सरकारने काल सांगितले होते- मोबाईलमध्ये प्री-इंस्टॉल असेल; आज म्हटले- डिलीट करू शकता
नवी दिल्ली- दूरसंचार विभागाचे (DoT) संचार साथी ॲप सर्व मोबाईल फोनमध्ये प्री-इन्स्टॉल करणे अनिवार्य करण्याच्या आदेशावर राजकीय वाद वाढला आहे. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी मंगळवारी सांगितले की, हे पाऊल लोकांच्या गोपनीयतेवर थेट हल्ला आहे. सरकार प्रत्येक नागरिकावर पाळत ठेवू इच्छिते. प्रियंका गांधी म्हणाल्या,हा केवळ फोन टॅपिंगचा मुद्दा नाही. ते संपूर्ण देशाला हुकूमशाहीकडे नेत आहेत. संसद चालत नाहीये कारण सरकार कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा होऊ देत नाहीये.त्यांनी सांगितले की, सायबर फसवणुकीची तक्रार करण्यासाठी प्रणाली आवश्यक आहे, परंतु सरकारचा ताजा आदेश लोकांच्या खासगी आयुष्यात अनावश्यक हस्तक्षेप करण्यासारखा आहे. प्रियंका यांनी सांगितले की, हे एक हेरगिरी करणारे ॲप आहे. काँग्रेस या मुद्द्यावर बैठक घेईल आणि आपली रणनीती ठरवेल.
यावर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, हे अनिवार्य नाही. वापरकर्त्याला हवे असल्यास ते हे डिलीट करू शकतात. यापूर्वी सरकारने सांगितले होते की, सर्व मोबाईल फोनमध्ये प्री-इन्स्टॉल करणे अनिवार्य आहे.
काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल यांनीही सरकारच्या या आदेशावर टीका केली आहे. तर, काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांनी मंगळवारी या मुद्द्यावर सभागृह स्थगितीची नोटीस दिली.
काँग्रेस खासदार शशी थरूर- संचार साथी ॲप उपयुक्त असू शकते, परंतु ते ऐच्छिक असावे. ज्याला गरज असेल, तो स्वतः ते डाउनलोड करू शकेल. लोकशाहीत कोणतीही गोष्ट जबरदस्तीने लागू करणे ही चिंतेची बाब आहे. सरकारने माध्यमांद्वारे आदेश जारी करण्याऐवजी जनतेला या निर्णयामागील तर्क काय आहे, हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे.
काँग्रेस खासदार के.सी. वेणुगोपाल- हा सामान्य लोकांच्या गोपनीयतेवर (प्रायव्हसीवर) थेट हल्ला आहे. मदतीच्या नावाखाली भाजप लोकांच्या खासगी माहितीपर्यंत पोहोचू इच्छित आहे. भारतात आम्ही पेगासससारखी प्रकरणे पाहिली आहेत. आता हे ॲप लावून देशातील लोकांवर पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी- गोपनीयतेचा (प्रायव्हसीचा) अधिकार संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. संचार साथी ॲप लोकांच्या स्वातंत्र्यावर आणि गोपनीयतेवर (प्रायव्हसीवर) थेट हल्ला आहे.
CPI-M खासदार जॉन ब्रिटास- मोबाईलमध्ये हे ॲप टाकणे लोकांच्या गोपनीयतेचे थेट उल्लंघन आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2017 च्या पुट्टास्वामी निर्णयाच्या विरोधात आहे. हे ॲप काढताही येत नाही, म्हणजे 120 कोटी मोबाईल फोनमध्ये ते अनिवार्य केले जात आहे.
आता प्रत्येक मोबाईलमध्ये असेल सायबर सिक्युरिटी ॲप
खरं तर आता प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये सायबर सिक्युरिटी ॲप ‘संचार साथी’ प्री-इंस्टॉल (आधीपासून डाउनलोड केलेले) मिळेल. केंद्र सरकारने सोमवारी स्मार्टफोन कंपन्यांना आदेश दिला आहे की त्यांनी स्मार्टफोनमध्ये सरकारी सायबर सेफ्टी ॲप आधीपासून इंस्टॉल करून विकावे.
