनीने सांगितले की नेटवर्क 100% पूर्ववत झाले आहे आणि 91% विमानांची उड्डाणे वेळेवर आहेत, जी रविवारपेक्षा 75% जास्त आहे. एअरलाइनने सांगितले की तिने आतापर्यंत 827 कोटी रुपये परत केले आहेत आणि उर्वरित परतावा 15 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रक्रिया केला जाईल
भाड्यावर नियंत्रण शक्य आहे?
होय आहे. देशात सध्या हवाई सेवेचा प्रमुख रेग्युलेटर डीजीसीए आहे. भाड्याची देखरेख तोच करतो, पण कॉम्पिटिशन कमिशन इंडिया (सीसीआय) कडेही भाड्यावर नियंत्रण आणि कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. कॉम्पिटिशन ॲक्ट २००२ च्या कलम ४ अंतर्गत एकाधिकार (मोनोपॉली) किंवा बाजाराच्या शक्तीचा गैरवापर झाल्यास सीसीआय कोणत्याही एअरलाइनवर कारवाई करू शकते. कलम २१ अंतर्गत ते स्वतःहून दखल घेऊ शकते. पण, यावर कठोरपणे अंमलबजावणी होत नाहीये. २०१५ मध्ये इंडिगोविरुद्ध जास्त भाडे वसूल करण्याची तक्रार झाली, पण सीसीआयने कारवाई केली नाही. पीडित व्यक्ती सीसीआयच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन किंवा कार्यालयात थेट तक्रार करू शकतो. तक्रारीसोबत प्रतिज्ञापत्र, कागदपत्रे द्यावी लागतात.
ग्राहक कायद्यात प्रवासी संरक्षणासाठी काय मजबूत पर्याय?
अमेरिका आणि इतर विकसित देशांमध्ये ग्राहक समूह ‘क्लास ॲक्शन सूट’ दाखल करून कंपन्यांकडून सामूहिक भरपाई मागू शकतात. तर, भारतात जुन्या ग्राहक अधिनियम १९८६ अंतर्गत मॅगी प्रकरणात २०१५ मध्ये नेस्लेविरुद्ध भारत सरकारने ६४० कोटी रुपयांचा क्लास ॲक्शन सूट दाखल केला होता, नंतर हे प्रकरण कमकुवत बाजू मांडल्यामुळे २०२४ मध्ये राष्ट्रीय आयोगाने फेटाळून लावले.
डीजीसीएच्या नोटिशीच्या उत्तरात इंडिगोने सांगितले, लहान तांत्रिक गडबडी, एव्हिएशन सिस्टीममध्ये जास्त गर्दी व अपग्रेड केलेल्या क्रू रोस्टरिंग नियमांमुळे समस्या आली. ५ दिवसांत इंडिगोच्या पालक कंपनी इंटरग्लोबचा शेअर १५% घसरला आहे. रेटिंग एजन्सी मूडीजने म्हटले आहे की, इंडिगोला मोठे नुकसान सोसावे लागू शकते.
