निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून मोदी हुकुमशाही आणीत आहेत . कॉंग्रेसची निदर्शने, गदारोळामुळे लोकसभा तहकूब

नवी दिल्ली- निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून मोदी हुकुमशाही आणीत आहेत असा आरोप करत कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी संसद संकुलातील मकर गेटसमोर सलग दुसर्या दिवशी देखील निदर्शने केली जायत सोनिया गांधी प्रियांका गांधी, राहुल गांधी , खर्गे आदी नेते मांडली सहभागी झाली होती. दरम्यान संसदेतील गदारोळामुळे लोकसभा ३ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. गोंधळ दूर करण्यासाठी सभापती ओम बिर्ला यांनी दुपारी ३ वाजता सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. ही बैठक सभापतींच्या दालनात होणार आहे.
काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल म्हणाले की, सरकारने संसदेत एसआयआर आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी पुढे यावे.

ते म्हणाले, “सरकारने पुढे येऊन चर्चेसाठी सहमती दर्शविली पाहिजे. हे अगदी सोपे आहे. जेव्हा संपूर्ण विरोधी पक्ष चर्चेची मागणी करत असेल, तेव्हा त्यांना असे करण्यापासून काय रोखत आहे? सरकारच्या भूमिकेमुळे मागील अधिवेशन पूर्णपणे वाया गेले.”

संसदेत सलग दुसऱ्या दिवशीही एसआयआरविरुद्ध विरोधकांचा निषेध सुरूच आहे. लोकसभेचे कामकाज सकाळी ११ वाजता सुरू होताच सर्व विरोधी खासदारांनी घोषणाबाजी सुरू केली. काही खासदार वेलमध्ये पोहोचले. यादरम्यान, अध्यक्षांनी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू ठेवला, परंतु विरोधकांनी २० मिनिटे व्होट चोर- गड्डी सोड’ अशी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली.

यानंतर, कामकाज प्रथम दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि नंतर दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, राज्यसभेतही विरोधकांचा निषेध आणि घोषणाबाजी सुरूच आहे. दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, “लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी निदर्शने आवश्यक आहेत.” तत्पूर्वी, संसद संकुलातील मकर द्वारसमोर विरोधकांनी सलग दुसऱ्या दिवशी सकाळी १०:३० वाजता निदर्शने केली. त्यांनी सरकारने तातडीने एसआयआरवर चर्चा करावी अशी मागणी केली.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी (1 डिसेंबर) दोन्ही सभागृहांमध्ये SIR आणि मतचोरीच्या आरोपाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी गदारोळ केला होता. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत सांगितले होते की, सरकार SIR आणि निवडणूक सुधारणांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. विरोधकांना आवाहन केले की त्यांनी यावर कोणतीही कालमर्यादा लादू नये.

सूत्रांनुसार, विरोधकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, चर्चेत ‘एसआयआर’ शब्दाऐवजी सरकारने ‘निवडणूक सुधारणा’ (Electoral Reform) किंवा इतर कोणत्याही नावाचा वापर करून विषय कामकाजात सूचीबद्ध करावा. सरकार या युक्तिवादावर सहमत होऊ शकते. ती यावर आपली भूमिका कामकाज सल्लागार समितीमध्ये (Business Advisory Committee) मांडेल.

पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत 3 विधेयके सादर केली, त्यापैकी मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर विधेयक (दुसरी सुधारणा), 2025 हे विधेयक मंजूर झाले. इतर दोन विधेयके, केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक आणि आरोग्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर मंजूर झाले नाहीत.