गोवा पोलिसांचे पथक दिल्लीला रवाना, सर्व पर्यटन आस्थापनांचे सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य
पणजी, ७ डिसेंबर: उत्तर गोव्यातील हडफडे-नागोवा येथील बर्च बाय रोमियो लेन नाईटक्लबला नाईट लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर, राज्य सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. या निष्काळजीपणाबद्दल क्लबशी संबंधित चार जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पूर्वीच्या सचिव शर्मिला मोंतेरो आणि हडफडे पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांना निलंबित करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती हाती आली आहे. बेकायदेशीर बांधकामाला परवानगी आणि प्रशासकीय स्तरावर झालेल्या गंभीर दुर्लक्षामुळे ही दुर्घटना घडल्याचे प्राथमिक चौकशीतून समोर येत आहे.
क्लबशी संबंधित चार जणांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच क्लब मालकाला चौकशीसाठी राज्यात परत आणण्यासाठी गोवा पोलिसांचे एक पथक दिल्लीला रवाना झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी नाईटक्लबमधील परवाने, परवानग्या आणि सुरक्षा उपायांचीही सविस्तर चौकशी सुरू केली आहे.
नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन :-
पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, गोव्याच्या पर्यटन इतिहासातील ही पहिलीच दुर्घटना आहे. “आतापर्यंत चार जणांना अटक करण्यात आली आहे आणि मालकाला ताब्यात घेण्यासाठी आमचे पोलिस पथक दिल्लीला गेले आहे. परवानग्या किंवा सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित केले जाईल आणि त्यानंतर स्वतंत्र विभागीय चौकशी केली जाईल. “सरकार योग्य परवाने आणि अग्निसुरक्षा परवान्याशिवाय कोणतेही हॉटेल, क्लब किंवा रेस्टॉरंट चालवू देणार नाही. जबाबदार व्यक्ती, मग ते खाजगी ऑपरेटर असोत किंवा अधिकारी असोत, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल,” असे ते म्हणाले.
मृतांसाठी ५ लाख तर जखमींसाठी ५० हजार :-
मुख्यमंत्र्यांनी अशीही घोषणा केली की झारखंड, उत्तराखंड आणि नेपाळमधील सर्व २५ बळींचे मृतदेह त्यांच्या मूळ गावी पोहोचवण्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलेल. गोवा सरकारने प्रत्येक मृतासाठी ५ लाख रुपये आणि जखमींसाठी ५०,००० रुपये मंजूर केले आहेत. केंद्र सरकारने प्रत्येक मृतासाठी २ लाख रुपये आणि घटनेत जखमी झालेल्यांसाठी ५०,००० रुपये जाहीर केले आहेत. डॉ. सावंत यांनी सांगितले की जखमींवर जीएमसी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत आणि या दुर्घटनेमुळे गोव्यातील सर्व पर्यटनाशी संबंधित आस्थापनांवर कडक अंमलबजावणी आणि व्यापक सुरक्षा ऑडिट केले जातील.
