पुणे: ‘हलाल’ ही संकल्पना एका विशिष्ट धर्माशी संबंधित असून मुख्यत्वे मांसाहारी खाद्यपदार्थांपुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे ‘हलाल’ सर्टिफिकेशन आणि त्यासंबंधित तांत्रिक व प्रशासकीय अनियमितता दूर करून ते सर्टिफिकेशन केवळ सरकारी प्रणालीद्वारेच व्हावे. तसेच या नियमावलीत आवश्यक ते बदल करावेत, अशी मागणी राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी बुधवारी सभागृहात केली.
‘झिरो अवर’मध्ये मुद्दा उपस्थित करीत प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी सांगितले की, भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून, विविध आस्था असलेले लोक इथे राहतात. हिंदू आणि शीख धर्मीयांमध्ये हलाल मांसाहार मान्य नाही. त्यांच्यावर हलाल मांसाची सक्ती होणे, हे संविधानातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या तरतुदींना बाधक आहे. आरोग्यशास्त्रामध्येही हलाल केलेले मांस खाणे आरोग्यास धोकादायक असल्याचे समोर आले आहे.
दूध, साखर, तेल, औषधी, प्रसाधन सामग्री, तसेच सिमेंट, स्टील, प्लास्टिक यांसारख्या गैर-खाद्य वस्तूंनाही हलाल प्रमाणपत्र देण्याची प्रवृत्ती वाढल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रमाणनासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामुळे उत्पादनांच्या किमती वाढून त्याचा परिणाम सर्व ग्राहकांना भोगावा लागतो, तसेच स्वातंत्र्य, बाजारातील पारदर्शकता आणि समान न्यायावर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
सध्या हलाल इंडिया लिमिटेड, हलाल सर्व्हिसेस इंडिया प्रा. लिमिटेड, जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट, जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र या संस्था हलाल प्रमाणन देत असून, देशभरात सुमारे ७० ते ८० अवैध आणि बोगस प्रमाणन संस्था कार्यरत असल्याचा दावा त्यांनी सभागृहात केला. उत्तर प्रदेशात अशा काही संस्थांवर गुन्हेही नोंदवले गेल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. तसेच अन्नपदार्थांसाठी ‘एफएसएसएआय’, तर औषधांसाठी ‘एफडीआय’ या अधिकृत प्रमाणन संस्था अस्तित्वात असताना खासगी व धार्मिक संस्थांना खाद्य प्रमाणनाचा अधिकार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
प्रा. डॉ. कुलकर्णी यांच्या मागण्या:
– मांसाहारी उत्पादनांचे हलाल प्रमाणन सरकारी यंत्रणेद्वारेच व्हावे
– खासगी व स्वयंसेवी संस्थांना प्रमाणन देण्याचा अधिकार रद्द करावा
– आवश्यकतेनुसार इस्लाम धर्मातील तज्ज्ञ सदस्याची सरकारी समितीत नियुक्ती करावी
– हलाल प्रमाणनातून मिळणारे शुल्क सरकारी कोषात जमा करावे
– बोगस व देशविरोधी कारवायांशी संबंधित संस्थांवर कारवाई करावी
– गैर-मांस आणि गैर-खाद्य वस्तूंवरील हलाल प्रमाणन पूर्णपणे बंद करावे
