मुंबई, दि. २ डिसेंबर २०२५ :
पुणे स्टेशनलगत मालधक्का चौकातील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) ताब्यातील महत्त्वपूर्ण जागा पुन्हा शासनाकडे हस्तांतरित करून ती जनहितासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने तातडीचा पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. विधानभवनात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी संबंधित विभागांना याबाबत ठोस मार्गदर्शक सूचना दिल्या.
ही जागा पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होती. त्यानंतर ती एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित झाली आणि पुढे खाजगी विकासकास ६० वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्यात आली होती. मात्र शासनाने ही प्रक्रिया स्थगित केली असून विकासकाने यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
“सदर जमीन ही सार्वजनिक हिताची असून ती पुन्हा शासनाच्या ताब्यात येणे आवश्यक आहे. प्रथम कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून नंतर जनहिताचा अंतिम निर्णय घ्यावा,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी बैठकीत सांगितले.
उपलब्ध जागेबाबत दोन महत्त्वाच्या मागण्या सध्या शासनापुढे आहेत—
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीकडून ‘आंबेडकर भवन’ विस्तारीकरणासाठी, तर ससून रुग्णालयाकडून कर्करोग रुग्णालयासाठी.
या बाबत शासनाचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असून जागा सार्वजनिक उपयोगासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले. तसेच कायदेशीर प्रक्रिया मार्गी लावल्यानंतर नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवून, त्याआधारे विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
बैठकीस अपर मुख्य सचिव (नगरविकास) असीम गुप्ता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, महाव्यवस्थापक श्रीमंत पाटोळे, तसेच पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय व पुणे महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीकडून शैलेंद्र मोरे, दीपक गायकवाड, निखिल दुर्गाई, जीवन घोंगडे, आनंद घेडे, नीता अडसुळे, स्वाती गायकवाड, अर्चना केदारी उपस्थित होते.
तर शिवसेनेतर्फे संदीप शिंदे, मिलिंद अहिरे, सुधीर कुरूमकर यांनी सहभाग नोंदवला.
ही बैठक जागेचा ताबा शासनाकडे आणून तिचा योग्य, पारदर्शक आणि सार्वजनिक हिताचा उपयोग निश्चित करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण ठरली.
