पुणे-
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये युती आणि आघाडीची गणिते बिघडलेली असतानाच, आता खुद्द सत्ताधारी पक्षातूनच एक अजब मागणी पुढे आली आहे. निवडणुकांमध्ये होणारा वारेमाप खर्च आणि पैशांचा पाऊस पाहता, ‘निवडणुका घेण्याऐवजी महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि नगरसेवक पदांचे थेट जाहीर लिलावच करावेत,’ अशी मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या एका नेत्याने केली आहे. सांगलीतील शिंदे गटाचे पदाधिकारी वीर कुदळे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हा ‘घरचा आहेर’ दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
आष्टा नगरपालिकेतील शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार आणि वाळवा तालुका संघटक असणारे वीर कुदळे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह निवडणूक आयोग आणि राष्ट्रपतींना हे पत्र पाठवले आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये मते मिळवण्यासाठी पैशांचे वाटप झाल्याचे आरोप होत असताना, कुदळे यांनी लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. निष्ठावंतांना डावलले जात असल्याने आणि पैशांच्या जोरावरच सर्व चालत असल्याने, निवडणुकांचा हा सोहळा नको, त्यापेक्षा थेट लिलाव पुकारून ज्याच्याकडे पैसा आहे, त्याला पद द्यावे, असा उपरोधिक टोला वीर कुदळे यांनी लगावला आहे.
एवढ्यावरच न थांबता नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने या लिलाव प्रक्रियेचे विधेयकच सादर करून ते मंजूर करून घ्यावे, अशी खोचक मागणी कुदळे यांनी केली आहे. जेणेकरून, राजकारणापासून वंचित असलेल्या गुंड आणि गुन्हेगारांनाही अधिकृतपणे संधी मिळेल, असे मत त्यांनी आपल्या पत्रातून मांडले आहे. त्यांनी या मागणीचे निवदेन निवडणूक आयोग आणि राष्ट्रपतींनाही पाठवले आहे. स्वतःच्याच पक्षाच्या नेत्याने व्यवस्थेचे वाभाडे काढल्याने शिंदे गटाची चांगलीच अडचण झाली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून नागपूर येथे सुरू होत आहे. मात्र, 58 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच विधिमंडळाचे अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्यांविना होणार आहे. त्यामुळे विरोधकांची सरकारविरुद्धची लढाई नेतृत्वहीन होण्याची भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. अधिवेशनात विरोधकांकडे नाशिकच्या तपोवनमधील वृक्षतोड, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी आणि मतदार यादीतील त्रुटींवरून राज्य निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल करण्यासाठी अनेक मुद्दे आहेत. परंतु, विधानसभेतील संख्याबळ महायुती सरकारच्या बाजूने असल्याने हे ज्वलंत मुद्दे किती प्रभावीपणे मांडले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अनेक निर्णयही बहुतमताच्या बळावर रेटून नेले जाऊ शकतात.
