आगामी काळात कर्ज स्वस्त होतील. सध्याचे EMI देखील कमी होतील. RBI ने रेपो दर 0.25% ने कमी करून 5.25% केला आहे. हा कपातीचा निर्णय मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या 3 ते 5 डिसेंबर दरम्यान झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी 5 डिसेंबर रोजी ही माहिती दिली.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच RBI ज्या दराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो दर म्हणतात. जेव्हा RBI रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. म्हणजेच, आगामी काळात गृह आणि वाहन यांसारखी कर्जे 0.25% पर्यंत स्वस्त होतील.
ताज्या कपातीनंतर 20 वर्षांच्या ₹20 लाखांच्या कर्जावरील EMI 310 रुपयांपर्यंत कमी होईल. त्याचप्रमाणे ₹30 लाखांच्या कर्जावरील EMI 465 रुपयांपर्यंत कमी होईल. नवीन आणि सध्याच्या दोन्ही ग्राहकांना याचा फायदा मिळेल.
यावर्षी 4 वेळा रेपो दरात घट झाली, 1.25% नी कपात झाली
आरबीआयने फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याज दर 6.5% वरून 6.25% पर्यंत कमी केले होते. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीकडून ही कपात सुमारे 5 वर्षांनंतर करण्यात आली होती.
दुसऱ्यांदा एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीतही व्याज दर 0.25% नी कमी करण्यात आला. जूनमध्ये तिसऱ्यांदा दरांमध्ये 0.50% नी कपात झाली. आता पुन्हा एकदा यात 0.25% नी कपात करण्यात आली आहे. म्हणजेच, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने तीन वेळा व्याज दर 1.25% नी कमी केले.
रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते?
कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे (सेंट्रल बँक) धोरणात्मक दराच्या (पॉलिसी रेट) स्वरूपात महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह (मनी फ्लो) कमी करण्याचा प्रयत्न करते.
धोरणात्मक दर जास्त असल्यास, बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी झाल्याने मागणीत घट होते आणि महागाई कमी होते.
त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.
दर दोन महिन्यांनी होते RBI ची बैठक
मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 RBI चे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. RBI ची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. या आर्थिक वर्षात एकूण 6 बैठका होतील. पहिली बैठक 7-9 एप्रिल रोजी झाली होती.