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, या आदेशात ॲपल, सॅमसंग, विवो, ओप्पो आणि शाओमी यांसारख्या मोबाईल कंपन्यांना 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. हे ॲप वापरकर्ते डिलीट किंवा डिसेबल करू शकणार नाहीत. जुन्या फोनवर सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हे ॲप इन्स्टॉल केले जाईल.
तथापि, हा आदेश सध्या सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, तर निवडक कंपन्यांना खाजगीरित्या पाठवण्यात आला आहे. यामागे सरकारचा उद्देश सायबर फसवणूक, बनावट IMEI नंबर आणि फोनची चोरी थांबवणे हा आहे.संचार साथी ॲपमुळे आतापर्यंत 7 लाखांहून अधिक हरवलेले किंवा चोरी झालेले मोबाईल परत मिळाले आहेत. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘बनावट IMEI मुळे होणारी फसवणूक आणि नेटवर्कचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे ॲप आवश्यक आहे.’
संचार साथी ॲप काय आहे, ते कशी मदत करेल?
संचार साथी ॲप हे सरकारने तयार केलेले सायबर सुरक्षा साधन आहे, जे 17 जानेवारी 2025 रोजी लॉन्च झाले होते.
सध्या हे ॲपल आणि गुगल प्ले स्टोअरवर ऐच्छिक डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे, परंतु आता नवीन फोनमध्ये ते आवश्यक असेल.
हे ॲप वापरकर्त्यांना कॉल, मेसेज किंवा व्हॉट्सॲप चॅट रिपोर्ट करण्यास मदत करेल.
IMEI नंबर तपासणी करून चोरी झालेले किंवा हरवलेले फोन ब्लॉक करेल.
डुप्लिकेट IMEI नंबरमुळे सायबर क्राईम वाढत आहे
भारतात 1.2 अब्जाहून अधिक मोबाईल वापरकर्ते आहेत, जे जगातील सर्वात मोठे मार्केट आहे, परंतु बनावट किंवा डुप्लिकेट IMEI नंबरमुळे सायबर क्राईम वाढत आहे. IMEI हा 15 अंकी एक युनिक कोड असतो, जो फोनची ओळख पटवतो.
गुन्हेगार ते क्लोन करून चोरीचे फोन ट्रॅक होण्यापासून वाचवतात, फसवणूक करतात किंवा काळ्या बाजारात विकतात. सरकारचे म्हणणे आहे की हे ॲप पोलिसांना डिव्हाइस शोधण्यात मदत करेल. सप्टेंबरमध्ये DoT ने सांगितले होते की 22.76 लाख डिव्हाइस शोधले गेले आहेत.
ॲपलच्या धोरणात थर्ड पार्टी ॲपला परवानगी नाही
उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आधी चर्चा न झाल्यामुळे कंपन्या चिंतेत आहेत. विशेषतः ॲपलची अडचण वाढू शकते, कारण कंपनीचे अंतर्गत धोरण कोणत्याही सरकारी किंवा थर्ड-पार्टी ॲपला फोनच्या विक्रीपूर्वी प्री-इन्स्टॉल करण्याची परवानगी देत नाही.
यापूर्वीही ॲपलचा अँटी-स्पॅम ॲपबाबत दूरसंचार नियामक मंडळाशी संघर्ष झाला होता. उद्योग तज्ञांचे मत आहे की ॲपल सरकारशी वाटाघाटी करू शकते किंवा वापरकर्त्यांना ऐच्छिक सूचना देण्याचा सल्ला देऊ शकते. मात्र, अद्याप कोणत्याही कंपनीने या आदेशाबद्दल कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही.
वापरकर्त्यांना थेट फायदा मिळेल
वापरकर्त्यांना थेट फायदा मिळेल. चोरीचा फोन असल्यास, IMEI तपासणी करून तो त्वरित ब्लॉक करता येईल. फसवणुकीचे कॉल रिपोर्ट केल्याने घोटाळे कमी होतील, परंतु ॲप डिलीट न झाल्यामुळे गोपनीयता गट प्रश्न विचारू शकतात.
वापरकर्त्याचे नियंत्रण कमी होईल. भविष्यात ॲपमध्ये अधिक वैशिष्ट्ये जोडली जाऊ शकतात, जसे की उत्तम ट्रॅकिंग किंवा AI-आधारित फसवणूक शोध. DoT चे म्हणणे आहे की यामुळे दूरसंचार सुरक्षा पुढील स्तरावर जाईल.
