पुणे : राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने तातडीने “महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन (Prevention of Fraud & Coercion) Act” पारित करून लागू करावा, अशी मागणी नागरिक सोशल फाउंडेशन (NSF) या सामाजिक संस्थेने केली आहे. यासंदर्भातील मागणीपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आल्याची माहिती ॲड. सर्वेश मेहेंदळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी अमेय सप्रे, प्रीतम थोरवे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात संस्थेने नमूद केले आहे की, महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल भाग—विशेषतः धुळे, नंदुरबार, पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यांमध्ये—बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनाद्वारे धर्मांतराच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. अशा प्रकारचे अवैध धर्मांतर हे व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असून सामाजिक सौहार्दालाही गंभीर धोका निर्माण करणारे आहे.
संस्थेने स्पष्ट केले आहे की धर्मांतर हे केवळ व्यक्तीच्या श्रद्धा, स्वेच्छा आणि जाणिवेवर आधारित असावे; दबाव, फसवणूक, आर्थिक लाभ किंवा इतर प्रलोभनाद्वारे केलेले धर्मांतर अवैध ठरले पाहिजे. अशा कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर राखत सर्व समुदायांचे संरक्षण, धार्मिक समरसता आणि सामाजिक शांतता दृढ होऊ शकते. तसेच परकीय निधी किंवा अनधिकृत धार्मिक बांधकामांचा गैरवापर थांबवता येईल, आणि दोषी संस्था किंवा व्यक्तींवर कठोर कारवाई करता येईल.
NSF ने सुचवलेल्या विधेयकातील काही प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे असाव्यात:
धर्मपरिवर्तन हे व्यक्तीच्या वैयक्तिक श्रद्धा आणि स्वीकृतीवर आधारित असावे.
दबाव, फसवणूक किंवा आर्थिक-साहित्यिक प्रलोभनाद्वारे झालेले धर्मपरिवर्तन वैध मानले जाऊ नयेत.
अवैध धर्मांतर करणाऱ्या संस्थांवर, व्यक्तींवर किंवा त्यांच्या माध्यमांवर कडक शिक्षेची तरतूद असावी.
स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी पारदर्शक, सुरक्षित आणि प्रशासकीयदृष्ट्या स्पष्ट प्रक्रिया उपलब्ध असावी.
फसवणूक किंवा दबावाखाली धर्मांतर झाल्यास पीडितांना कायदेशीर मदत व न्याय मिळण्याची हमी दिली जावी.
पत्रकार परिषदेत NSF ने या विषयावर नागरिक आणि माध्यमांनी अधिक सार्वजनिक व गंभीर चर्चा व्हावी, तसेच समाजात सर्व स्तरांवर जनजागृती वाढावी, असे आवाहन केले. तसेच राज्य सरकारने येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून तातडीने अंमलात आणावे, अशीही मागणी करण्यात आली.
नागरिक सोशल फाउंडेशनने सार्वजनिक जनजागृती, सामाजिक संशोधन, कायदेविषयक अभ्यास, तसेच कायदा अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारे डेटा, दस्तऐवज आणि समुदाय संवादाच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
