पुणे : केंद्र सरकारच्या धिसाडघाईने आणि कोणतीही पूर्वतयारी न ठेवता लागू केलेल्या नागरी विमान वाहतूक धोरणांमुळे देशभरातील विमानसेवा कोलमडली असून, त्यामुळे देशभरातील विमान प्रवाशांना प्रचंड मनःस्तापाचा सामना करावा लागत आहे, असा आरोप माजी आमदार, प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी आज (शुक्रवारी) प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात केला आहे.
इंडिगो विमानसेवा सलग दुसऱ्या दिवशी देशभरात विस्कळित राहिली. सुमारे ५५०हून अधिक विमान उड्डाणे रद्द झाली. पुणे, मुंबई विमानतळावर शेकडो प्रवासी अडकले. काहींची नोकरीची मुलाखत हुकली, काहींचे लग्नसमारंभात जाणे राहिले, काही जणांना गंभीर आजारी नातेवाईकांना भेटणे शक्य झाले नाही, तर अनेकांना अंत्यदर्शनालाही पोहोचता आले नाही. हे सर्व पाहता, केंद्र सरकार आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे धोरणात्मक अपयश स्पष्ट होते, असे जोशी म्हणाले.
डीजीसीएचा एकतर्फी निर्णय — आणि नंतर मागे घेण्याची घाई!
डीजीसीएने अचानकपणे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) चे नवीन नियम लागू केले. नियम लागू करताना विमान कंपन्यांशी कोणतीही चर्चा नाही, मनुष्यबळ उपलब्धतेचा अभ्यास नाही, संक्रमण काळ देण्याची जबाबदारी नाही, प्रवाशांच्या हिताचा विचार नाही. अचानक लागू केलेल्या नियमांमुळे इंडिगोला मोठ्या प्रमाणात क्रू कमतरतेचा सामना करावा लागला आणि शेकडो उड्डाणे रद्द झाली. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर डीजीसीएने घाईघाईने एक सर्क्युलर मागे घेतले — परंतु नुकसान आधीच झाले होते, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
लाखो प्रवाशांचे आर्थिक व मानसिक नुकसान — जबाबदार कोण?
गेल्या आठवडाभरात लाखो प्रवाशांचे तिकिटांचे आर्थिक नुकसान झाले. अनेकांचे कार्यक्रम, नोकरीच्या मुलाखती, आपत्कालीन प्रवास कोलमडले, कुटुंबीयांच्या भावनिक प्रसंगांना उपस्थित राहता न आल्याची वेदना सहन कराव्या लागल्या. हे सर्व “केंद्र सरकारच्या तुघलकी कारभारामुळे” घडले असल्याचे जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
जबाबदारी ठरवून कारवाई करा — जोशी यांची मागणी
या परिस्थितीसाठी डीजीसीएतील निर्णय घेणारे अधिकारी, तसेच केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री हे थेट जबाबदार आहेत. देशभर गोंधळ माजवणाऱ्या आणि लाखो प्रवाशांना त्रास देणाऱ्या निर्णयांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी मोहन जोशी यांनी केली.
तसेच, नियमावलीतील बदल करताना विमान कंपन्यांशी चर्चा करावी, मनुष्यबळ विश्लेषण, संक्रमण कालावधी, प्रवाशांच्या हिताचे संरक्षण या गोष्टी अपरिहार्य असून केंद्र सरकारने पुढील काळात ही जबाबदारी पार पाडावी, अशीही मागणी मोहन जोशी यांनी केली आहे.
